पीएमपीला तब्बल सत्तर कोटी रुपये देताना कार्यक्षम कारभाराची कोणतीही हमी न घेताच हा निधी देण्यात आल्यामुळे या निधीचा पीएमपीकडून योग्य वापर होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यापूर्वी दिलेल्या निधीचा पीएमपीने योग्य वापर केला नव्हता. त्यामुळे तो अनुभव लक्षात घेऊन नव्याने सत्तर कोटी देताना पीएमपीला कारभार सुधारण्याची अट घालणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात मात्र पीएमपीकडून मागणी होताच सत्तर कोटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.पीएमपी कामगारांचा छप्पन्न महिन्यांचा वेतनफरक देणे बाकी आहे. त्यासाठी पन्नास कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. तसेच पीएमपीला येत असलेली तूट भरून काढण्यासाठी वीस कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे वीस कोटी पीएमपीने फक्त सीएनजीसाठीच खर्च करावेत, अशी अट घालण्यात आली आहे. मात्र यापूर्वीही अशाच प्रकारे सुटे भाग खरेदी करण्यासाठी पीएमपीला जेव्हा वीस कोटी रुपये देण्यात आले होते त्या वेळीही पीएमपीने फक्त चार कोटींचे सुटे भाग खरेदी करून उर्वरित पैसे ठेकेदारांची थकलेली बिले देण्यासाठी वापरले होते.पीएमपीला महापालिकेकडून जी अट घालण्यात आली त्या अटीचे पालन पीएमपीचे अधिकारी करत नाहीत, हे स्पष्ट होऊनही नव्याने सत्तर कोटी देताना देखील महापालिकेने योग्य काळजी घेतलेली नाही. पीएमपीला महापालिकेकडून जो निधी देण्यात आला तो देताना स्पष्ट स्वरूपात निधीच्या वापराची कार्यपद्धती ठरवून देणे आवश्यक होते. तसेच त्याच कारणासाठी निधी वापरला गेला नाही तर काय, याबाबतही महापालिकेने विचार केलेला नाही. पीएमपीला देण्यात येणाऱ्या सत्तर कोटींपैकी पन्नास कोटी कामगारांसाठी दिले जाणार आहेत. हे पैसे कामगारांना कशापद्धतीने वितरित करावेत याबाबतही स्पष्टता झालेली नाही. ही रक्कम देखील अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांची देणी देण्यासाठी वापरली तर महापालिका काय करणार याचेही उत्तर मिळालेले नाही. ‘‘महापालिकेने पीएमपीला आतापर्यंत जो निधी दिला त्याच्या विनियोगाची चौकशी होणे आवश्यक आहे. दिलेल्या कारणासाठी निधीचा वापर झाला नसेल, तर त्याचाही विचार केला जावा. नागरिकाचा प्रत्येक रुपया उद्दिष्टानुसार वापरला जावा, असाच आग्रह असला पाहिजे. पीएमपीला जो निधी देण्यात आला, तो देताना कार्यक्षम कारभाराची हमी घ्यायला हवी होती. तशी न घेताच निधी देण्यात आला. सक्षम आणि प्रवासीकेंद्रित नियोजन व त्याची अंमलबजावणी यावर भर देणे आवश्यक आहे.’’- जुगल राठी, (अध्यक्ष, पीएमपी प्रवासी मंच)
