भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी या सार्वजनिक क्षेत्रातील देशातील सर्वात मोठय़ा विमा कंपनीने आपल्या ग्राहकांची वैधता पटवून देण्यासाठी (नो युवर कस्टमर - केवायसी) आणि आधार कार्डाशी संलग्नता असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक धाटणीचा मंच कार्यान्वित केला आहे. एलआयसीने गत वर्षभरात हाती घेतलेल्या अनेक अद्ययावत तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा पुढाकारांपैकी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. आधार कार्डाच्या माध्यमातून ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून विमा पॉलिसी सुरू करण्याचे येत्या काळात अनेकांगी लाभ दिसून येतील. शिवाय येत्या काळात या ई-केवायसी मंचाचे अन्य अनेक अंतर्गत प्रक्रियांमध्ये उपयोग दिसून येतील, असे एलआयसीने ५९ व्या स्थापना दिनानिमित्त प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. खासगी क्षेत्रात २३ स्पर्धक कंपन्यांना सरलेल्या २०१४-१५ आर्थिक वर्षांत एलआयसीने आयुर्विमा बाजारपेठेचा ५ टक्के हिस्सा गमावला तरी या बाजारपेठेवर ६९.२१ टक्के हिश्श्यासह एलआयसीचे अधिराज्य कायम असून, यापुढेही अव्वलस्थान सांभाळले जाईल, असा कंपनीचा दावा आहे. सर्वसामान्यांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या भांडवली बाजारसंलग्न - युनिट लिंक्ड विमा (युलिप) योजनांचा अभाव हे एलआयसीच्या अलीकडच्या पीछेहाटीचे कारण मानले जाते. नुकतेच ऑगस्टमध्ये एलआयसीने तब्बल दोन वर्षांनंतर नवीन युलिप योजना प्रस्तुत केली. चालू वर्षांत मात्र सहा ते सात पारंपरिक योजना बाजारात आणण्याचे आपले नियोजन असल्याचे एलआयसीचे अध्यक्ष एस. के. रॉय यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना स्पष्ट केले. चालू आर्थिक वर्षांअखेर नवीन प्रीमियम उत्पन्नाच्या बाबत ७५ ते ८० टक्के आणि नवीन पॉलिसींच्या विक्रीत ८० ते ८५ टक्के बाजारपेठ काबीज करण्याचा संकल्प असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सध्याच्या घडीला एलआयसीच्या ३० कोटींच्या घरात जिवंत पॉलिसींचे प्रमाण असून, त्यातून १८,२४,१९५ कोटी रुपयांच्या निधीचे व्यवस्थापन कंपनी पाहत आहे.
