पूर्वप्राथमिक वर्गासाठी पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवरील शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचा वाद हा शासन आणि शिक्षणसंस्थेमधील आहे. या वादामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये,’ असा निर्णय उच्च न्यायालयाने विखे पाटील शाळा विरुद्ध महाराष्ट्र शासनाच्या याचिकेबाबत नुकताच दिला आहे.पूर्व प्राथमिक वर्गामध्ये पंचवीस टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी शाळांनी केल्यास, या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जात नाही. त्या पाश्र्वभूमीवर विखे पाटील शाळेने पूर्व प्राथमिक शाळांच्या वर्गामध्ये पंचवीस टक्के आरक्षण ठेवून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार दिला. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयातही दाद मागितली. या याचिकेची सुनावणी नुकतीच झाली.या सुनावणीदरम्यान प्रवेश नाकारण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेने एका आठवडय़ाच्या कालावधीत प्रवेश द्यावा, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे शुल्काची प्रतिपूर्तीचा विषय हा शाळा आणि शासनामधील आहे. त्याचा पालकांशी काहीही संबंध नाही. त्याचा परिणाम म्हणून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये. त्याचप्रमाणे शाळांनी पूर्वप्राथमिक वर्गातील वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना पंचवीस टक्के आरक्षणांतर्गत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर या विद्यार्थ्यांना त्यांचे हक्क आणि धोरणानुसार अपेक्षित असलेल्या सुविधाही मिळाल्या पाहिजेत. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा अधिकार डावलला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन खूप वेळ झाला असला, तरीही नियमानुसार निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देण्यात यावा आणि त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारची शुल्क वसुली करण्यात येऊ नये,’ असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
