भ्रष्टाचाराचा इतिहास नोंदवून ठेवणे कुठल्याच पक्षाला नको असते. उलट ती प्रकरणे लवकरात लवकर विस्मृतीत जाणेच सोयीचे ठरते. अशाच काही प्रकरणांचा धांडोळा.. राजकारण आणि भ्रष्टाचार हे जणू एकमेकांचे जन्मजात साथीदार असावेत असा समज आता समाजात घट्ट होऊ लागला, तर आश्चर्य वाटावयास नको. तरुणांनी राजकारणात यावे, असे आवाहन राजकीय नेते जेव्हा करत असतात, तेव्हा, ‘आहे काय त्या राजकारणात’ असा प्रश्न सहाजिकच तरुणांच्या मनात उभा राहतो, आणि ‘राजकारण लांबूनच बरे’ असेही वाटू लागते. त्यामुळे राजकारणात मोठे होण्याची किंवा राजकारणात भवितव्य घडविण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेले तरुण हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच दिसतात. त्यातही, राजकारण हा जणू आपला वारसा हक्क आहे, अशी समजूत असणाऱ्यांची संख्याच अधिक असते. गेल्या काही वर्षांपासून राजकारण हा पिढीजात उद्योग म्हणून का फोफावत गेला, राजकारणी नेत्यांचे वारसदेखील राजकारणात प्रस्थापित होण्यासाठी का धडपडू लागले, त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला समाजसेवेच्या निरपेक्ष भावनेची किनार खरोखरीच असते की राजकारणात प्रस्थापित झालेल्या वडिलोपार्जित साम्राज्याची ऊब उपभोगण्याचा ध्यास असतो, असे अनेक प्रश्न सामान्य माणसाला पडत असतात. त्यामुळेच, राजकारण हा आपला प्रांत नाही अशी त्रयस्थ भावना बळावत जाते आणि पाच वर्षांनी एकदा किंवा क्वचित मध्यावधी स्वरूपात होणाऱ्या निवडणुकीत बोटाला शाई लागली, की आपण चांगले राज्यकर्ते निवडून लोकशाही वाचविली अशा समजुतीत स्वतला शाबासकी देण्याची या मतदार राजाला जणू सवयच लागते. प्रस्थापित राजकारण्यांचेही त्यामध्येच हित असल्याने, मतदानाच्या प्रक्रियेत जनतेला राजाचे स्थान देऊन मतदार राजा ही संकल्पना बळकट करण्यासाठी प्रस्थापितांनी पद्धतशीर बांधणी केली. महाराष्ट्राच्या राजकारणात घराणेशाहीने शिरकाव केल्याचे जाणवू लागले, तेव्हा समाजात मोठी बेचैनी पसरली होती, हे आता अनेकांना आठवतही नसेल. कारण काळाच्या ओघात ती बेचैनी आता संपुष्टात आली आहे, त्यामागेदेखील हेच कारण आहे. आता घराणेशाहीच्या राजकारणाचे फारसे काही वाटेनासे झाले आहे. उलट, राजकारण्याच्या वारसांनी राजकारण केले तर त्यात वावगे काहीच नाही, हे वास्तव पचविण्याचीच धडपड सर्वत्र सुरू आहे. राजकारण हे केवळ राष्ट्रसेवेचे, समाजसेवेचे साधन राहिलेले नाही, हे वर्तमान आता स्वीकारले गेल्यामुळे सामाजिक उदासीनतेचा नेमका फायदा घेत या क्षेत्रातही धुमाकूळ घालणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली. काही दशकांपूर्वी, राजकारणात नेतेगिरी करणाऱ्यांपैकी एखाद्या कुणाचे तरी नाव भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात समाजासमोर येत असे आणि असे झाले, की त्या नेत्याची राजकीय पुण्याई पुरती लयाला जात असे. राजकारणात पुन्हा उभे राहण्यासाठी त्याला पुन्हा नवी पुण्याई जोडावी लागत असे आणि नव्याने समाजासमोर यावे लागत असे. तो काळ आता पडद्याआड गेला, आता पुण्याईही जोडावी लागत नाही आणि समाजाची नव्याने मान्यताही मिळविण्याची गरज भासत नाही. श्रेष्ठींनी अभय दिले, त्यांची सावली माथ्यावर अढळ राहिली, की पुन्हा पाय रोवण्याची ताकद मिळते आणि मतदार हा केवळ बोटावरच्या शाईचा मानकरी ठरतो. महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री, आघाडी सरकारच्या काळातील सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या केवळ आशीर्वादाने राजकारणात पाय रोवलेल्या आणि पुढे सामाजिक समतेचा घोष करत स्वबळावर ताकदवान बनलेल्या छगन भुजबळ यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची लाचलुचपतविरोधी विभागाकडून चौकशी सुरू झाली आणि त्यातून समोर येणाऱ्या तपशिलाने सामान्य माणसाचे डोळे पांढरे होत गेले. एकेकाळी दादरच्या फुलबाजारात फुले विकणारा आणि माझगावातल्या एका लहानशा खोलीत राहणारा हा माणूस, राजकारणात येतो, वेगवेगळ्या पदांची झूल स्वतच्या अंगावर मिरवतो आणि बघता बघता अवाढव्य खजिन्याचा मालक बनतो, याचा सरळमार्गी मराठी माणसाला बसलेला धक्का निवळण्यास आणखी काही दिवस जावे लागणार आहेत. छगन भुजबळ हे शरद पवार यांचे बोट धरून शिवसेनेतून काँग्रेसवासी झाले आणि नंतर पवार यांच्यासोबत सावलीसारखे राहण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. गेल्या दहा वर्षांत राज्यात घोटाळ्यांच्या मालिका गाजत राहिल्या, आणि राजकीय नेत्यांची, त्यांच्या अनेक वारसदारांची नावे चर्चेत येत राहिली. एका अधिकृत सरकारी पुस्तिकेतील आकडेवारीमधील एका मुद्रणदोषाचे निमित्त झाले, आणि ७६ हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांनी महाराष्ट्राचे राजकारण हादरून गेले. खरोखरीच तो मुद्रणदोष होता, की वास्तव होते, याबाबतचे गूढ कायम रहावे यासाठी काही नेत्यांनी जाणीवपूर्वक मौन पाळत कुरघोडीच्या राजकारणाची चुणूक दाखविण्यास सुरुवात केली आणि सिंचन घोटाळ्याच्या एका आरोपाने महाराष्ट्र भ्रष्ट झाला. त्याच दरम्यान, दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील अनियमितता, स्वकीयांवर मेहेरनजर दाखविण्याचे प्रयत्न, सरकारी मालमत्तेचा खासगी लाभासाठी गैरवापर, सरकारी कंत्राटदारांकडून देणग्या उकळण्यासाठी केली जाणारी खंडणीखोरी असे अनेक प्रकार महाराष्ट्राच्या राजकारणात धुमाकूळ घालत होते. सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस आघाडी सरकारमधील अनेक नेत्यांच्या स्वार्थी राजकारणाची लक्तरे महालेखाकारांच्या अहवालातून वेशीवर टांगली जात होती. तरीही मतदार हा केवळ मतदानापुरता राजा असल्याच्या समजुतीत, सारे काही सुरळीत चालल्याचा आव आणत राज्याचा गाडा पुढे सरकतच होता, आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले नेते महाराष्ट्राचे कैवारी म्हणूनच मिरवत होते. भ्रष्टाचार आणि महाराष्ट्र यांच्यातील नात्याची नाळ कधी रुजली, ते निश्चित सांगणे आणखी काही काळानंतर अवघडच होऊन जाणार आहे. नव्या पिढीला महाराष्ट्राच्या राजकारणातील भ्रष्टाचाराचा इतिहास फारसा माहीत असणार नाही. कारण, भ्रष्टाचारासारख्या बाबींचा इतिहास टिकाऊपणाने जपून ठेवणे कोणाच्याच हिताचे नसते. तो लवकरात लवकर पुसणे हेच राजकारणाच्या दृष्टीने फायद्याचे असते. नव्या राजकारणात पक्षनिष्ठा, वैचारिक बांधीलकी अशा संकल्पना धूसर होऊ लागल्याने आणि सत्तेच्या स्थैर्यासाठी अशा संकल्पनांवर पाणी सोडणे हेच हितकारक असल्याचे स्पष्ट होऊ लागल्याने, भ्रष्टाचाराचा इतिहास जिवंत ठेवणे कोणत्याही पक्षाला फारसे मानवत नाही. संख्याबळाच्या कुबडय़ांवर तग धरून राहणारे अस्थिर राजकारण अलीकडच्या काळात वाटय़ाला येऊ लागल्याने, सत्तेच्या वर्तुळातील कोणाचीही कोणत्याही क्षणी गरज भासू शकते हाच सत्तेचा सिद्धान्त होऊ पाहात असल्याने भ्रष्टाचाराचे इतिहास लवकरात लवकर मिटविणे ही राजकारणाची गरज होऊ पाहात