कोणत्याही माणसाने सभ्य आणि कायदेशीर मार्गाने घर विकत घेणे हाच गुन्हा वाटावा, असे विधान जेव्हा मंत्रीच करू लागतात, तेव्हा कायद्यावरील विश्वास उडायला लागतो. थातूरमातूर दंड ठोठावून बेकायदा घरे कायदेशीर करण्याचा शासनाचा डाव भविष्यात अडचणींचा डोंगर उभा करणारा आहे.या राज्याचे मुख्यमंत्री कोण? देवेंद्र फडणवीस की एकनाथ खडसे? हा प्रश्न पडण्याचे कारण म्हणजे खडसे यांनी चालवलेला घोषणांचा सपाटा. राज्यातील बेकायदा घरे दंड करून कायदेशीर करण्याचा त्यांचा मनोदय ही यातील ताजी घोषणा. असे करून आपण यापूर्वीच्या सरकारपेक्षा तसूभरही वेगळे नसून उलट एक पाऊल पुढे आहोत, हे दाखवण्याचा जो खटाटोप महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केला आहे, तो सर्वथा अयोग्य आहे, यात शंका नाही. देशातील सर्वाधिक नागरीकरण झालेल्या महाराष्ट्रात नगरविकास खाते हे अर्थखात्याएवढेच महत्त्वाचे मानले जाते, हे जर खरे असेल, तर या खडसे यांच्याकडे याही खात्याची सूत्रे कधीपासून आली, की त्यांना आपण विधान परिषदेतील मुख्यमंत्री आहोत, असे वाटते? असे अनेक प्रश्न काहूर करू लागतात. या खात्याचा कारभार खुद्द मुख्यमंत्रीच पाहतात. ते शहरी भागाचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यामुळे शहरातील नागरिकांना कोणकोणत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते, याचे त्यांना चांगलेच भान आहे. शहरातील झोपडपट्टय़ा का वाढतात आणि मिळेल त्या जागेवर कोणतीही परवानगी न घेता बिनधास्तपणे बेकायदा इमारती कशा उठवल्या जातात, हे त्यांना ठाऊक आहे. दर दहा वर्षांनी झोपडपट्टय़ा अधिकृत करण्याचे जे धोरण यापूर्वीच्या काँग्रेसी सरकारांनी राबवले, त्यामुळे झोपडपट्टय़ांची सुधारणा तर अजिबातच झाली नाही, उलट बेकायदा निर्माण झालेल्या झोपडपट्टय़ांना सरकारच संरक्षण देते, हे लक्षात आल्याने सगळ्या शहरांमध्ये झोपडपट्टय़ा निर्माण होण्याचे प्रमाण वेगाने वाढले. बेकायदा बांधकामांबाबतही फारसे वेगळे घडत नाही, असे खडसे यांच्या विधानावरून दिसते. बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. ती करणारे लोकप्रतिनिधीच आहेत. मागणी करणाऱ्यांपैकी बरेच जण स्वत:च बिल्डर झाले आहेत. आपण नगरसेवक असल्याने आपल्याला बेकायदा बांधकाम करण्याचाही अधिकार प्राप्त झाला आहे, अशी माजोरडी प्रवृत्ती त्यांच्यामध्ये बळावते आहे. आपण बांधलेली अशी घरे उद्या पाडून टाकण्याचा निर्णय झाला, तर आपले राजकीय आणि आर्थिक अस्तित्वच संपेल, अशी त्यांना भीती असते. त्यामुळे गंडवल्या गेलेल्या गरीब बिचाऱ्या नागरिकांची ढाल करून हे नगरसेवक आणि त्यांचे नेते असलेले आमदार अशा मागण्या करीत राहतात. या सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी गेल्या काही काळात बेकायदा बांधकामांचेच मतदारसंघ निर्माण करण्याचा उद्योग केला आहे, त्यामुळे अशा मागण्यांचा आवाजही नेहमीच मोठा असतो.मुंब्रा काय किंवा पिंपरी-चिंचवड काय, अशा शहरांमधील ५० ते ७० टक्के इमारती जर बेकायदाच असतील, तर तेथील कायदेशीरपणे निवास करणाऱ्यांनी मोठेच पाप केले आहे, असे म्हणावे लागेल. कोणत्याही जागेवर बांधकाम करायचे असेल, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे रीतसर परवानगी मागावी लागते. बांधकामासंबंधी तयार करण्यात आलेल्या नियमांच्या अधीन राहून त्याचे नकाशे सादर करावे लागतात आणि त्याबरहुकूमच ती इमारत बांधावी लागते. भारतीय दंडविधानातील तरतुदीनुसार कोणत्याही पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडत असलेल्या बेकायदा बांधकामावर नजर ठेवण्याची जबाबदारी पोलिसांकडेही देण्यात आली आहे. पोलिसांना गुन्हेगार शोधण्याचेच काम डोईजड झाले असल्याने ते या कामाकडे दुर्लक्ष करतात. नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेच्या ज्या बांधकाम नियंत्रण विभागाने डोळ्यांत तेल घालून सर्व बांधकामे नियमानुसारच होत आहेत, याची खात्री करून घ्यायची असते, ते विभाग थेट नगरसेवकांच्या धाकदपटशाखाली काम करतात. शिवाय त्यांना अशा कामाची वेगळी बक्षिशीही मिळतच असते. अशी सर्व बेकायदा