नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांची उडालेली दैना पाहता या पक्षाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाल्याचे चित्र पुढे आले आहे. आघाडी फुटल्यामुळे काँग्रेसला या दोन जिल्ह्यांमधील विधानसभेच्या १५ जागांसाठी स्वतंत्रपणे उमेदवार उभे करावे लागले. त्यापैकी राजापूर (राजन देसाई), कणकवली (नीतेश राणे) आणि कुडाळ (नारायण राणे) या तीन जागावगळता उरलेल्या बहुतेक सर्व ठिकाणी केवळ पक्षाचा आदेश म्हणून पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. काँग्रेसचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष रमेश कीर आणि माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रश्मी कदम यांचाही त्यामध्ये समावेश होता. गुहागर मतदारसंघातराष्ट्रवादीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याविरुद्ध तालुकाध्यक्ष संदीप सावंत यांना राणे पिता-पुत्रांनी लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाचा सूड उगवण्यासाठी हट्टाने उभे केले. पण ते सावंतांची अनामत रक्कमही वाचवू शकले नाहीत.नीतेश आणि नारायण राणेंचे मतदारसंघवगळता अन्य सर्व ठिकाणी काँग्रेसच्या उमेदवारांची अशीच दयनीय अवस्था झाली. एकमेव नीतेश राणेंचा विजयही विरोधी मतांच्या विभागणीमुळे झाला असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.सुमारे दोन दशकांपूर्वीपर्यंत रत्नागिरी जिल्ह्यात काँग्रेसचे आणि सिंधुदुर्गात समाजवाद्यांचे वर्चस्व होते. १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीत या दोन्ही जिल्ह्यांमधून काँग्रेसचे उमेदवार (अनुक्रमे कै. गोविंदराव निकम व कर्नल सुधीर सावंत) विजयी झाले. पण १९९५ ची विधानसभा आणि १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून कोकणात आलेल्या ‘भगव्या वादळा’मुळे हे चित्र बदलले. १९९९ मध्ये राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उदय झाला. या पक्षाने राज्याच्या अन्य भागांप्रमाणेच कोकणातही हात-पाय पसरले आणि बघता बघता येथे शिवसेनेचा मुख्य प्रतिस्पर्धी बनला. रत्नागिरी जिल्ह्यात सुरवातीला कै . निकम आणि नंतरच्या गेल्या दहा वर्षांत विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, माजी प्रदेशाध्यक्ष भास्कर जाधव, माजी मंत्री उदय सामंत, माजी आमदार रमेश कदम इत्यादींनी आपापसात भांडत राहूनही पक्ष चांगल्या प्रकारे वाढवला. त्या तुलनेत काँग्रेस पक्षामध्ये अशा नेत्यांची वानवाच राहिली. त्यातून राज्य पातळीवरील आघाडीच्या राजकारणामध्ये कोकणात हा पक्ष आणखी आक्रसत गेला. राणेंच्या काँग्रेस प्रवेशानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अचानक या पक्षाने बाळसे धरल्यासारखे दिसू लागले. पण ती केवळ सूज होती, हे यंदाच्या लोकसभा-विधानसभांच्या निकालांनी उघड झाले आहे. पक्षाच्या राज्य पातळीवरील नेत्यांनी कोकणाला नेहमीच गौण लेखून किंवा गृहीत धरून दुर्लक्ष केल्यामुळे ही अवस्था ओढवली आहे आणि त्यामध्ये नजीकच्या काळात तरी फारसा फरक पडण्याची शक्यता नाही.
