कंपन्यांना थेट कंत्राट पद्धतीने कामगार ठेवण्याची मुभा देऊन कामगार पुरवठादारांची सद्दी मोडणे आणि कामगार संघटनांच्या मान्यतेची अट १५ टक्क्यांवरून वाढवून तथाकथित कामगार-नेत्यांची खंडणीखोरी थांबविणे हे राजस्थानने केले, तसे महाराष्ट्राने करण्याची गरज आहे..कामगार कायद्यांत बदल करून महिला कामगारांना रात्रपाळीत काम करू देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन. महिलांना रात्रपाळी नको असे म्हणण्यामागे सातच्या आत घरात ही मनोवृत्ती होती. ती सोडून कायद्यात बदल करण्याची गरज होती. अर्थात या बदलासही सनातनी विरोध करणार नाहीत, असे नाही. महिलांच्या सुरक्षेचे काय, रात्रपाळीमुळे महिलांवरील अत्याचारांत वाढ होईल वगरे नेहमीचेच रडगाणे गायले जाईल. त्याकडे दुर्लक्ष करणे उत्तम. कारण हे सर्व उद्योग विद्यमान वातावरणातही होतातच. महिलांनी अंगभर कपडे घातले म्हणजे त्यांच्यावर अत्याचार होणार नाहीत असे म्हणणे जसे बालबुद्धीचे निदर्शक आहे तसेच त्यांना रात्रपाळी नको, असे सांगणेदेखील दांभिकतेचे लक्षण आहे. परस्त्री मातेसमान वगरे थोतांड सांगणाऱ्या आपल्या समाजात ती पुरेपूर भरलेली आहे. यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे स्त्रीकडे पाहण्याची आपली दृष्टी. ती अबला आहे आणि आपल्यावर तिच्या बऱ्यावाईटाची जबाबदारी आहे अशा पितृप्रधान मानसिकतेतून आपले पुरुष वावरतात. पुढे ही भावना कागदावरच राहाते आणि तीमधील दुसऱ्या घटकाचा विलय होऊन स्त्रीचे अबलापण तेवढे सोयीनुसार वापरले जाते. या हीन भावनेत एका रात्रीत वा कायद्यातील बदलामुळे बदल होणार नाही, हे मान्य. परंतु तरीही मिळेल त्या मार्गाने, मिळेल तेथे बदलाची संधी साधणे गरजेचे आहे. महिलांना रात्रपाळीत काम करू देणे ही अशीच एक संधी. ती साधली गेली म्हणून त्याबद्दल सरकार अभिनंदनास पात्र ठरते. कामगारविषयक कायद्यातील ही एक त्रुटी त्या निमित्ताने दूर होईल. आता त्याच बरोबरीने अन्य सुधारणा करण्याचे धाडसदेखील फडणवीस यांनी दाखवावे. त्या धाडसाचीदेखील तितकीच गरज आहे. या संदर्भात त्यांना त्यांच्या सहपक्षनेत्या वसुंधरा राजे यांचे उदाहरण प्रेरणादायी ठरेल.उद्योगांत, व्यापारउदिमात वाढ व्हावी अशी इच्छा असेल तर कामगार कायद्यांत बदलास पर्याय नाही, अशी स्वच्छ भूमिका वसुंधरा राजे यांनी घेतली आणि त्याप्रमाणे खरोखरच बदल घडवण्याचे धाडस दाखवले. फॅक्टरी अ‍ॅक्ट, औद्योगिक विवाद कायदा आणि कंत्राटी कामगार कायदा या तीन संवेदनशील कायद्यांत लक्षणीय बदल त्यांनी करून दाखवला. तोपर्यंत मोठय़ा कारखान्यांच्या मालकांवर कामगार कपातीची वेळ आली तर त्यासाठी १०० ही मर्यादा होती. ती आता ३०० वर नेण्यात आली आहे. याचा अर्थ सरकारच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय कारखानदार आता ३०० पर्यंत कामगारांना कामावरून काढू शकेल. ही उत्तम तरतूद आहे. याचे कारण तिच्या अभावीदेखील वेगवेगळी कारणे दाखवून कामगार कपात होतच होती. भलभलती कारणे दाखवावी लागत होती कारण कामगारांना सरळ काही सांगण्याची सोय नव्हती. कारखानदार व कारखाना बुडाला तर चालेल पण एक कामगार कमी करू देणार नाही अशा पोकळ घोषणा करणारे भडकावू कामगार नेते हे त्याचे कारण. काही सन्माननीय अपवाद वगळता आजच्या बऱ्याचशा कामगार नेत्यांचे वर्तन खंडणीखोर असे करता येईल. एकाच वेळी कामगार आणि मालक या दोघांकडूनही समान तत्त्वावर मलिदा खात आपापली साम्राज्ये उभारण्यात या कामगार नेत्यांची हयात जाते आहे. कामगारांची जेवढी कथित लूट उद्योगपतींनी केली असेल तेवढे, किंबहुना अधिक प्रमाणावर, कामगार नेते म्हणवून घेणाऱ्यांनी कामगारांना नाडले असेल. तेव्हा या आणि अशा अनेक कायद्यांत बदल करण्याची गरज आ हे. कंत्राटी कामगार कायदा हादेखील यांतीलच एक. कामगारांना कंत्राटी पद्धतीत सुरक्षा मिळत नाही, म्हणून त्यास विरोध करीत असल्याची