आहे. अशाच अपरिहार्यतेमुळे, भ्रष्टाचाराची जुनी लक्तरे आता फारशी चर्चिली जात नाही. नव्याने उजेडात येणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या तुलनेत ती प्रकरणेही लहान वाटू लागतात, आणि सहाजिकच त्यांची चर्चा संपुष्टात येते. महाराष्ट्रात गेल्या काही दशकांत असे काही भ्रष्टाचाराचे मुद्दे बेमालूमपणे विस्मृतीत ढकलले गेले. काही वर्षांपूर्वी गाजलेल्या हजारो कोटींच्या चर्मोद्योग घोटाळ्याचे पुढे काय झाले हे आता सामान्य जनतेतील कुणीही सांगू शकणार नाही. सामान्यांनी घाम गाळून पैसा पैसा गोळा करून जमा केलेली पुंजी हडप करणाऱ्या भुदरगड सोसायटीचा गैरव्यवहार असो, किंवा पेण अर्बन बँकेला डबघाईला आणून मध्यमवर्गीयांच्या पुंजीवर डल्ला मारण्याचा प्रकार असो, त्याचे काय होणार, आपले घामाचे पैसे परत मिळणार की नाही, याकडे डोळे लावून अनेक गुंतवणूकदारांची शरीरे थकली आणि मनांनी धीर सोडला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये नावे असणारे नेते मात्र जनतेचे कैवारी म्हणूनच वावरत असतात. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर चव्हाण या आडनावाची सावली राहिली. पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण ते अलीकडच्या सत्तांतराअगोदरचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मालिकेत, अपवादाने एक मुख्यमंत्रीपद कोकणाला मिळाले, आणि महाराष्ट्रात काँग्रेसने पहिला मुस्लिम मुख्यमंत्री दिला. बॅ. अब्दुल रहमान अंतुले यांनी मात्र, मुख्यमंत्री झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या जनतेपासून भावनिक अंतर राहू नये यासाठी जाणीवपूर्वक केवळ नावाची आद्याक्षरे वापरली. काँग्रेसमध्ये श्रेष्ठींची मर्जी संपादन करणे ही मोठी कसरत मानली जाते, हे सर्वश्रुत आहे. अंतुले यांनी त्याच प्रयत्नांतून प्रियदर्शिनी इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान स्थापन केले, आणि सिमेंट रेशनिंगच्या काळात सिमेंट वाटपाच्या मोबदल्यात कंत्राटदारांकडून प्रतिष्ठानसाठी देणग्या उकळल्या अशा आरोपामुळे महाराष्ट्र पहिल्यांदा हादरला. या आरोपानंतर अंतुले यांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले, पण सत्ताधाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराचा डाग मात्र महाराष्ट्राच्या माथ्यावर लागला. पुढे शिवाजीराव निलंगेकर पाटील यांच्यावर मुख्यमंत्रीपदाचा गैरवापर करून मुलीचे गुण वाढविल्याचा आरोप झाला आणि त्यांचेही मुख्यमंत्रीपद गेले. अशोक चव्हाण यांना आदर्श प्रकरणातील आरोपांमुळे मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले, तर भाजप-सेना युतीच्या सत्ताकाळात मुख्यमंत्रीपदावर असलेले मनोहर जोशी यांना जावयावर मेहेरनजर दाखविल्याचा ठपका झेलावा लागला. नारायण राणे यांनी शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर सत्तेचा दुरुपयोग केल्याचा आणि सरकारी जमिनींचा गैरवापर केल्याचा ठपका कॅगसारख्या संस्थेने ठेवला. भ्रष्टाचाराचे असे लहानमोठे धक्के महाराष्ट्राला वारंवार बसू लागल्यामुळे कदाचित आता भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे फारसे अप्रूप राहिलेले नसावे. कधीकाळीच्या एखाद्या मोठय़ा भ्रष्टाचारावरही मात करणारे नवे घोटाळे वारंवार उघडकीस येऊनही त्याचे आरोप असलेल्या नेत्यांना राजाश्रय आणि राजकीय वरदहस्त मिळत गेल्याने, भ्रष्टाचार ही राजकीय वाटचालीतील अपरिहार्य