धान्य व रॉकेल वितरणात गैरप्रकार करणा-या दुकानदारांविरुद्ध प्रभावीपणे व थेट कारवाई करण्यासाठी जिल्हा पुरवठा कार्यालयामार्फत जिल्ह्य़ात पुढील महिन्यापासून ‘ई-तपासणी’ यंत्रणा निर्माण केली जाणार आहे. यासाठी एका खासगी संस्थेच्या माध्यमातून ‘मोबाइल अ‍ॅप’ (उपयोजन) विकसित करण्यात आले आहे. तपासणी करणा-या प्रत्येक अधिका-यांना ते उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाच्या या प्रस्तावाला जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी मान्यता दिली आहे. प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी राहुल जाधव यांनी ही माहिती दिली. प्रशासनातील दिरंगाई टाळून कारवाईची यंत्रणा वेगवान करणा-या या यंत्रणेसाठी तालुकानिहाय केवळ ३० हजार रुपये खर्च आला आहे. तालुका पातळीवरील पुरवठा निरीक्षक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी व जिल्हा पुरवठा कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी या सर्वाना हे मोबाइल अ‍ॅप उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या ई-तापसणीचा थेट परिणाम योजनेतील लाभार्थ्यांना योग्य वेळेत लाभ मिळण्यावर होणार असल्याचा दावाही जाधव यांनी केला. जिल्ह्य़ात स्वस्त धान्यांचा पुरवठा करणारी १ हजार ८५५ तर रॉकेलचा पुरवठा करणारी सुमारे २ हजार २०० दुकाने आहेत. या दुकानांची तपासणी करण्यासाठी प्रत्येक पातळीवरील अधिका-यांना कोटा ठरवून दिला जातो. हे तपासणी अहवाल प्राप्त होऊन त्यातील त्रुटीनुसार प्रत्यक्ष कारवाई होण्यात केवळ महिना दीड महिन्याचा कालावधी अपेक्षित असताना, प्रशासनातील वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे प्रत्यक्ष कारवाई होण्याचा कालावधी चार ते सहा महिन्यांपर्यंत लांबला जात होता. त्यामुळे कारवाईतील प्रभावीपणा सौम्य होत होता, शिवाय तपासणीचा अहवालही ३० ते ४० मुद्यांचा, काहीसा किचकट स्वरूपाचा होता. यावर मात करण्यासाठी ‘ई-तपासणी’ पद्धत सुरू केली जाणार आहे. या पद्धतीत यंत्रणेतील अधिका-यांनी प्रत्यक्षात दुकानांची तपासणी केली का हेही निष्पन्न होणार आहे. कारण या मोबाइल प्रणालीत तपासणी होणा-या दुकानाचे ठिकाणही स्पष्ट होणार आहे आणि या दुकानातील उपलब्ध धान्य, रॉकेल साठय़ाचे छायाचित्रही उपलब्ध होईल. अहवाल थेट प्रणालीमार्फत जिल्हा पुरवठा कार्यालयात प्राप्त होतील. अहवालातील त्रुटीनुसार प्रणालीतूनच दुकानदारांसाठी नोटिसाही तयार केल्या जातील. प्रणालीत दुकानांचा पूर्व इतिहासही नोंदवला जाणार आहे, त्यामुळे संबंधित दुकानदार कशा प्रवृत्तीचा आहे, हेही स्पष्ट होणार आहे. प्रणालीतील अहवालातील मुद्देही कमी करून तो अधिक सुटसुटीत करण्यात आला आहे. ३५ परवाने निलंबित जिल्हा पुरवठा अधिका-यांनी गेल्या तीन महिन्यांत एकूण ३५ दुकानांचे परवाने गैरप्रकारांमुळे निलंबित केले आहेत. उपलब्ध केलेला साठा, ग्राहकांना वितरण केलेला साठा व शिल्लक राहिलेला साठा यातील तफावत, वितरण केलेल्या ग्राहकांच्या याद्या दुकानाबाहेर प्रसिद्ध न करणे आदी कारणांचा त्यात समावेश आहे. दुकानांची तपासणी करणार असल्याचा निरोप देऊनही जाणीवपूर्वक दुकाने बंद ठेवणारेही काही महाभाग आढळले आहेत, त्यांचेही परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत
