अर्थव्यवस्थेने मोठी झेप घ्यायची, तर काही धाडसी निर्णय घ्यावे लागतात आणि वाईटपणा घ्यायची तयारी असावी लागते. ओबामा आपल्या प्रजासत्ताक दिनासाठी आले यामुळे हरखून न जाता, ते आल्यामुळे आपली कोणती कामे होणार आहेत आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांना भुलून होणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीचा वापर देशासाठी कसा होणार आहे, याचे भान ठेवणे बरे. ते नसेल, तर बदलास प्रत्यक्ष सुरुवात केव्हा होणार हा प्रश्न कायम राहील..एखाद्या दरिद्रीनारायणाच्या घरी पहिल्यांदाच त्याचा धनाढय़ नातेवाईक आल्यावर ते गरीब कुटुंबीय आणि गाव ज्याप्रमाणे हरखून जाते त्याप्रमाणे सध्या भारतवर्षांचे झाले आहे. त्यामुळे आपल्या प्रजासत्ताक दिनास जगातील एकमेव महासत्तेचे प्रमुख बराक ओबामा आले या अप्रूपातच एक मोठा वर्ग आनंद मानताना दिसतो. या दृष्टांतात फरक इतकाच की यातील अमेरिका हा धनाढय़ नातेवाईक असला तरी भारत हा दरिद्रीनारायण राहिलेला नाही. परंतु याची जाणीव भारतास आहे किंवा काय हा प्रश्न आहे. भारतीय प्रजासत्ताकाचा ६६ वा वर्धापन दिन साजरा करीत असताना हा प्रश्न अधिकच उठून दिसतो. एक प्रकारचे उन्मादी वातावरण देशाच्या सामाजिक, राजकीय वातावरणात भरून राहिलेले असून हे वास्तवाचे भान नसणे हेच या दिनी देशासमोरील मोठे आव्हान आहे. या आव्हानाची जाणीव आजच्या दिनी करून घेणे हे विचारी समाजाचे कर्तव्य ठरते.आपला समाज सध्या दोनच गटांत विभागलेला दिसतो. त्यातील एकास भारत हा महासत्ता झालाच आहे आणि आता आपण करण्यासारखे काही उरलेले नाही असे वाटू लागले आहे तर दुसरा नकारघंटेच्या नादातच मग्न आहे. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या मते जगात दोनच वर्ग आहेत. अमेरिकेच्या बरोबर असलेले आणि विरोधात असलेले. भारतीय समाजात सध्या असेच वातावरण आहे. नरेंद्र मोदी यांचे दैवतीकरण करणारे आणि त्यांना दैत्य रूपात पाहणारे. मोदी यांचा उदय झाल्यानंतर या प्रकारच्या वृत्तीत विशेष वाढ झाली असून मोदी आले म्हणजे जणू सर्वच समस्या मिटल्या असे सर्वानी निमूट मान्य करावे असा यातील आहे रे गटाचा आग्रह आहे. त्यामुळे मोदी सरकारातील त्रुटी दाखवणे हे या वर्गाच्या मते देशद्रोहाइतके गंभीर मानले जाते. त्याच वेळी नाही रेवादी मोदी यांच्या आगमनामुळे देश कसा रसातळाला जाऊ लागला आहे, याच्या दंतकथा रचण्यात मग्न आहेत. हे नाही रेवादी स्वत:स पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्ष मानतात आणि मोदी यांचे दैत्यीकरण हे आपले दैवी कर्तव्य आहे, असे त्यांना वाटते. परिणामी मोदी यांचे दैवतीकरण करणारे आणि हे दैत्यीकरणवादी अशीच समाजाची वर्गवारी झाली असून आपला तोल घालवून बसलेल्या माध्यमांमुळे या दरीत उत्तरोत्तर वाढच होताना दिसते. प्रौढ समाजनिर्मितीसाठी हे दोन्हीही वर्ग तितकेच घातक आहेत. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने ही दरी अधिकच गंभीर भासत असून सत्य या दोन्हींच्या मध्ये आहे. ते समजून घेण्यासाठी आकडेवारीचा आधार घेणे सयुक्तिक ठरावे.दोनच दिवसांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताची अर्थव्यवस्था चीनला मागे टाकेल असे भाकीत केल्यापासून तर मोदीवादींचे भानच हरपलेले दिसते. ते परत येण्यासाठी दोन अर्थव्यवस्थांमधील फरक उपयोगी ठरेल. भारताच्या परकीय चलन गंगाजळीने शुक्रवारी ३२ हजार २०० कोटी डॉलर्सचा विक्रमी टप्पा गाठला. इतका डॉलरसाठा आपल्याकडे आतापर्यंत कधीही नव्हता. परंतु त्याच दिवशी चीनकडील या परकीय चलनाचे मूल्य तीन लाख ८० हजार कोटी डॉलर्स इतके आहे. म्हणजे भारतीय गंगाजळीच्या किमान ११.५ पट. