भारतातून युरोपीय राष्ट्रांमध्ये होणाऱ्या निर्यातीवर विपरित परिणाम होण्याची भीती ईईपीसीने व्यक्त केली आहे. निर्यातदारांची संघटना असलेल्या या व्यासपीठाचे अध्यक्ष अनुपम शाह यांनी मात्र त्याच्या येथील भांडवली बाजारावरील परिणामाबाबत निर्धास्तता व्यक्त केली आहे. ब्रिटन, इटली, तुर्की, फ्रान्समधील भारताशी संबंधित व्यवहारांबद्दल मात्र चिंता व्यक्त केली गेली आहे. यामुळे चालू आर्थिक वर्षांतील सुरुवातीच्या कालावधीतील वाढ आणखी मंदावण्याची भीती शाह यांनी व्यक्त केली. ग्रीसमधील घडामोडींच्या पाश्र्वभूमिवर भारतात रिझव्‍‌र्ह बँक व अर्थ खात्याने त्याचा भांडवली बाजार व परकी चलन व्यवहारातील संभाव्य विपरित परिणामासाठी सावध असावे, असे असोचेमचे सरचिटणीस डी. एस. रावत यांनी म्हटले आहे. ३५५ अब्ज डॉलरची परकीय गंगाजळी राखणाऱ्या भारताच्या निर्यातीला यामुळे चालू वर्षांत अधिक फटका बसू शकतो, असेही रावत यांनी म्हटले आहे. आव्हानासाठी सरकारच्या सज्जतेची ग्वाही ग्रीसमधील वित्तीय संकटामुळे भारतावर होणाऱ्या विपरित परिणामानंतर सरकारही सावध झाले असून संभाव्य उपाययोजनांसाठी सज्ज असल्याचा दावा यानिमित्ताने केला गेला आहे. ग्रीसमधील वित्तीय संकटामुळे भांडवली बाजारातील निधी विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांकडून काढून घेतली जाण्याची शक्यता वर्तवितण्यात येत आहे. केंद्रीय वित्त सचिव राजीव मेहरिषी म्हणाले की, ग्रीसवरून उद्भवणाऱ्या संभाव्य उपाययोजनांबाबत सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संपर्कात असून विपरित स्थितीत काय करावे यासाठी चर्चा सुरू आहे. युरोपातील भारताच्या निर्यातीवर मात्र मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ग्रीसमधील घडामोडींचा भारतावर थेट विपरित परिणाम होण्याची शक्यता नाकारतानाच मेहरिषी यांनी मात्र त्याचे अप्रत्यक्ष सावट उमटण्याची चिन्हे असल्याचे नमूद केले. भांडवली बाजारातील निधी कमी होणे किंवा भारतातील युरोपीय भागातून होणारी गुंतवणूक आटती राहणे, असे घडू शकते, असेही ते म्हणाले. भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांच्या म्हणण्यानुसार, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्य अर्थव्यवस्थांमध्ये संकट उभे राहते तेव्हा भारताची असलेली सावध प्रतिक्रिया यंदाच्या ग्रीसबाबतही आहे. ग्रीसमधील घडामोडींची फार काळजी करण्यासारखे मात्र नाही, असेही ते म्हणाले. वाणिज्य सचिव राजीव खेर यांनीही युरोपात आपले अस्तित्व न निर्भरता फार नसल्याने निर्यात तसेच व्यापाराबाबत काळजी करण्याचे कारण नाही, असे स्पष्ट केले. एकूण युरोपाला त्याचा फटका बसल्यास मात्र भारताच्या व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो, असेही ते म्हणाले. सरकारच्या करविषयक अस्थिर धोरणामुळे बाजारातील विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ गेल्या काही महिन्यात कमालीचा रोडावला आहे.
