म्युच्युअल फंडांच्या निधी व्यवस्थापकांनी मागील एका वर्षांपासून आपल्या एकूण मालमत्तेत केंद्र सरकारच्या रोख्यांच्या (जी-सेक) गुंतवणुकीत सतत वाढ केली आहे. फंडांची सध्याची ‘जी-सेक’ गुंतवणूक ही आजवरची सर्वोच्च गुंतवणूक असल्याचे ‘सेबी’ने म्युच्युअल फंडांच्या फेब्रुवारी २०१५ अखेर प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीत दिसून आले आहे.‘सेबी’च्या फेब्रुवारी महिन्याच्या म्युच्युअल फंडांच्या अहवालात एकूण गुंतवणुकीत ‘जी-सेक’चे प्रमाण एकूण निश्चित उत्पन्न देणाऱ्या रोख्यांच्या तुलनेत १२ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे आढळते. वर्षांपूर्वी हेच प्रमाण ६.२ टक्के इतके होते. फेब्रुवारी २०१५ अखेर म्युच्युअल फंडांच्या एकूण मालमत्तेने १२ लाख कोटींचा टप्पा पहिल्यांदाच ओलांडला. या १२ लाखांपकी ८.२२ लाख कोटींची मालमत्ता रोखे म्युच्युअल फंडांची आहे. यापकी एक लाख कोटी अशी आजवरची सर्वोच्च गुंतवणूक ‘डेट’ म्युच्युअल फंडांच्या निधी व्यवस्थापकानी जी-सेकमध्ये गुंतविले आहेत. ‘महागाईचा दर जसाजसा कमी होत आला तसे ऑक्टोबर २०१४ पासून डेट म्युच्युअल फंडांनी त्यांच्या फंडाच्या स्वरूपानुसार दीर्घ मुदतीचे रोखे खरेदी करण्यास सुरुवात केली होती. तसेच अव्वल मानांकन असलेले (‘ट्रिपल ए’) रोख्यांच्या परताव्याचा दर व सरकारी रोख्यांच्या परतावाच्या दरातील फरक कमी होत आला आहे. साहजिकच निधी व्यवस्थापकांनी ट्रिपल एऐवजी जी-सेक मध्ये गुंतवणूक करणे पसंत केले,’ असे अ‍ॅक्सिस म्युच्युअल फंडाच्या रोखे गुंतवणूक योजनांचे प्रमुख आर. शिवकुमार यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. बहुतेक म्युच्युअल फंड व्यवस्थापकांना २०१५च्या उर्वरित कालावधीत अजून किमान पाव टक्के रेपोदर कपातीची अपेक्षा आहे. रोख्यांच्या परताव्याचा दर व रोख्यांच्या किमती यांचे व्यस्त प्रमाण असते. रेपो दरात कपात झाल्यावर रोख्यांच्या किमतीत वाढ होईल. एप्रिल २०१४ मध्ये केंद्र सरकारच्या दहा वष्रे मुदतीच्या रोख्यांच्या परताव्याचा दर नऊ टक्के होता. आता वर्ष संपत असताना हाच दर ७.७७ टक्क्यांवर आला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात १५ जानेवारी व ३ मार्च रोजी प्रत्येकी पाव टक्के कपात केली. याचा परिणाम रोख्यांच्या किमती वाढण्यात व पर्यायाने परताव्याचा दर कमी होण्यात झाला. ‘‘इतर रोख्यांच्या तुलनेत जी-सेकमध्ये रोकड सुलभता असल्याने व ते दीर्घ मुदतीचे असल्याने एकाच वेळी जोखीम व परतावा यांच्यातील समतोल साधणे शक्य असते,’’ असे शिवकुमार यांनी सांगितले.
