दिल्लीमध्ये सरकार स्थापण्यासाठी आवश्यक हालचाली करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील नायब राज्यपाल नजीब जंग यांना गुरुवारी ११ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली. तोपर्यंत कोणत्याही पक्षाने दिल्लीत सरकार स्थापन केले नाही, तर आम आदमी पक्षाच्या याचिकेवर गुणवत्तेनुसार न्यायालय सुनावणी घेईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या नेतृत्त्वाखालील पीठामध्ये याप्रकरणी सुनावणी झाली. नजीब जंग दिल्लीतील राजकीय पक्षांशी चर्चा करीत आहेत. त्यातून काही पर्याय निघू शकतो. त्यामुळेच नजीब जंग यांना ११ नोव्हेंबरपर्यंतचा कालावधी वाढवून देण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, तोपर्यंत कोणत्याच पक्षाने सत्तास्थापनेचा दावा केला नाही, तर न्यायालय आपच्या याचिकेवर सुनावणी घेईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
दिल्लीमध्ये कोणताच पक्ष बहुमतात नसल्यामुळे तेथील सध्याची विधानसभा विसर्जित करावी आणि नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.