‘ई गव्हर्नन्स’मुळे महापालिकेत सुशासन येण्याऐवजी कुशासनाची प्रचिती येत असल्याने शनिवारी झालेल्या महापालिकेच्या सभेत ‘ई गव्हर्नन्स’चा ठेका घेतलेल्या ‘एचसीएल कंपनी’चे कंत्राट रद्द करण्यात यावे, या कंपनीचे बिल थांबविण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. अखेर प्रशासनाने एचसीएल कंपनीचे बिल न देण्याचा निर्णय घोषित केला. आजच्या सभेत स्थायी, परिवहन आणि महिला व बालकल्याण या समितीच्या सदस्यांची घोषणा करण्यात आली.एचसीएल कंपनीच्या कामाबाबत यापूर्वीही नगरसेवक महेश कदम यांनी तक्रारी केल्या होत्या. त्याबाबत प्रशासनाने उचित पावले उचलली नव्हती. कदम यांनी सभेवेळी हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला. हे काम पाहणाऱ्या उपायुक्त अश्विनी वाघमुळे सभागृहात उपस्थित नव्हत्या. ही बाब अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यावर कदम यांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी एचसीएल कंपनीचे कंत्राट रोखण्यात येऊन बिल देण्याचे थांबवण्यात यावे अशी मागणी केली. त्यांच्या म्हणण्याला आर. डी. पाटील यांनी दुजोरा दिला. ई गव्हर्नन्सच्या कंत्राटामुळे एचसीएल कंपनीचा फायदा, महापालिकेचा तोटा आणि नागरिकांची लूट होत असल्याची मार्मिक टिप्पणी त्यांनी केली. अखेर या कंपनीचे बिल न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.महापालिकेतील बऱ्याच कर्मचाऱ्यांची बढती २५ वर्षांहून अधिक काळ रखडली आहे. या मुद्यावरही वादळी चर्चा झाली. काही ठराविक अधिकाऱ्यांच्या स्वार्थामुळे कर्मचारी बढतीपासून वंचित राहिल्याची बाब सदस्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. कर्मचाऱ्यांची बढती नियमित करण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखण्याचे प्रशासनाने मान्य केले. प्रभागातील ले-आऊट मंजूर करण्याच्या विषयावरही चर्चा रंगली. या कामासाठीचे पसे योग्यरीत्या खर्च होत नाहीत, त्यामुळे प्रभागातील कामांना न्याय मिळत नाही अशी तक्रार सदस्यांनी नोंदवली. प्रशासनाने नियोजनाची योग्य अंमलबजावणी करावी अशी मागणी करण्यात आल्यानंतर प्रशासनाने कामकाजात सुधारणा करण्याचे मान्य केले.शहरातील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी प्रशासन एकीकडे पुढाकार घेत असताना दुसरीकडे सदस्य सरस्वती पोवार यांच्या अतिक्रमणाबाबत मात्र धरसोड भूमिका घेत असल्याचे आजच्या सभेत पुन्हा दिसून आले. अतिक्रमणास जबाबदार असल्याचे सिद्ध झाल्यास नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द होते, ही बाब गंभीर असतानाही पोवार यांच्या अतिक्रमणावर पुढील सभेत निर्णय घेण्याचे ठरले. मागील सभेतही असाच निर्णय घेतल्याने टाळाटाळ केली जात असल्याचे स्पष्ट झाले.
