मतदारयादीत नाव असलेल्यांनाच मतदान करण्याचा कायदेशीर अधिकार असून ज्यांची नावे त्यात नसतील, त्यांना मतदान करता येणार नाही, असे राज्याचे मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी नितीन गद्रे यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. मतदारयादीत नावे नसतील, तरी मतदारांना निवडणूक ओळखपत्र दाखवून व संबंधित अर्ज भरून मतदान करण्याची परवानगी देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिल्याची अफवा बुधवारी पसरली होती. मोबाईलवरही मोठय़ा प्रमाणावर लघुसंदेशांची (एसएमएस) देवाणघेवाण होत होती. ‘मतदारयादीत नाव नोंदणीच्या वेळी मतदाराच्या घरी कोणीही नसेल, घर बदलले असेल किंवा नाव दुबार असेल, ’ तर मतदारयादीत संबंधिताच्या नावापुढे एक विशिष्ठ खूण केली जाते. त्याच्याशी मतदाराचा कोणताही संबंध नसतो. ते केवळ मतदान अधिकाऱ्यांच्या माहितीसाठी असते. या मतदाराच्या ओळखपत्राची छाननी अधिक काळजीपूर्वक केली जाते. या मतदारांना मतदानाचा पूर्ण अधिकार आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने आदेश दिल्याची अफवा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. नागपूर खंडपीठापुढे याबाबत कोणत्याही याचिकेवर सुनावणी नव्हती व न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिल्याची माहिती नसल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले. निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र असणे पुरेसे नसून मतदारयादीत नाव असणे अनिवार्य आहे. एखाद्या मतदाराकडे आयोगाचे ओळखपत्र नसले आणि मतदारयादीत नाव असले, तर आयोगाने परवानगी दिलेल्या छायाचित्र असलेल्या अन्य ११ ओळखपत्रांपैकी एकाचा वापर मतदाराला करता येईल.मोबाईलवरून चित्रीकरण करता येणार नाहीमतदान केंद्रात मोबाईलचा वापर व चित्रीकरण करण्यासही आयोगाची मतदारांना मनाई आहे. वास्तविक नियमानुसार मतदान केंद्रात मतदाराला मोबाईल नेता येत नाही. मतदानकेंद्राबाहेर मोबाईल सांभाळण्याची व्यवस्था करणे शक्य नसते. त्यामुळे तो बंद करून मतदानकेंद्रात नेण्याची परवानगी दिली जाते. मतदान हे गुप्त रहावे आणि कोणालाही चित्रीकरण करता येऊ नये, यासाठी ही मनाई आहे. मतदानकेंद्रात मोबाईल नेण्यास बंदीबाबतही लघुसंदेशांच्या माध्यमातून अफवा पसरल्या आहेत.