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जेवढा आकारदेखील नाही त्यापेक्षा अधिक चीनची केवळ श्रीशिल्लक आहे, हे आपण लक्षात घेतलेले बरे. आपली परकीय चलनाची गंगाजळी चीन, जपान वा सौदी अरेबिया यांसारख्या देशांपेक्षाही कमी आहे, हे आपण विसरून चालणार नाही. या वाढत्या परकीय चलन गंगाजळीचे श्रेयदेखील आपले नाही. जागतिक बाजारात तेलाचे भाव कमी झाल्यामुळे तेल आयातीचा आपला खर्च कमी झाला असून त्यात आपला काही वाटा नाही. म्हणजे तेलाचे भाव वाढले तर ही गंगाजळी आटणार यात शंका नाही. भारताचे मागासपण केवळ आíथक नाही. ते सामाजिकदेखील आहे. सामाजिक निर्देशांकांच्या बाबत आपण दक्षिण कोरिया, मलेशिया वा अगदी व्हिएतनाम आदींपेक्षाही मागे आहोत. आपल्या देशात जन्मणाऱ्या बालकांतील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जन्मत:च कुपोषित असतात आणि भारतीय अशिक्षित महिलांची संख्या जगातील अशा महिलांपेक्षाही अधिक आहे. जगातील एकूण लोकसंख्येपकी साधारण २० टक्के या आपल्या देशात राहतात आणि जगात प्रातर्विधीच्या किमान सोयीविना राहणाऱ्या लोकांपैकी ६० टक्के भारतीय आहेत. हे सर्व चित्र बदलायचे तर पायाभूत सोयीसुविधांत प्रचंड गुंतवणुकीची गरज आहे. पण गुंतवणूकदार भारतात येण्यास तयार नाहीत. कारण प्रत्येक परदेशी गुंतवणूकदार म्हणजे नवी ईस्ट इंडिया कंपनीच आहे आणि ती या महान देशास गिळंकृत करण्यासाठीच येथे आली आहे, असा बावळट समज आपल्यातील अनेकांचा असतो. आपलेच आपल्याबाबत मोठे गरसमज असून त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था बंदिस्त आणि मागासच राहिलेली आहे. या सव्वाशे कोटींतील २० टक्क्यांपेक्षा अधिकांच्या डोक्यावर छप्परदेखील नाही. अशा वेळी महासत्तापदापासून भारत कांकणभरच दूर आहे असे मानणाऱ्यांनी एक लक्षात घ्यावे की व्यवसाय सुलभता निर्देशांकात भारताचे स्थान केवळ उझबेकिस्तान देशाच्या जवळ आहे. या निर्देशांकात भारत १४२ व्या स्थानावर असून आपण त्यातल्या बरे आहोत ते पॅलेस्टाइनपेक्षा. ही बाब काही अभिमान बाळगावी अशी खचितच नाही. या सगळ्यास तोंड द्यावे तर आव्हान आहे ते बेरोजगारीचे. भारत सध्या जगातील सर्वात तरुण देश आहे. २५ ते ६५ या वयोगटातील सर्वाधिक लोकसंख्या भारतात आहे. याचा सार्थ अभिमान बाळगायचा तर या सर्व तरुणांच्या रोजगाराचे काय हा प्रश्न उरतो. देशातील विद्यापीठांतून बाहेर पडणाऱ्या सळसळत्या तरुण हातांना काम द्यावयाचे असेल तर दर महिना किमान १२ लाख इतके नवे रोजगार तयार व्हावयास हवेत. या लक्ष्याच्या जवळपासदेखील आपण नाही, याकडे कसे दुर्लक्ष करणार? अशा वेळी केवळ ओबामा आले याचा आनंद किती मानायचा याचा विचार करणे गरजेचे आहे. माझे काम होणार असेल तर मी चपराशासदेखील मुजरा करीन, असे रिलायन्स उद्योगाचे संस्थापक धीरुभाई अंबानी म्हणत. अमेरिका आंतरराष्ट्रीय व्यापारउदिमात याच धोरणाचा अवलंब करते. तेव्हा ओबामा भारतात आले ते याच धोरणाचे पाईक या नात्याने. जवळपास ६५ कोटींची मध्यमवर्गीय बाजारपेठ जगात अनेकांना खुणावत असून आपल्या संदर्भातील हे आकर्षण अधिक मोठे आहे. तेव्हा स्वत:विषयी उगाच भ्रम बाळगण्यात अर्थ नाही याचे भान असलेले बरे. तेव्हा हे सर्व बदलणे हे खरे आव्हान मोदी यांच्यासमोर आहे. ते पेलायचे तर काही धाडसी निर्णय घ्यावे लागतात आणि वाईटपणा घ्यायची तयारी असावी लागते. तशी ती आहे हे अद्याप तरी मोदी यांनी दाखवलेले नाही. मोदी आमूलाग्र बदल करू शकतात या केवळ भावनेवरच हे आशादायी वातावरण टिकून असून त्या बदलास प्रत्यक्ष सुरुवात केव्हा होणार हा प्रश्न आहे. या प्रश्नाच्या दृष्टिकोनातूनच प्रजासत्ताक दिनाकडे पाहावयास हवे. तसे पाहिल्यास ठळकपणे जाणवणारी बाब म्हणजे भारताची अवस्था कोणत्याही शहरातील रस्त्याप्रमाणे आहे. या आणि अशा शहरांतील रस्त्यांची कामे कधीही पूर्ण होत नाहीत आणि रस्तेही उत्तम होत नाहीत. तेथील, काम चालू रस्ता बंद ही पाटी आपल्या देशाच्या भाळावरही आहे, हे या प्रजासत्ताक दिनी विसरून चालणार नाही.