गोष्ट असावी, असे भासविणारे वातावरण फोफावू लागले आहे. कदाचित त्यामुळे, कृपाशंकर सिंह नावाच्या एका काँग्रेसी नेत्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची, त्याच्या मालमत्तेची आणि त्याने उभारलेल्या साम्राज्याची पाळेमुळे खणून कधी काढली जाणार याची उत्सुकता आता ताणलेली राहिलेली नाही. कोणतीही राजकीय पाश्र्वभूमी नसताना, केवळ श्रेष्ठींची मेहेरनजर सोबत असलेल्या कृपाशंकर सिंह यांची, कांदाबटाटा विक्रेता ते वजनदार नेता, मुंबई काँग्रेसचा अध्यक्ष, महाराष्ट्राचा मंत्री, ही राजकीय वाटचाल म्हणजे राजकारणातील एक गूढ आहे. काँग्रेसचा ‘कमाईखोर नेता’ असे या नेत्याचे वर्णन अनेक प्रसार माध्यमांनी केले. इमानदारी हे आपल्या राजकीय वाटचालीचे गमक आहे, असे ते अभिमानाने माध्यमांच्या प्रतिनिधींना सांगत असत. केवळ एवढय़ा एकाच गुणावर एखादा माणूस एवढा मोठा होतो, नव्हत्याचे होते करून भविष्यालाही आपल्या पायाशी लोळण घ्यावयास लावतो हेच ते गूढ! मुंबईतील उत्तर भारतीयांच्या मतांची शक्ती एवढी एकच बाब सत्तेच्या राजकारणात हुकुमाच्या एक्क्य़ासारखी वापरून या नेत्याने आपले बस्तान बसविले आणि बघता बघता हा नेता मालामाल झाला. त्याच्या संपत्ती आणि कमाईची चक्रावून टाकणारी माहिती समोर येऊ लागली आणि मतदार राजा हताशपणे आपल्या बोटावरील शाईच्या खुणा न्याहाळू लागला. आता यामध्ये छगन भुजबळ या नावाची भर पडली आहे. आपल्याला राजकीय जीवनातून उठविण्याचे हे षड्यंत्र आहे असे भुजबळ म्हणतात. त्यांचे पाठीराखे शरद पवार यांनीदेखील सरकारवर आणि भुजबळ यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा तपास करणाऱ्या लाचलुचपतविरोधी विभागावर टीकास्त्र सोडून भुजबळ यांच्या पाठीशी आपली शक्ती उभी केली आहे. भुजबळ यांच्या मालमत्तांवरील झडतीमध्ये, त्यांच्यावरील आरोपांना पुष्टी देणारे काहीच सापडले नाही, असे या विभागाने स्पष्ट केले असले, तरी या चौकशीच्या निमित्ताने अधिकृतपणे उजेडात आलेली भुजबळ कुटुंबीयांचा मालमत्ता मात्र, सामान्यांचे डोळे फिरवून टाकणारी आहे. आलिशान महाल, बंगले, भव्य सदनिका, भूखंड अशा संपत्तीचा मालक असलेल्या या कुटुंबाचा कर्ता एकेकाळी दादरच्या फुलबाजारात फुले विकून गुजराण करायचा, हे इतिहासाने नोंदवून ठेवले नाही, तर काही वर्षांनी त्यावर कुणाचा विश्वासही बसणार नाही. एकेकाळी फुलांचा व्यापार करणाऱ्या भुजबळ यांनी राजकारणात शिरल्यानंतर फुले यांच्या नावाने राजकारण सुरू केले. सामाजिक समता परिषदेच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाचा नेता अशी आपली राष्ट्रीय प्रतिमा बनविण्याचा त्यांचा ध्यास होता. त्यासाठी त्यांनी थेट बिहापर्यंत मजल मारली होती. त्यांच्यावरील आरोपांचे काय होते, हे स्पष्ट व्हायला अजून काही कालावधी जाईल. पण महाराष्ट्राच्या भ्रष्ट प्रतिमेवर एक तुरा त्यांच्या नावानेही खोवला गेला आहे. भ्रष्टाचार आणि राजकारण हे एकमेकांपासून अलग राहू शकत नाहीत, हातात हात घालून त्यांची वाटचाल होतच राहणार अशी समजूत बळकट होण्याआधीच ती पुसण्याची गरज आहे. आगे आगे देखो होता है क्या अशी एक प्रतिक्रिया भुजबळ चौकशी प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे, ही समजूत पुसण्याची पावले टाकली जातात का हे पाहण्याची संधी महाराष्ट्राला मिळाली आहे. बोटावरच्या शाईने घडविलेल्या बदलाचे भवितव्य त्यावर ठरणार आहे. दिनेश गुणे - response.lokprabha@expressindia.com
