दुष्काळग्रस्त किंवा तीव्र पाणीटंचाई असलेल्या भागातील उसाच्या गाळपावरून महसूल मंत्री एकनाथभाऊ खडसे आणि सहकार मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील या दोन ज्येष्ठ मंत्र्यांमध्ये जुंपली आहे. पाणीटंचाई असलेल्या भागातील उसाचे गाळप होऊ नये, अशी खडसे यांची ठाम भूमिका आहे, तर उसाचे गाळप होणारच, असे पाटील यांनी बजावून सांगितले आहे. आता या वादात उसाचे राजकारण नवे वळण घेणार अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याने धरणे आणि अन्य जलसाठे हे पिण्यासाठीच राखून ठेवण्यात येतील. ऊस गाळपासाठी बरेच पाणी लागत असल्याने गुरांच्या चाऱ्यासाठी सरकार ऊस विकत घेईल, असे सांगून, दुष्काळग्रस्त भागातील साखर कारखान्यांच्या ऊस गाळपावर बंदी आणण्याचे संकेत खडसे यांनी सोमवारी दिले होते. लातूर, बीड, उस्मानाबाद आदी कमी पर्जन्यमान असलेल्या भागात उसाची लागवड ठिबक सिंचनाद्वारेच व्हावी, अन्यथा गाळप करण्यासाठी कारखान्यांना परवानगी दिली जाणार नाही, असे आदेश पूर्वीच काढले गेले आहेत. पण शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी चाऱ्यासाठी ऊस खरेदी केला जाईल, असे खडसे यांनी सांगितले. मात्र हा प्रश्न सरसकट अनेक जिल्ह्य़ांसाठी नसून तो कायम अवर्षषणग्रस्त भागासाठी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र सहकार मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना खडसे यांची ही भूमिका मान्य नाही. यंदा उसाचे गाळप केले जाईल व ते होणारच, असे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य आहेच, त्याविषयी दुमत नाही. सर्वात आधी पिण्याचे पाणी, त्यानंतर शेती आणि शेवटी उद्योग असे पाणीवाटपाचे सूत्र आहे. मात्र पावसाची वाट अजून दोन-तीन आठवडे पाहिली जाणार आहे. पुढील वर्षीच्या लागवडीवर र्निबध योग्य होतील. पण जो ऊस आज शेतात आहे, त्याचे गाळप करावेच लागणार आहे. ते कशासाठी रोखायचे, असा सवाल पाटील यांनी केला. गुरांसाठी बराच चारा उपलब्ध असल्याने त्यासाठी उसाची गरज नसल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