बांधकामे पाडून टाकण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पूर्वीच दिले आहेत. केवळ न्यायालयाचे आदेशच नव्हे, तर २९ नोव्हेंबर २०११ रोजी मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीतही यापुढील बेकायदा बांधकामांना अभय नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. ४ ऑक्टोबर २०१३ रोजीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालातही बेकायदा बांधकामांबाबत पालिकेने कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी करणाऱ्या दक्ष अधिकाऱ्यांना चाप लावण्याचे उद्योग यापूर्वीच्या सरकारातील मंत्र्यांनीच केले. नगरसेवकांनीच काय, पण पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनीही बेकायदा बांधकामे केल्याची अनेक उदाहरणे पुढे येत असताना, सनदी अधिकारी असलेल्या आयुक्तांना तोंडात मिठाची गुळणी धरून बसावे लागत असेल, तर हे राज्य कायद्याचे नसून बेकायद्याचे आहे, असे म्हणावे लागेल. अशा परिस्थितीत एकनाथ खडसे यांनी सरसकट अनधिकृत बांधकामे पाडणार नसल्याची ग्वाही देऊन नेमके काय मिळवले? अशा बेकायदा घरात राहणाऱ्या निष्पाप नागरिकांचा आणि त्यांना फसवणाऱ्या बिल्डरांचा दुवा? न्यायालयाच्या आदेशालाही न जुमानण्याचे धैर्य गोळा करणाऱ्या खडसे यांना या विषयाची व्याप्ती, परिणाम आणि भविष्य या कशाचीच काहीही कल्पना नाही, असे त्यांच्या विधानावरून स्पष्ट होते. सार्वजनिक कारणांसाठी राखून ठेवलेल्या भूखंडांवरील इमारती मात्र पाडल्या जातील, असा कठोर पवित्रा घेणाऱ्या मंत्र्यांना आपण नेमके काय करीत आहोत, याची जाणीव नाही. सामान्यत: बहुतेक बेकायदा इमारती सरकारी भूखंडांवर होतात किंवा खासगी मालमत्ता बळकावून तेथे अतिक्रमण केले जाते. सरकारी जमिनी ज्या कारणांसाठी राखून ठेवल्या जातात, त्यासाठी उपयोगात आणण्यासाठी तेथील पालिकांकडे निधी नसतो. आयुष्याची सारी पुंजी गोळा करून खरेदी केलेल्या भूखंडावर पहारा ठेवणे खासगी व्यक्तीलाही झेपणारे नसते. अशा वेळी ‘सारे विश्वचि माझे घर’ अशी कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अनेक जण पुढे सरसावतात. बिल्डरांना नगरसेवक संरक्षण देतात आणि नगरसेवकांना त्यांचे नेते. हे नगरसेवक पालिकेतील अधिकारी वर्ग सांभाळतात आणि त्यांचे नेते मंत्रालय. कोणत्याही सरळमार्गी माणसाने सभ्य आणि कायदेशीर मार्गाने घर विकत घेणे हाच गुन्हा वाटावा, असे विधान जेव्हा मंत्रीच करू लागतात, तेव्हा कायद्यावरील विश्वास उडायला लागतो. थातूरमातूर दंड ठोठावून बेकायदा घरे कायदेशीर करण्याचा हा शासनाचा डाव भविष्यात अडचणींचा डोंगर उभा करणारा आहे. दर काही वर्षांनी, विशेषत: निवडणुकीपूर्वी, जसा बेकायदा झोपडपट्टय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जातो, तसाच बेकायदा बांधकामांबाबतही घेण्याचा प्रघात पडेल आणि त्यामुळे कायदेशीर मार्गाने अनेक अडथळे पार करून घर बांधण्याऐवजी बेकायदा बांधकामांचा धंदा तेजीत येईल. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना जर असेच घडायला हवे असेल, तर येत्या काही काळात राज्यातील सगळी शहरे बकालपणाच्या खाईत लोटलेली दिसतील. आधीच या शहरांमध्ये मोकळा श्वास घेण्याची सोय राहिलेली नाही. केवळ नाइलाज म्हणून शहरात येणाऱ्या आणि कर भरणाऱ्या नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची सुविधा देण्यात आजवर सरकारला यश आलेले नाही. खरे तर हा प्रश्न सरकारच्या प्राधान्ययादीतून कधीचाच पुसला गेला आहे. ठाणे आणि मुंब्रा येथील अशा बेकायदा बांधकामांच्या सामूहिक विकास योजना मग हळूहळू पुढे येतील. जी घरे स्वस्तात घेतली, तेथेच उंची महाल उभारले जातील आणि पुन्हा घरे सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच राहतील. नगरनियोजनाचा पुरता फज्जा उडवणाऱ्या या बेकायदा बांधकामांबाबत खरे म्हणजे अतिशय कठोरपणे निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. विरोधक असताना हिरिरीने बोलणारे आजचे सत्ताधारी जेव्हा विपरीत वागू लागतात, तेव्हा हे राज्य कोणाचे? फडणवीस यांचे, खडसे यांचे की बिल्डरांचे असा प्रश्न पडतो.
