स्विस बँकेतून काळ्या पैशाची पोती आणण्याची जी भाषा केली जात आहे तीच हास्यास्पद आणि अत्यंत बालिश आहे. खरा काळा पैसा जर कोठे असेल तर तो या देशी जमिनींच्या व्यवहारांत दडलेला आहे. काळ्या पैशावरील चर्चा हा या देशातील बहुसंख्यांना जडलेला एक प्रकारचा अर्थमानसिक आजार असून दरिद्रीनारायणांनी भरलेल्या या देशात काळ्या पैशावर बोलणे हा अनेकांचा रिकामटेकडा उद्योग बनलेला आहे. मुदलात देशात अनेकांना किमान पैसा मिळवण्याची मारामार असताना ही काळ्या पैशावरील चर्चेची हौस बुभुक्षितांना मानसिक समाधान देणारी असते. काळा पैसा, परदेशी बँक खाती, तेथील गुप्तता आणि धनाढय़ांची तेथील खात्यात असलेली कथित रक्कम या बाबत भलेभलेदेखील कल्पनाविलासात आनंद मानत असतात. या कल्पनाविलासात सोमवारी नरेंद्र मोदी सरकारने आणखी एका अध्यायाची भर घातली. परदेशातील बँकांत खाती असलेल्या तिघांची नावे सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात उघड केली गेली. जे काही घडले त्यावरून सरकारदेखील या प्रकरणास किती गांभीर्याने घेते हे दिसून आले असून सगळा भर भरीव काही करण्यापेक्षा जनसामान्यांच्या कुतूहलशमनार्थच सुरू असल्याचा निष्कर्ष काढला गेल्यास गैर ठरणार नाही. गेली सहा वर्षे या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली असून ही तीन खाती म्हणजे या समितीच्या प्रयत्नांना आलेले यश असल्याचे सांगितले जाते. त्यावर विश्वास ठेवल्यास या साऱ्यातील फोलपणा जाणवावा. तसा तो आल्यास जाणवणारी बाब म्हणजे सगळाच्या सगळा कथित काळा पैसा भारतात आणला गेला तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एक पैचाही फरक पडणार नाही. याचे कारण हे की हा पैसा याआधीच भारतात आलेला आहे. वेगवेगळे हवाला मार्ग, जमीन जुमल्यांचे बनावट व्यवहार, परकीय गुंतवणूकदारांच्या मार्गाने भांडवली बाजारात झालेली वा होत असलेली गुंतवणूक, गेल्या वर्षभरात तांबे आदी धातूंची चढय़ा भावाने झालेली निर्यात अशा अनेक मार्गानी हा काळा पैसा भारतीय भूमीत प्रचंड प्रमाणावर याआधीच जिरला आहे. तेव्हा स्विस बँकेतून काळ्या पैशाची पोती आणण्याची जी भाषा केली जात आहे तीच हास्यास्पद आणि अत्यंत बालिश आहे. या संदर्भात एक बाब ध्यानात ठेवावयास हवी की कोणाही भारतीयाने परदेशात उघडले म्हणून ते खाते काही लगेच काळ्या पैशाचे ठरत नाही. स्वित्र्झलड, लक्झेंबर्ग, लिचेस्टाईन, सिंगापूर आदी अनेक देश आपापल्या देशात बँक खाती उघडावी यासाठी प्रयत्न करीत असतात. या देशांनी भारतासह अनेक देशांशी दुहेरी कर प्रतिबंधक करार केला आहे. याचा अर्थ असा करार असलेल्या देशांत जर कोणाचे बँक खाते असेल वा अर्थव्यवहार असतील तर त्या देशांत अशा व्यवहारावर अल्प कर आकारला गेल्यास त्यावर परत त्यांच्या मायभूमीत कर आकारला जात नाही. म्हणजे स्विस वा अन्य देशातील बँक खात्यावर जर त्या देशात कर भरला असेल तर ती खाती भारतात अवैध ठरत नाहीत. म्हणजेच त्या खात्यातील पैसा आपल्याकडे काळा या वर्गात मोडू शकत नाही. ज्या देशांना भौगोलिक विस्ताराच्या मर्यादा आहेत, नाजूक पर्यावरणामुळे ज्यांना उद्योगविस्तार करता येत नाही, अशा अनेक देशांनी महसूलवाढीचा मार्ग म्हणून आर्थिक उलाढालींवर भर दिला आहे. आज भारतात असलेल्या अनेक कंपन्या अशा त्रयस्थ देशांत जाऊन आपापले करारमदार करीत असतात. कारण त्या देशांत करसवलतींत सूट असते. देशातल्या देशातसुद्धा अनेक कंपन्या वा व्यक्ती कमी कर असलेल्या राज्यांत आपापल्या अर्थव्यवहारांची नोंदणी करीत असतात. यात गैर ते काय? तेव्हा अशा सर्व व्यवहारांना काळे ठरवण्याची मध्यमवर्गीय विचारधारा ही केवळ आर्थिक निरक्षरतेतून