एकीकडे, देशाचे पंतप्रधान ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेची घोषणा करून देशांतर्गत उत्पादन निर्मितीवर भर देत असतानाच, भारतातील औद्योगिक निर्मितीचा वेग लक्षणीयरित्या घटल्याचे उघड झाले आहे. ‘एचएसबीसी इंडिया’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात भारताच्या औद्योगिक निर्मितीचा वेग सप्टेंबर महिन्यात नऊ महिन्यांच्या निचांकी पातळीवर घसरल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे देशांतर्गत निर्मिती वाढवण्यासोबतच निर्यातीला चालना देण्याचे आव्हान केंद्र सरकारसमोर उभे ठाकले आहे.देशातील औद्योगिक वाढ आणि आर्थिक स्थिती यांचे सूचक म्हणून ‘एचएसबीसी इंडिया’च्या या सर्वेक्षणाकडे पाहिले जाते. या संस्थेनुसार उत्पादन निर्मिती आणि खरेदीचा निर्देशांक (पीएमआय) ऑगस्ट महिन्यातील ५२.४ वरून सप्टेंबर महिन्यात ५१.० अंकांवर आला आहे. ही डिसेंबर २०१३पासूनच सर्वात खराब कामगिरी आहे. ‘पीएमआय’ ५०पेक्षा जास्त असेल तर ते औद्योगिक प्रगतीचे लक्षण मानले जाते. मात्र, भारताच्या औद्योगिक निर्मिती व खरेदीचा निर्देशांक गेल्या दोन महिन्यांपासून सातत्याने घसरत आहे. ही बाब चिंताजनक असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. देशांतर्गत मागणी आणि निर्यात घटल्यामुळे उत्पादक कंपन्यांनी कच्च्या मालाची खरेदी आणि निर्मितीचा वेग कमी केला आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे एचएसबीसीने म्हटले आहे. अर्थात भांडवली मालाच्या क्षेत्राने याच कालावधीत चांगली प्रगती नोंदवल्याने भारताचे औद्योगिक निर्मिती क्षेत्र लवकरच प्रगतीपथावर जाईल, अशी आशाही व्यक्त करण्यात येत आहे.चार महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या भाजपप्रणित एनडीए सरकारने आर्थिक विकासाला पूरक असे निर्णय जाहीर केले आहेत. घाऊक किंमत निर्देशांकही ऑगस्टमध्ये पाच महिन्यांच्या निचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. मात्र, किरकोळ बाजारात अजूनही महागाई असल्याने रिझव्र्ह बँकेने मंगळवारी व्याजदर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, त्यामुळे औद्योगिक निर्मितीक्षेत्रात काहीसा निरुत्साह असल्याचे निरीक्षण विश्लेषकांनी नोंदवले आहे.
