असंख्य त्रुटी असलेल्या मुंबईच्या विकास आराखडय़ाबद्दल नागरिकांनी आवाज उठवल्याने तो कचऱ्याच्या टोपलीत टाकावा लागला. आता नगरनियोजनातील राजकीय हस्तक्षेप थांबवून त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मदतीनेच नवा विकास आराखडा तयार करणे शहाणपणाचे ठरेल.मुंबईचा प्रस्तावित विकास आराखडा रद्द करण्याचा शासनाचा निर्णय अभिनंदनीय असला, तरीही त्यामुळे या अजस्र आणि महाकाय शहराचे भविष्य उज्ज्वल होईल, याची खात्री कुणीही देऊ शकणार नाही. सर्वाधिक लोकसंख्येला सामावून घेण्याची क्षमता असणाऱ्या या शहरात राज्याच्या आणि देशाच्या इतर भागांतून लोंढेच्या लोंढे दाखल होत असतात. ते येण्यापूर्वीपासून या शहरात निवास करीत असलेल्या लाखो नागरिकांना अनेक समस्यांनी ग्रासलेले असते. अशा स्थितीत पुढील १५ वर्षांत या शहराचे नियोजन कसे करायचे, यासंबंधीचा विकास आराखडा तयार करणे ही किती गंभीर बाब आहे, याचे भान खरे तर मुंबई महानगरपालिकेला असायला हवे होते. तसे ते नसल्याचे आराखडय़ातील मूलभूत स्वरूपाच्या चुकांवरून स्पष्ट होते. नागरिकांनी याबाबत आवाज उठवला नसता, तर कदाचित या चुकांसह आराखडा अमलात आलाही असता. अखेर राज्य शासनाने मध्यस्थी करून तो रद्द करून चार महिन्यांत त्यातील त्रुटी दूर करण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले. आराखडा तयार करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर सर्वेक्षण करावे लागते आणि शहराची भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन, नेमक्या तरतुदींची शिफारस करावी लागते. हे सारे आता चार महिन्यांत कसे काय पूर्ण होणार हा प्रश्नच आहे. मुंबईच्या विकासाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या सगळ्याच शहरांमधील विकास दिवसेंदिवस कसा भकास होत चालला आहे, याचे दर्शन घडते आहे. नागरीकरण ही सततची प्रक्रिया असते. कोणत्याही भूभागावर निवासासाठी येणाऱ्या नागरिकांना आवश्यक असणाऱ्या सुविधा निर्माण करणे, त्यांचे नियोजन करणे आणि भविष्याचा विचार करून बदलत्या गरजा भागवणारा आराखडा तयार करणे, हे नगर नियोजनाचे मूळ सूत्र असते. शहरातील जमिनीचा सध्याचा वापर कशा प्रकारचा आहे, याची खरी आकडेवारी शोधून काढल्याशिवाय नेमके काय हवे आहे, याचा अंदाज येणे शक्य नसते. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर यांसारख्या शहरांमध्ये आजवर गरजेनुसार कारवाई करण्याची पद्धत अवलंबिली गेल्याने भविष्याचा विचार कधीच गांभीर्याने झाला नाही. परिणामी अस्ताव्यस्त वाढ आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या कटकटी यांना सामोरे जाण्यात नागरिकांचा जीव अक्षरश: मेटाकुटीला येतो. व्यापार आणि व्यवसाय, उद्योग, उद्याने, क्रीडांगणे, करमणुकीची केंद्रे, दवाखाने, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, सार्वजनिक वापराच्या जागा आणि रस्ते या कारणांसाठी शहरातील किती जागा उपयोगात आली आहे, याचा काटेकोर अभ्यास केल्याशिवाय, आराखडा तयार करणे चुकीचे ठरते. शहरांमधील झोपडपट्टय़ा हा या आराखडय़ाचा खरे तर केंद्रबिंदू असायला हवा. परंतु त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत नियोजनकार कागदोपत्री आपली स्वप्ने रचत राहतात. मुंबई शहरातील झोपडपट्टय़ांच्या जागेवर जर क्रीडांगणे असावीत, असे कोणा नियोजनकाराला वाटले, तर त्याला मूर्खाच्या नंदनवनात विहार करायला पाठवणेच सयुक्तिक ठरणारे आहे. आराखडय़ात ज्या कारणासाठी कोणताही भूखंड राखून ठेवला जातो, त्याचा वापर त्याच कारणासाठी करणे कायद्याने बंधनकारक असते. जर झोपडपट्टीच्या जागेवर क्रीडांगणासाठी आरक्षण केले, तर तेथे क्रीडांगणही होऊ शकणार नाही आणि झोपडय़ांचे पुनर्वसनही शक्य होणार नाही. जो आराखडा शासनाने कचऱ्याच्या टोपलीत टाकला, त्यामध्ये अशा प्रकारच्या गंभीर चुका झाल्या होत्या. मुंबईसारख्या शहरातील सर्वात मोठा प्रश्न निवासी जागेचा आहे. त्यासाठी नव्याने भूखंड विकसित करून घरे बांधण्यासाठीची सोय करणे आवश्यक आहे. झोपडय़ांच्या पुनर्वसनातून आणखी नवी घरे निर्माण करण्याची शक्यता प्रत्यक्षात आणण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. वाढत्या निवासीकरणामुळे पिण्याचे पाणी, मैलापाणी, कचऱ्याची विल्हेवाट, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यांसारख्या नागरी सुविधांवर पडणारा ताण जर नियोजनकर्त्यांना उमगला नाही, तर काय होते, याची अनेक उदाहरणे राज्यात उपलब्ध आहेत. मुंबईच काय पण सगळ्याच शहरांतील विकास आराखडय़ातील राजकीय हस्तक्षेप त्याचे मातेरे करण्यास पुरेसा ठरलेला आहे. नियोजनाची अंमलबजावणी न झाल्याने राज्यातील शहरे अधिकाधिक बकाल होत चालली आहेत. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभांमध्ये विकास आराखडय़ावरील चर्चेत आरक्षणे उठवणे किंवा घालणे एवढा एकच उद्योग प्रामुख्याने चालतो. विशेष म्हणजे त्यात सर्वपक्षीय नगरसेवक एकत्रितपणे सहभागी होऊन एकमेकांचे हितसंबंध राखत असतात. पुण्याच्या १९८७ च्या विकास आराखडय़ातील जी आरक्षणे ताब्यात घेता आली नाहीत, ती रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन साडेपाचशे आरक्षणे उठवण्याचा विक्रम करण्यात आला. परिणामी राज्य शासनाने तो आराखडा स्वत:च्या ताब्यात घेतला. नागपूरच्या महानगर क्षेत्र विकास आराखडय़ात उद्योगपतींच्या जागा सुरक्षित ठेवून शेतकऱ्यांच्या जागांवर आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. हे सारे घडते, याचे कारण नगरनियोजनातील राजकारण्यांचे हितसंबंध. कोणता भूखंड निवासी करून बिल्डरकडून खिसे भरून घ्यायचे आणि कोणत्या जागेवर क्रीडांगणाचे आरक्षण टाकून कोणाची गोची करायची, हे ठरवण्याचे अधिकार असलेल्यांना शहराचे एकत्रित चित्र पाहण्याची सवयच नसते. किडय़ामकोडय़ांना डबकेच जेव्हा समुद्राप्रमाणे भासू लागते, तेव्हा ते आणखी किती लांबवर पाहू शकणार?मुंबईपुरता एक गोंधळ असा घडला आहे, की या शहराच्या नियोजनात महानगरपालिकेबरोबरच अनेक अन्य संस्थांचे अधिकार गुंतलेले आहेत. मुंबईच्या पूर्व किनाऱ्यावर असलेल्या मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या ताब्यातील अठराशे एकरांचा भूखंड विकसित करण्याचे अधिकार महापालिकेकडे नाहीत. अशा अनेक अन्य संस्था त्यांच्या ताब्यातील जमिनींचे पुनर्वसन करू लागल्या, तर संपूर्ण शहराचे भविष्यकालीन नियोजन अपुरे ठरणार हे निश्चित. ज्या शहरामध्ये राहणाऱ्यांना पुरेसे रस्ते नाहीत, क्रीडांगणे नाहीत आणि सार्वजनिक सुविधांची वानवा आहे, त्या शहरातील जगणे हलाखीचे असते. मुंबईकर अशा अवस्थेत गेली अनेक वर्षे आपले जीवन कंठीत आहेत. कधी तरी त्यात सुधारणा होईल आणि हे जगणे किमान सुसह्य़ होईल, ही त्यांची माफक अपेक्षाही पुरी करण्यात शासनाला आणि महापालिकेला यश येत नसेल, तर त्यांच्या निराशेला पारावारच उरणार नाही. नेमकी कशाची गरज आहे, हे सूक्ष्मपणे तपासल्याशिवाय कोणताच आराखडा विकासाचा ठरत नाही. नावापुरता विकास आणि कामापुरता स्वार्थ असे जे या आराखडय़ाचे स्वरूप होते, ते आमूलाग्र बदलण्याची खरी आवश्यकता आहे. राज्यातल्या सगळ्या शहरांमधील नद्या गुप्त झाल्या आणि नाले दिसेनासे झाले, यामागेही नेमके हेच कारण आहे. मुंबईचा यापूर्वीचा विकास आराखडा १९९४ मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. त्याची मुदत २०१४ पर्यंत होती. प्रत्यक्षात त्यातील १५ टक्के कामेही आजवर झालेली नाहीत. तो ‘बॅकलॉग’ भरून न काढताच पुढील १५ वर्षांचे नियोजन इतक्या किरकोळीत करायचे असेल, तर नागरीकरण हा एक जाचक शाप ठरण्याची शक्यताच जास्त. शासनाला करायचेच असेल, तर नगरनियोजनातील राजकीय हस्तक्षेप थांबवून त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मदतीने विकास आराखडा तयार करावा लागेल. त्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार महानगरपालिकांना देण्यात आले, तरीही आराखडय़ात मूलभूत बदल न करण्याची ताकीदही द्यावी लागेल आणि ठरवून दिलेल्या कालावधीत विशिष्ट कामे पूर्ण करण्याची हमीही घ्यावी लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणाचे दुर्दैवी बळी ठरलेली महाराष्ट्रातील निम्मी जनता या कठोर निर्णयाची वाट पाहत आहे.
