राज्यातील २५५४ प्रकल्पांमध्ये असलेला उपयुक्त पाण्याचा साठा ४८ टक्के एवढाच आहे. यापुढे चांगला पाऊस होण्याची चिन्हे नाहीत. मात्र मराठवाडय़ातील शहरे वगळता अन्य भागांतील शहरांत पाण्याची उधळपट्टी सुरूच आहे. त्यात पाण्याच्या चुकीच्या नियोजनामुळे भर पडण्याचीच शक्यता आहे.. राज्यात पावसाची परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे, हे सरकार सोडून एव्हाना प्रत्येकाच्या लक्षात आलेले आहे. राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा अपुरा असून त्याच पाण्यावर पुढील जून महिन्यापर्यंत गुजराण करायची आहे. सरकारला यातून वगळण्याचे कारण असे की, हे ध्यानात घेऊन राज्यातील सगळ्या शहरांमध्ये पाणीकपात लागू करण्यात- म्हणजे आहे तेच पाणी पुरवण्याची योजना आखण्यात- पाटबंधारे विभाग आणि संबंधित महानगरपालिका अक्षम्य दिरंगाई करीत आहेत. पाणीकपातीचा निर्णय राजकीय स्वरूपाचा असण्याचे खरेतर काहीच कारण नाही. मतदारांना काय वाटेल, असल्या निराधार शंकांमुळे कपातीचा निर्णय लांबणीवर टाकण्याचेही कारण नाही. राज्यकर्त्यांना पावसाची जेवढी माहिती आहे, तेवढीच येथील सामान्य जनतेलाही आहे. पण जनतेला फार त्रास होईल, असे वाटून कनवाळूपणाचा आव आणत पाणीकपातीचा निर्णय लांबणीवर टाकणे यास केवळ नाकर्तेपणा म्हणता येणार नाही. पाणीकपात टाळत राहण्याचा गाढवपणा करण्यामागे टँकरमाफियांना अधिक लाभ मिळवून देण्याचा उद्देश असतो, अशी टीकास्त्रे आजच्या सत्ताधाऱ्यांनीही विरोधी पक्षात असताना सोडली होती. त्यामुळे राज्यातील सगळ्या प्रमुख शहरांनी पाण्याचा मर्यादित वापर करण्यासाठी आधीपासूनच हालचाली करायला हव्या होत्या. मुंबई वगळता अन्य शहरांनी आजपर्यंत मोठय़ा प्रमाणात पाणीकपात केलेली नाही. जेवढे दिवस हा निर्णय लांबत जाईल, तेवढय़ा पुढील वर्षीच्या उन्हाळ्यात अधिक अडचणी निर्माण होतील, हे कुणी तज्ज्ञांनी सांगायची गरज नाही. परंतु कोणताही निर्णय तातडीने घेण्याची क्षमता हरवल्यासारखे वर्तन जेव्हा शासनाकडूनच होते, तेव्हा त्याबाबत अनेक पातळ्यांवर प्रश्नचिन्हे निर्माण होतात. मुंबई शहराने पाणीकपातीचा निर्णय घेतला, त्याचे कौतुक अशासाठी करायचे, की या पालिकेच्या मालकीचे धरण असतानाही, तेथील पाणी किती दिवस पुरवता येईल, याचा अंदाज घेऊन वेळीच पावले उचलणारी ती पहिली महापालिका ठरली. त्याउलट नवी मुंबईची अवस्था. तेथेही महापालिकेच्या मालकीचे धरण आहे. पण पाण्याची - राज्यभराच्या तुलनेत भरपूरच म्हणावी अशी- उपलब्धता हे त्याचे वैशिष्टय़. राज्यात दरडोई दरदिवशी किमान १५० लिटर पाणी मिळावे, असे सूत्र असताना नवी मुंबईत ते ३२० ते ३५० लिटपर्यंत वापरले जाते. याचे कारण घरटी तीस हजार लिटर पाण्यासाठी महिन्याला फक्त ५० रुपये आकारण्याचे धोरण. शेजारच्या ठाणे शहरात अपुरा पाणीसाठा शिल्लक असून तेथे सध्या आठवडय़ातून एकच दिवस पाणी बंद योजना राबवण्यात येत आहे. पुणे शहराची अवस्थाही याहून वेगळी नाही. तेथे कपातीचा निर्णय लांबणीवर टाकण्यातच राज्यकर्त्यांना धन्य वाटते आहे. शहरांना मिळणारे पाणी धरणांचे असते. ती धरणे राज्य शासनाच्या मालकीची असतात. एखाद्या महापालिकेने पाणीपुरवठय़ाबाबत दिरंगाई केली, तर पाटबंधारे खात्याने पालिकेच्या नाकात दोरी घालणे आवश्यक असते. सध्या पालिका आणि पाटबंधारे खाते असे दोघेही एकमेकांना पूरक ठरतात की काय अशी शंका येण्यासारखी स्थिती आहे. राज्याच्या अनेक भागात पावसाची स्थिती यंदा गंभीर राहिली आहे. मराठवाडय़ात तर ती सर्वात अधिक काळजीची. तेथील एकाही जिल्ह्य़ात गेल्या कित्येक वर्षांत दररोज नळाला पाणी येण्याचे भाग्य नागरिकांच्या वाटय़ाला आलेले नाही. सध्या औरंगाबाद शहराला दर तीन दिवसांनी, तर लातूर शहराला दर वीस दिवसांनी पाणी मिळते आहे. तेथील नागरिकांचे हाल अव्याहत चालूच आहेत. पाऊस कमी पडला की नळाला पाणी येण्याचा काळ अधिक लांबत जातो, हा अनुभव मराठवाडाकरांच्या पाचवीला पुजलेला आहे. जायकवाडी धरणात केवळ ५.