राज्यातील खासदार-आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षांत सुमारे एक हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम उपलब्ध होणार आहे. मात्र एवढी रक्कम मिळूनही काही लोकप्रतिनिधींकडून त्याचा पूर्ण वापर होत नाही, असा यापूर्वीचा अनुभव आहे.
खासदारांना मतदारसंघातील विकासकामांसाठी वर्षांला पाच कोटी, तर आमदारांना दोन कोटींचा निधी उपलब्ध होतो. खासदार-आमदारांनी त्यांच्या पसंतीची विकासकामे करणे अपेक्षित असते. लोकप्रतिनिधींनी या निधीतून कोणती कामे करावी याचे निकष केंद्र आणि राज्य सरकारने ठरविले आहेत.
गेल्याच आठवडय़ात सादर करण्यात आलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात आमदार निधीतून कामे करण्यासाठी ७३४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांचे ३६७ सदस्य आहेत. प्रत्येक आमदाराला दोन कोटींचा निधी विकासकामांसाठी उपलब्ध होतो. विधान परिषद सदस्यांना त्यांना मिळणारा विकास निधी त्यांनी निश्चित केलेल्या जिल्ह्य़ात वापरता येतो. आमदार निधीसाठी राज्याच्या तिजोरीतून खर्च करण्यात येतो.
खासदारांच्या विकासनिधीतून कामे करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध केला जातो. राज्यात लोकसभेचे ४८, तर राज्यसभेचे १९ अशा एकूण ६७ खासदारांच्या निधीतून ३३५ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. खासदार-आमदार निधीच्या वापराबाबत येणाऱ्या तक्रारींच्या पाश्र्वभूमीवर हा निधी बंद करावा, अशी मागणी केली जाते. बिहारमध्ये आमदार निधीत गैरव्यवहार झाल्याने नितीशकुमार सरकारने आमदार निधी बंद केला होता.
वर्षांला मिळणारा पूर्ण निधी काही खासदार-आमदारांकडून वापरला जात नाही. राज्यसभा सदस्यांना निधी राज्यात वापरण्याची मुभा असते. लोकप्रतिनिधींच्या निधी वापरावरून मागे भारताचे महालेखापाल आणि नियंत्रकांनी (कॅग) ताशेरे ओढले होते. राज्यात काही माजी खासदारांनी त्यांच्या निधीचा काहीच वापर केला नव्हता. राष्ट्रवादीचे माजी खासदार वाय. पी. त्रिवेदी यांच्या खासदार निधीचा कसा दुरुपयोग झाला हे अलीकडेच ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते.  राष्ट्रवादीच्या राज्यसभा आणि विधान परिषद सदस्यांच्या निधी वापराचे नियोजन पक्षाकडून केले जाते. ज्या भागात पक्षाचे लोकप्रतिनिधी नाहीत किंवा राजकीयदृष्टय़ा फायदेशीर ठरेल अशा भागांमध्ये या निधीचा वापर केला जातो.
एकूण निधी
खासदार – ६७ (३३५ कोटी)
आमदार – ३६७ (७३४ कोटी)
एकूण – १०६९ कोटी