रवी शास्त्री व अन्य दोघांचेही हितसंबंध बीसीसीआयमध्ये गुंतलेले असल्याने बीसीसीआयच्या चौकशीसाठी या तिघांची नेमणूक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवली, हे योग्यच झाले. परंतु समान न्यायाचा विचार केल्यास, सुनील गावस्कर यांच्या झालेल्या हंगामी नियुक्तीतही हितसंबंधाचा संघर्ष नाही काय?
जामदारखाना लुटीतील आरोपीच्या साथीदारांकडेच लुटीची चौकशी देणे जसे निर्थक तितकेच निरुपयोगी इंडियन प्रीमिअर लीग, आयपीएलमधील भानगडींच्या चौकशीचे काम रवी शास्त्री, न्या. जे. एन. पटेल, राघवन यांच्या समितीकडे सोपवणे. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील हाच विचार केला आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे जाता जाता नसलेले अध्यक्ष श्रीनिवासन यांनी स्थापन केलेली या तिघांची समिती मंगळवारी रद्दबातल ठरवली. या प्रकरणी गैरव्यवहार कसे झाले याची निश्चित दिशा दाखवणाऱ्या न्या. मुद्गल यांच्या समितीकडेच ही चौकशी आता दिली जाणार आहे, हे उत्तम. आयपीएलचे निकालनिश्चिती प्रकरण गेले अनेक दिवस गाजत आहे. न्या. मुद्गल यांनी या सगळ्यांची साद्यंत चौकशी करून १३ जणांच्या उचापतींबाबत संशय व्यक्त केला. क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष श्रीनिवासन यांचाही त्या १३ जणांत समावेश असून काही महत्त्वाच्या क्रिकेटपटूंची नावेही त्यात आहेत. न्या. मुद्गल समितीचे काम या १३ जणांचे उद्योग तपासणे हे नव्हते. आयपीएल नावाच्या जत्रेतील सामन्यांचा निकाल निश्चित झाला असल्याचे जे बोलले जात होते, त्यात कितपत तथ्य आहे, याचा तपास करण्याचे काम त्यांच्याकडे होते. ते त्यांनी चोखपणे केले आणि निकालनिश्चिती झाल्याचे आपल्या अहवालात सूचित केले. त्यांची समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांनी हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास सादर केला. तेथे तो जाहीर झाल्यानंतर या निकालनिश्चितीच्या खातेऱ्यात भस्मविलेपित श्रीनिवासन यांचाच हात असल्याचे निश्चित झाले. या श्रीनिवासन यांचे जामात मयप्पन यांनीच या साऱ्या प्रकरणात करू नये ते केले आणि सासरेबुवांना त्याची कल्पना असूनही त्यांनी त्याकडे काही कानाडोळा केला, हेही उघड झाले. एरवी जामातास अवघड जागेचे दुखणे मानतात. परंतु येथे श्वशुर श्रीनिवासन हे स्वत: जातीने आपल्या जामाताच्या या अवघड उद्योगात जमेल तेवढी साथ देत होते. हे दोघे आणि राजस्थान रॉयल्सचे मालक राज कुंदरा यांनीही या सगळ्या प्रकरणात अश्लाघ्य उद्योग केल्याचा संशय न्या. मुद्गल यांच्या समितीने व्यक्त केला. आता वास्तविक इतके झाल्यानंतर या भस्मविलेपित क्रिकेटाध्यक्षाने पदत्याग करणे आवश्यक होते. नव्हे, ते त्यांचे किमान कर्तव्य होते. परंतु तरीही त्यांनी राजीनाम्यास नकार दिला आणि देवदर्शन करीत वेळ काढण्याचा प्रयत्न केला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने बखोट धरून त्यांना त्या पदावरून उतरण्याचा आदेश दिला आणि विख्यात सुनील गावस्कर यांच्याकडे क्रिकेट नियामक मंडळाची सूत्रे हंगामी स्वरूपात दिली.