३ टक्के पाणी शिल्लक आहे आणि पुढील वर्षीच्या जून महिन्यापर्यंत त्यातील पाण्याचा मृत साठाही वापरावा लागणार आहे. २०१३ मध्ये मराठवाडय़ात १०९ टक्के पाऊस झाला होता. तो मागील वर्षी केवळ ५३ टक्क्य़ांवर आला. यंदा तो ३१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. अशा परिस्थितीत तेथे पाणीटंचाईचे संकट अधिक गंभीर रूप धारण करते आहे. विदर्भातील स्थिती यंदा बरीच आशादायक असली, तरीही बुलढाणा आणि अकोला शहरांना पाणीटंचाईची झळ पोहोचली आहे. नाशिक शहराला लागणाऱ्या पाणीसाठय़ातच यंदा सिंहस्थासाठीही एक हजार दशलक्ष घनफूट पाणी राखून ठेवावे लागल्याने गंगापूर धरण समूहातील पाण्याचे नियोजन अधिक काटेकोरपणे करण्याची आवश्यकता आहे. पण अद्याप तेथील प्रशासनाचे डोळेच उघडलेले नाहीत. भरपूर पाणी वापरणारे शहर असा नाशिकचा आधीच लौकिक आहे. त्यात पाणीकपातीचा निर्णय लांबवून ‘मोलाची’ भर पडते आहे. नाशिक विभागातील मनमाड शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावात तर आत्ताच थेंबभरही पाणी शिल्लक नाही. तेथे कालव्याने पाणी सोडायचे, तर पाण्याची मोठी चोरी होण्याची भीती असल्याने पोलीस बंदोबस्ताची गरज आहे आणि सगळे पोलीस तर सिंहस्थात अडकलेले आहेत. ते मोकळे झाल्यानंतर पाण्याचे आवर्तन सोडण्यात येईल आणि नंतर आठ दिवसांनी मनमाडकरांना पाणी मिळण्याची आशा आहे. हे असे घडते आहे आणि त्याची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढणार आहे, हे लक्षात घेऊन तातडीने पाणीकपातीचा निर्णय घेणे अत्यावश्यक ठरले आहे. पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये किंवा जलाशयातील पाणी पुढील वर्षीच्या जून महिन्यापर्यंत पुरवायचे असेल, तर आत्तापासून त्याची तयारी करायला हवी. पावसाळ्याच्या हंगामात केवळ ४५ टक्केच पाऊस पडला आहे. आणि आजमितीस राज्यातील २५५४ प्रकल्पांमध्ये असलेला उपयुक्त पाण्याचा साठा ४८ टक्के एवढाच आहे. परतीचा पाऊस येत्या १ सप्टेंबरपासून सुरू होईल, त्या काळात पुन्हा पाऊस पडेल, अशी आशा करण्यास कोणतीही जागा नाही. त्यामुळे आणखी दहा महिने उपलब्ध पाणी पुरवण्यासाठी अतिशय कठोर निर्णय घेतले नाहीत, तर शेवटच्या दोन-तीन महिन्यांत टँकरची वाट पाहत दिवस काढावे लागतील. टँकरमाफियांची चलती होईल, परंतु सामान्य माणसांचे जगणे अधिक भयावह होईल. राज्यातील सगळ्या महानगरपालिकांनी पाणीपुरवठय़ाचे पंधरा महिन्यांचे नियोजन करायला हवे, अशी सूचना कित्येक वर्षांपूर्वीपासून अक्षरश: धूळ खात पडून आहे. निसर्गावर भरवसा ठेवून आजच्या दिवशी चैन करून घ्यायची, यासारख्या रामभरोसे कल्पनांनी पछाडलेल्या राज्यकर्त्यांना त्याचे काही सोयरसुतक नाही. महापालिकांनी पाण्याचा ताळेबंद मांडून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असा निर्णय होऊनही त्याकडे ढुंकून न पाहणाऱ्या महापालिकांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही. राज्यातील शहरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे जगणे शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे आधीच अनेक कारणांनी हैराण झाले आहे. त्यात पाण्याच्या चुकीच्या नियोजनामुळे भर पडण्याची शक्यता आहे. राज्यातील अगदी हाताच्या एका बोटावर मोजता येतील अशा महापालिकांनी मीटरने पाणीपुरवठा करण्याचे धोरण अमलात आणलेले आहे. जवाहरलाल नेहरू पुनर्निर्माण योजनेत मिळालेल्या प्रचंड निधीतून हे काम करणे अपेक्षित होते. पण त्या पैशांना इतके पाय फुटले की मीटर हा शब्दही त्यात धुऊन निघाला. पाणीकपातीचा निर्णय घेण्यासाठी सध्याचे राज्यकर्ते जर मुहूर्त शोधत असतील, तर तो सापडेपर्यंत खूप उशीर झालेला असेल. टँकरची संख्या वाढवून काही मूठभरांचे खिसे भरण्यासाठीच जर हे पाणीनियोजनाचे पाप मागील पानावरून पुढे सुरू राहणार असेल, तर मागील सगळ्या सरकारांपेक्षा सध्याचे सरकार वेगळे आहे, असे म्हणण्याचे कारणही उरणार नाही.
