शासकीय कार्यालयातील कामकाजात पारदर्शकता यावी, कामाचे उत्तरदायित्व स्पष्ट व्हावे १२ अक्टोबर २००५ ला माहितीचा अधिकार कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यामुळे शासकीय कार्यालयातील बाबुगिरीला वचक बसेल आणि भ्रष्टाचार कमी होईल अशी अपेक्षा होती. आता मात्र या कायद्याचे भय शासकीय अधिकाऱ्यांना राहीले नसल्याचे चित्र सध्या पहायला मिळते आहे. शासकीय कार्यालयांमधून माहिती न देण्याचा ट्रेंण्ड वाढल्याचे पहायला मिळते आहे.वास्तविक पहाता हा कायदा म्हणजे नागरीकांना लोकशाही हक्काची सनदच आहे. माहितीच्या अधिकार कायद्यानुसार विहीत नमुन्यात मागीतलेली माहिती संबधित अर्जदाराला ३० दिवसाच्या आत देणे बंधनकारक आहे. या मुदतीत सहज देता येण्यासारखी माहिती न दिल्यास ती नाकारली असा होणार आहे. त्यामुळे अशा परिस्थीतित महिती न देणाऱ्या जन माहिती अधिकाऱ्या विरोधात प्रत्येक दिवसाला २५० रुपये दंड, खाते निहाय चौकशी होणे अपेक्षीत आहे. मात्र माहितीचा अभिलेख सापडत नसल्याचे कारण देत अनेक अर्ज निकाली काढण्याचा ट्रेंण्ड अलिकडच्या काळात वाढल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता शासकीय कार्यालयांमधील अभिलेखाची जबाबदारी त्या कार्यालयाची आहे. असे अभिलेख हरवल्यास गहाळ झाल्यास, आढळून न आल्यास संबधीत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल होणे अपेक्षीत आहे. मात्र केवळ अडचणीची माहिती उघड होऊ नये यासाठी अभिलेख सापडत नाही, मागितलेली माहिती उपलब्ध नाही अशी कारणे पुढे केली जात आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या मुळ उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे.माहीती दडवणाऱ्या आणि अभिलेख उपलब्ध नसल्याचे उत्तर देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जोवर कारवाई होणार नाही तोवर या कायद्याचा उद्देशच सफल होणार नसल्याचे मत माहीती अधिकार कार्यकर्ता दिलीप अनंत जोग यांनी स्पष्ट केले आहे. शासकीय कार्यालयांमधील गैरकारभार लपवण्यासाठी शासकीय अधिकारी या कायद्याची टिंगल उडवण्याचे काम करत असल्याचा गंभिर आरोपही त्यांनी केला आहे. २६ मे २०१४ एका हक्कनोंद प्रकरणात जोग यांनी अलिबागच्या तहसिलदार कार्यालयाकडे अर्ज केला होता. याबाबत माहीतीचे संकलन उपलब्ध नसल्याचे कारण जोग यांना देण्यात आले. ज्यावेळी ही माहिती कार्यालयाला मिळेल त्यावेळी माहिती उपलब्ध करून दिली जाईल सांगण्यात आले.अलिबाग आणखिन एक माहिती अधिकार कार्यकर्ता मंगेश माळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून झालेल्या कामांची मााहीती जुलै २०१४ मागितली होती, जन माहीती अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली नाही. म्हणुन माळी यांनी अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली. या अपिलाची सुनावणी ऑगस्ट महिन्यात झाली. अपिलीय अधिकाऱ्यांनी जनमाहीती अधिकाऱ्यांना माहिती देण्याचे निर्देश दिले. मात्र माळी यांना बाधकाम विभागाने माहिती उपलब्ध करुन दिली नाही. दिलीप जोग आणि मंगेश माळी हि केवळ प्रातिनिधीक उदाहरणे आहेत. आज सामान्य माणसालाही हक्काच्या माहीतीसाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ आली आहे. अनेक कार्यालयांचे अपिलिय अधिकारी कोकण भवन बसत असल्याने सामान्य माणसे तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे अशा माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलण्याची वेळ आली आहे.
