भारतातील बँका ग्राहकविरोधी धोरण अवलंबत असून, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने व्याजदर कमी केल्यानंतरही त्याचा फायदा ग्राहकांना द्यायला तयार नाहीत, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे, की रिझव्‍‌र्ह बँकांनी केलेल्या बदलांनुसार व्याजदरातील बदलांची अंमलबजावणी बँका लवकर करीत नाहीत. मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया-ट्रान्समिशन टू बँक इंटरेस्ट रेट्स या अहवालात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अर्थशास्त्रज्ञ सोनाली दास यांनी म्हटले आहे, की रिझव्‍‌र्ह बँकेने दर कमी केल्यानंतरही ग्राहकांना त्याचा फायदा देण्यात बँका कुचराई करतात. ठेवींचे व्याजदर व कर्जावरील व्याजदरातील समायोजनात फरक आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने कमी केलेल्या दरांचा फायदा सामान्य लोकांना देण्यात बँका कमी पडत आहेत. ठेवींचे व्याजदर लगेच समायोजित केले जातात, पण कर्जाचे दर तत्परतेने समायोजित केले जात नाहीत.