तात्त्विक भूमिका अनेक कामगार नेते म्हणवून घेणारे घेतात. पण ती फसवी आहे. उलट कंत्राटी कामगारभरतीस अनुमतीच्या अभावी अनेक कारखान्यांनी नोकरभरती थांबवली तरी आहे किंवा ते उपकंत्राटे देऊन कामे करून घेत आहेत. याने कामगारांचे अधिक नुकसान होते. या कायद्याच्या रीतसर अंमलबजावणीअभावी आपल्याकडे गावोगाव कामगार पुरवठादारांचे अमाप पीक आले असून या कामगार कंत्राटदारांकडून कामगारांची फक्त पिळवणूकच होत असते. हे सर्व कामगार पुरवठादार कामगारांना रोजंदारीवर मजुरी देतात आणि जी कबूल करतात त्यातील रकमेवरही हात मारत असतात. हे असे उद्योग थांबवण्याची तरतूद विद्यमान कायद्यांत नाही. त्यामुळे आणि त्यापेक्षा थेट कंत्राटी कामगारभरतीस अनुमती दिल्यास त्याचा थेट फायदा कामगार आणि कारखानदार दोघांनाही होईल. याच विचारातून राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी कंत्राटी कामगार कायद्यात सुधारणा केली. ज्या कारखान्यांत ५० पेक्षा अधिक कामगार आहेत, त्या कारखान्यांना आता राजस्थानात कंत्राटी पद्धतीने कामगार सेवा घेता येतात. त्या आधी ही मर्यादा २० इतकीच होती. याच्या बरोबरीने कामगार संघटना स्थापन करण्याच्या नियमांतही राजस्थानने लक्षणीय बदल केला आहे. आधी कर्मचाऱ्यांची अधिकृत प्रतिनिधी म्हणवून घेण्यासाठी कोणत्याही संघटनेस फक्त १५ टक्के कामगारांचे अनुमोदन पुरे होत असे. राजस्थानने ही मर्यादा दुप्पट केली. खरे तर ती ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे गरजेचे होते. निदान महाराष्ट्रात अशी सुधारणा करताना फडणवीस यांनी या मर्यादेचा विचार करावा. या राज्यात त्याची अधिक गरज आहे. कारण मोडेन पण वाकणार नाही हा भंपक मराठी बाणा. वास्तविक या वृत्तीमुळे आधी मराठी माणूस मोडून पडला आणि नंतर तो वाकला. तेव्हा या असल्या फुकाच्या मिरवण्याने काहीच साध्य होत नाही हे आता नव्या मराठी तरुणांना जाणवू लागले आहे. त्यात दोन मराठी माणसे एकत्र आली की आधी एक, नंतर दोन आणि शेवटी तीन संस्था वा संघटना तयार होतात. त्यामुळे ही वृत्ती लक्षात घेता कामगारांच्या संघटना उभारणी क्षमतेवर आवर घालणे गरजेचे होते. ती िहमत वसुंधरा राजे यांनी दाखवली. महिलांना रात्रपाळीची अनुमती देणाऱ्या फडणवीस सरकारनेही ती दाखवणे गरजेचे आहे. कारण मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ या घोषणेच्या पावलावर पाऊल टाकून ‘मेक इन महाराष्ट्र’ अशी साद फडणवीस यांनी घातली आहे. तिच्या पूर्ततेतील सर्वात मोठा अडथळा असेल तर तो कामगार कायदे हाच. परंतु त्यास फडणवीस ज्या विचारधारेचे प्रतिनिधित्व करतात त्या रा. स्व. संघ परिवारातील कामगार संघटनेचाही विरोध आहे आणि राजकीय विचारांत त्यांची पूर्ण विरोधक असलेल्या डाव्या आघाडीसही ते मंजूर नाही. याचा अर्थ कामगार कायद्यांत सुधारणा होऊ नये यावर उजवे आणि डावे तितकेच ठाम आहेत. यातील डाव्यांकडून काही अधिक शहाणपणाची अपेक्षा नाही. त्यांच्या इतके आत्मघाती आडमुठे अन्य कोणी फारसे सापडणार नाहीत. तेव्हा बदलाची अपेक्षा आणि गरज आहे ती उजव्यांना. या संदर्भात केंद्रीय कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी एका अर्थविषयक दैनिकास दिलेली मुलाखत महत्त्वाची ठरते. मोदी सरकारच्या वर्षपूर्तीचे औचित्य साधत या दत्तात्रय यांनी कामगार कायद्यांतील सुधारणांची गरज अधोरेखित केली आणि या सुधारणांमुळे अधिक रोजगार निर्माण होतील हे ठासून सांगितले. ‘मेक इन इंडिया’ ही आकर्षक घोषणा फक्त कागदावरच ठेवायची नसेल तर कायद्यांत बदल करणे अपरिहार्य आहे. आता हे ओळखण्याची जबाबदारी कामगारांची आहे. कम्युनिस्टांचा जाहीरनामा प्रसृत करताना कार्ल मार्क्‍स आणि फ्रेडरिक एंगल्स यांनी जगातील कामगारांनो एक व्हा, अशी हाक दिली होती. तेव्हा ते योग्य होते. आता राज्यातील कामगारांनो शहाणे व्हा असे सांगण्याची वेळ आली आहे.