आलेली असते, हे लक्षात घ्यावयास हवे. यात खतपाणी घातले ते अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव या अर्थनिरक्षरशिरोमणींनी. या दोघांनीही परदेशातील कथित काळा पैसा आणणे हे जणू आपले जीवितकार्य आहे, अशा थाटात या विषयावर बाता मारल्या होत्या. यांपैकी अधिक हास्यास्पद होते ते बाबा रामदेव. परदेशातील हा काळा पैसा भारतात आणावा आणि येथील गरिबांना तो वाटावा म्हणजे देशातील सर्वसामान्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल अशा स्वरूपाचा शुद्ध निर्बुद्ध अर्थविचार हा योगगुरू मांडत होता. त्यापेक्षा या बाबाने आपल्या उत्पादनांवर प्रामाणिक कर भरला असता तर हा काळा पैसा कमी व्हायला मदत झाली असती. तसेच, आपल्या मागे येणाऱ्या मेणबत्ती संप्रदायातील साठेबाजांना अण्णांनी कर भरावयास लावला असता तरीही हे काळा पैसा कमी करण्याचे उद्दिष्ट काही प्रमाणात साध्य झाले असते. काही प्रमाणात असे म्हणावयाचे ते यासाठी की तेव्हाही ही कथित काळ्या पैशाची रक्कम फक्त ४१ हजार कोटी रुपये इतकीच होती. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार लक्षात घेता ही रक्कम चहापाण्याच्या वरकड खर्चास पुरेल इतकीच आहे. मुंबई आणि परिसरातील एकेक इमारत समूहाच्या जागेत यापेक्षा अधिक काळा पैसा गुंतलेला आहे, याची जाणीव ना अण्णाबाबांना आहे ना या विषयावर अतिनैतिकता मिरवणाऱ्या मध्यमवर्गाला. खरा काळा पैसा जर कोठे असेल तर तो या देशी जमिनींच्या व्यवहारांत दडलेला आहे. आपल्याकडील अतिरिक्त धन परदेशापेक्षा येथील जमीनजुमल्यात गुंतवणे कोणीही पसंत करेल. याचे कारण परदेशी बँकांतील व्याजदरांत आहे. काळा पैसा काळा पैसा म्हणून ज्याच्या नावाने गळा काढला जातो त्या परदेशी बँकांतील ठेवींवर शून्य वा जास्तीत जास्त एक टक्का इतकेच व्याज दिले जाते. तेव्हा या अशा ठिकाणी रक्कम कुजवण्यापेक्षा हा पैसा भारतीय मातीत रोवल्यास ते झाड अधिक फळते. परंतु या विषयावर भाष्य करावयाची वेळ आल्यास सर्वाच्याच तोंडाला चिकटा येतो. असे होते कारण आपल्या पायाखाली काय जळते आहे हे शोधण्यापेक्षा दुसऱ्याकडे बोट दाखवणे अधिक सोयीचे असते. तेव्हा या काळ्या पैशाच्या प्रश्नावर सगळ्यांचीच भूमिका ही केवळ दिशाभूल व्हावी इतकीच आहे. त्यातही परत यातील गोम ही की या संदर्भात तपास केल्यास या कथित काळ्या ४१ हजार कोटींतील मूठभर रक्कम फक्त आता शिल्लक असेल. स्विस नॅशनल बँक या स्वित्र्झलडच्या मध्यवर्ती बँकेनेच दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार ही रक्कम गेल्या वर्षी जवळपास १४ हजार कोटी रुपयांपर्यंत खाली आली होती. या विषयावर सरकार आणि अन्य मंडळींकडून केला जात असलेला बभ्रा पाहता यातील अनेकांनी यातलाही वाटा भारतात वेगवेगळ्या मार्गानी आणलादेखील असेल. आपल्याकडे महापालिकेची अतिक्रमणविरोधी कारवाई करणारी तुकडी निघाल्यास रस्त्यावरच्या फेरीवाल्यांना तिचा आधी सुगावा लागतो आणि ही मंडळी आपापले सामानसुमान सुरक्षित स्थळी हलवून ठेवतात. परिणामी कारवाई करणाऱ्यांच्या हाती काहीच लागत नाही. काळ्या पैशाबाबत कारवाईचे सध्या जे काही नाटक सुरू आहे, ते या प्रकारचे आहे. त्यातून फारसे काहीही साध्य होणार नाही.तरीही आपल्याला अशा प्रकारची नाटके करणे आवडते. ती करणाऱ्यास आपण काही केल्याचे समाधान मिळते आणि सरकारच्या पदरात या नाटकांची दखल घेतल्याची पुण्याई जमा होते. हा काळ्या पैशाचा कल्पनाविलास थांबवून अधिक काही गंभीर आणि भरीव कृती करण्याचा प्रौढपणा आपण दाखवायला हवा. अन्यथा काळ्या पैशाबाबत बोंब ठोकणाऱ्यांच्या कंडुशमनार्थ होणाऱ्या दिखाऊ कारवायांतून काहीही साध्य होणार नाही.
