यंदाच्या अर्थसंकल्पात सूतोवाच करण्यात आलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या सामाईक खाते क्रमांकाचा (युनिव्हर्सल अकाऊंट नंबर) लाभ देशातील ३ कोटींहून अधिक कंत्राटी कामगार तसेच अस्थायी कर्मचाऱ्यांना होईल, असा अंदाज ‘फिक्की’ने व्यक्त केला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प संसदेत सादर करताना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीधारकांसाठी एकच खाते क्रमांक देण्याची सूचना केली होती. यानुसार कामगार, कर्मचाऱ्याला रोजगार देणारी कंपनी बदलली तरी त्याचे खाते कायम राहून निधी परस्पर वळते होणारी यंत्रणा तयार होणार आहे.
‘फिक्की’चे माजी अध्यक्ष वाय. के. मोदी यांनी म्हटले आहे की, देशातील एकूण कर्मचारी संख्येपैकी ९४ टक्के कर्मचारी हे खासगी, कंत्राटी तसेच अस्थायी स्वरूपात आहेत. भविष्य निर्वाह निधीसाठीच्या नव्या कायद्यामुळे अशा असंघटित कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल, असेही आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचे सदस्य असलेल्या मोदी यांनी म्हटले आहे. नोकरीची टांगती तलवार असलेल्या मोठय़ा संख्येतील कामगार, कर्मचाऱ्यांना अशा क्रमांकामुळे निर्वाह निधी मिळण्यातील निश्चितता संपुष्टातत येईल, असेही ते म्हणाले.
कर्मचारी भविष्य निवार्ह निधी संघटना असा क्रमांक तिच्या ५ कोटी धारकांना ऑक्टोबपर्यंत देण्याची तयारी करत आहे. दुसरीकडे, निवृत्त निधी व्यवस्थापन संस्था कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेनेही तिच्या कर्मचाऱ्यांना अर्थसंकल्पातील बदलाची अंमलबजावणी करण्यास उद्युक्त केले आहे. मासिक १५ हजार रुपये उत्पन्न व मासिक किमान एक हजार रुपये निवृत्ती वेतन या अर्थसंकल्पातील तरतुदींबाबतचा अध्यादेश जारी करण्यात येणार आहे.
भविष्य निर्वाह निधीसाठी मासिक उत्पन्न ६,५०० वरून १५ हजार रुपये करण्यात आल्यामुळे नवे ५० लाख कर्मचारी या छायेत येतील. तर मासिक २५० ते ७५० रुपयांवरून एक हजार रुपये करण्यात आलेल्या निवृत्ती वेतनाचा लाभ २८ लाख निवृत्तीधारकांपर्यंत पोहोचेल. भारतात निवृत्तिवेतनाचा लाभ वयाच्या ५८ व्या वर्षांनंतर मिळतो.
याचबरोबर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या अंमलबजावणीसाठी कंपनीतील कर्मचारी अर्हता १० करण्यात येणार आहे. सध्या २० अथवा त्याहून अधिक कर्मचारी असणाऱ्या आस्थापनांमध्ये निर्वाह निधीचा कायदा व यंत्रणा लागू आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह कायद्यात बदल करून ही संख्या १० करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री विष्णू देव यांनी राज्यसभेत सांगितले.