वास्तविक असे करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडच्या न्यायालयीन परंपरेप्रमाणे आपली चौकट सोडलीच. क्रिकेट नियामक मंडळाने कोणाकडे कार्यभार सोपवावा या प्रशासकीय बाबीत लक्ष घालण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाला नव्हती. परंतु क्रिकेट या खेळावर जीव असल्यामुळे असेल त्यांनी एक पाऊल पुढे टाकून गावस्कर यांच्याकडे मंडळाचा कार्यभार सोपवला. न्यायालयाच्या या निर्णयासंदर्भात आम्ही त्या वेळीही मतप्रदर्शन केले होते. याचे कारण असे की गावस्कर यांची मैदानावरील कामगिरी हा जरी अभिमान बाळगावा असा विषय असला तरी निवृत्तीनंतर त्यांच्या पसरलेल्या व्यावसायिक हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष कसे करणार? विशेषत: गावस्कर हे क्रिकेट नियामक मंडळाशी समालोचक या नात्याने कराराने बांधले गेलेले आहेत. तेव्हा ज्यांच्याशी ते आर्थिक हितसंबंधांमुळे बांधील आहेत त्यांच्याच आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी ते कशी काय करणार? हा प्रश्न त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयास पडला नाही. परंतु मंगळवारी रवी शास्त्री, न्या. पटेल आणि राघवन यांची चौकशी समिती रद्दबातल ठरवताना न्यायालयाने त्याच प्रश्नाचा विचार केला. हा विरोधाभास नव्हे काय? न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या प्रकरणी त्रिसदस्य समिती नेमली गेली. गेल्याच रविवारी या समितीतील नावे निश्चित करण्यासाठी क्रिकेट नियामक मंडळाची खास बैठक बोलावण्यात आली होती. तीन सदस्यांच्या नावांवर एकमत होण्यासाठी तीन तासांहून अधिक वेळ या बैठकीत खर्च करावा लागला. याचे कारण रवी शास्त्री यांच्या नावास माजी क्रिकेट नियामक प्रमुख मनोहर यांनी विरोध केला. रवी शास्त्री हा गावस्कर यांच्याप्रमाणेच मंडळाशी बांधील आहे, खेरीज तो स्वत: आयपीएल संबंधातील दोन समित्यांचा सदस्य आहे. तेव्हा तो कशी काय निष्पक्ष चौकशी करणार हा मनोहर यांचा प्रश्न होता. परंतु बहुमताच्या जोरावर श्रीनिवासन यांनी तो फेटाळून लावला. तीच गत अन्य दोन सदस्यांची. न्या. पटेल हे क्रिकेट नियामक मंडळाचे उपाध्यक्ष शिवलाल यादव यांचे मेहुणे आहेत तर केंद्रीय गुप्तचर खात्याचे माजी प्रमुख राघवन हे अध्यक्ष असलेला क्रिकेट क्लब हा श्रीनिवासन यांच्या दक्षिणी साम्राज्याचे उपांग आहे. तेव्हा हे सर्व तीनही सदस्य श्रीनिवासन यांच्या उपकृतांच्या यादीत मोडतात. सबब, ते खुद्द श्रीनिवासन यांच्याच गैरकृत्यांविषयी कशी काय चौकशी करणार असा रास्त सवाल या संदर्भात उपस्थित झाला आणि त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने हा समिती स्थापण्याचा निर्णय अमान्य ठरवला. हे चांगलेच झाले. या प्रकरणी जर चौकशी होऊन सत्य बाहेर यावे अशी प्रामाणिक इच्छा असेल तर क्रिकेटच्या जत्रेत नाचत आपली झोळी भरून घेणाऱ्यांकडे ही चौकशी देऊन उपयोग नाही. त्यासाठी क्रिकेटच्या वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेण्यात ज्याला रस नाही त्याच्याकडेच चौकशीची सूत्रे असावयास हवीत. या तीन जणांच्या समितीकडून हे झाले नसते. वास्तविक या समितीस चौकशी करू देण्याचा निर्णय हा लुटुपुटीचाच होता आणि खुद्द रवी शास्त्री यानेदेखील त्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले होते. मी त्या समितीचा सदस्य होऊन करू काय, असे विचारत त्याने त्याच्या नियुक्तीबाबत आश्चर्य व्यक्त केले होते.
तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी जे केले ते योग्यच केले, यात शंका नाही. परंतु त्याबाबत काही समानता असावयास हवी होती. ती आता आहे, असे म्हणता येणार नाही. गावस्कर यांच्या नियुक्तीत हितसंबंधाचा संघर्ष नाही यावर विश्वास ठेवायचा आणि रवी शास्त्री यांच्या नियुक्तीमुळे मात्र हा हितसंबंधांचा संघर्ष होतो असे मानायचे, हे कसे? तेव्हा खरेतर क्रिकेट नियामक मंडळावरील गावस्कर यांची नियुक्तीही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करावयास हवी. कारण गावस्कर जे करीत होते तेच काम रवी शास्त्रीही करतात. तेव्हा संशयाला जागा राहू नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच विभागांची साफसफाई करावी. तशी ती करावयाची असेल तर एखादा कोपरा तरी का सोडायचा हा प्रश्न आहे. तेव्हा या सामनानिश्चिती प्रकरणाची चौकशीदेखील न्या. मुद्गल यांच्यासारख्या त्रयस्थाकडेच सोपवणे गरजेचे आहे. तार्किकदृष्टय़ादेखील तेच योग्य आहे. कारण हे संभाव्य तेरा संशयित कोण, हे न्या. मुद्गल यांच्या अहवालानेच दाखवून दिले होते. त्यामुळे क्रिकेटचे बारा वाजवणारे हे १३ कोण हे निश्चित करण्याचे उत्तरकार्यदेखील न्या. मुद्गल यांच्याकडूनच व्हायला हवे.