प्राथमिक खुल्या भागविक्रीदरम्यान अनियमिततेपोटी सेबीद्वारे टाकण्यात आलेल्या भांडवली बाजारातील तीन वर्षे बंदीविरोधात डीएलएफ लिमिटेड रोखे अपील लवादात गेले आहे. डीएलएफचे अध्यक्ष, त्यांचा मुलगा, मुलगी यांच्यासह सहा जणांवर र्निबध आणलेल्या या प्रकरणात आता येत्या २२ ऑक्टोबरला सुनावणी आहे.सात वर्षांपूर्वीच्या भागविक्री प्रक्रियेदरम्यान माहिती दडवून ठेवत गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा ठपका सेबीने डीएलएल या देशातील सर्वात मोठय़ा स्थावर मालमत्ता कंपनीवर ठेवला होता. यानुसार कंपनीचे अध्यक्ष के. पी. सिंग यांच्यासह सहा जणांवर भांडवली बाजारात पुढील तीन वर्षांसाठी बंदी आणण्याचा आदेशही सोमवारीच जारी करण्यात आला.सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य राजीव अगरवाल यांनी आपल्या ४३ पानी आदेशात सिंग यांच्यासह कंपनीचे संचालक असलेल्या सहा जणांवर कारवाई केली होती. याच वेळी कंपनीने कुठल्याही नियमांचे उल्लंघन केले नाही, असा दावा डीएलएफद्वारे करण्यात आला होता. सेबीचा आदेश कायद्याच्या धर्तीवर तपासला जाऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते.२००७ मधील भागविक्री प्रक्रियेदरम्यान डीएलएफने ९,१८७ कोटी रुपये उभारत त्या वेळची सर्वात मोठी कंपनी बनण्याचा मान मिळविला होता. तर याच माध्यमातून मुख्य प्रवर्तक सिंग हे अब्जाधीशांच्या यादीत जाऊन बसले होते. प्रक्रियेबाबत तक्रार आल्यानंतर सेबीने गेली चार वर्षे या प्रकरणाची चौकशी केली. दरम्यान, लवादाकडे सेबीविरुद्धचा अर्ज करण्यात आल्याची माहिती कंपनीने मुंबई शेअर बाजाराला दिली आहे.
