राष्ट्रांमधील लढाया नेहमी बंदुकांनीच खेळल्या जातात असे नाही. त्याहून परिणामकारक अशी युद्धे खलबतखान्यांमध्ये लढली जात असतात. तेथे बुद्धी आणि युक्तीची शस्त्रे चालतात. चीन आणि भारत यांच्यात सध्या अशाच चकमकी सुरू आहेत. या चकमकींमध्ये ‘खालून आग, वर आग, आग बाजूंनी’ असा थरार अजिबात नसतो. त्यामुळे त्या तुलनेने अदखलपात्रच ठरतात. ब्रिस्बेन येथे गेल्या आठवडय़ात झालेल्या आर्थिक कारवाई कार्यबलाच्या (एफएटीएफ) बैठकीतील किंवा तत्पूर्वी संयुक्त राष्ट्रांच्या र्निबध समितीतील चीन आणि भारत यांच्यातील चकमक अशीच वृत्तपत्रांच्या आडपानांत राहिली आहे. वस्तुत:  या दोन्ही देशांच्याच नव्हे, तर जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीनेही त्या घटना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘ऐतिहासिक’ चीन दौऱ्यानंतर भारत-चीन संबंधांचे नवे पर्व सुरू झाल्याची हवा भारतात निर्माण करण्यात आली होती. आर्थिक व्यवहार वगळता ती किती फोल आहे हे दाखवून देण्याची एकही संधी चीन सोडत नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या र्निबध समितीमध्ये भारताच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या मुद्दय़ावर पाकिस्तानची बाजू घेण्याचा प्रकार त्यातलाच. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार असलेल्या झाकीऊर रहमान लखवी याची पाकिस्तानी न्यायालयाने या प्रकरणातून सुटका केली. भारताच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार. त्यावरून मोदी सरकारने पाकिस्तानकडे निषेधही नोंदविला. या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पाकिस्तानला जाब विचारावा यासाठी भारताने हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘१२६७ सँक्शन्स कमिटी’समोर नेले. दहशतवादाच्या नाडय़ा आवळण्यासाठी र्निबधांचा फैसला या समितीत होतो. तेथे अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया या कायम सदस्य देशांचा पाठिंबा भारतास असताना चीनने मात्र भारताकडे पुरेसे पुरावे नाहीत, असे सांगून या कारवाईत मोडता घातला. वस्तुत: मोदी यांच्या दौऱ्याच्या वेळी चीनने भारताबरोबर दहशतवादविरोधात ठाम उभे राहण्याच्या आणाभाका घेतल्या होत्या. असे असतानाही चीनने पाकिस्तानची पुन्हा एकदा पाठराखण केली. याची कारणे चीनचे पाकिस्तानशी जे आर्थिक आणि सामरिक सूत जुळलेले आहे त्यात आहेत. चीनने संयुक्त राष्ट्रांच्या पटावर भारताला शह दिला, पण भारताने त्याचा बदला ब्रिस्बेनमध्ये झालेल्या एफएटीएफच्या बैठकीत घेतला. दहशतवादी संघटनांच्या आर्थिक नाडय़ा आवळण्याचे काम ही संस्था करते. संयुक्त राष्ट्रांनी दहशतवादी संघटनांच्या आर्थिक व्यवहारांवर घातलेल्या र्निबधांचे पालन पाकिस्तान करीत आहे की नाही यावर या संस्थेने लक्ष ठेवावे, असा ठराव ब्रिस्बेन बैठकीत मांडण्यात आला; पण तेथेही पाकिस्तान या संस्थेचा सदस्य नसल्याचे सांगत चीनने पाकिस्तानला वाचविण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात, पाकिस्तान एफएटीएफमध्ये नसला तरी तिच्याशी संबंधित एशिया पॅसिफिक ग्रुपचा सदस्य असल्याचे सांगत भारतीय मुत्सद्दय़ांनी चीनचा प्रयत्न हाणून पाडला. या चकमकीत ऑस्ट्रेलियानेही पाकिस्तानची बाजू घेतली होती, तर अमेरिकेने भारताला साहय़ केले. लखवीबाबत चीन पाकिस्तानच्या बाजूने उभे राहिल्यानंतर खुद्द मोदींनी चीनकडे तक्रार नोंदविल्याचे सांगितले जाते. खलिते आणि निषेधाची पत्रे यांहून ५६ इंची छाती महत्त्वाची मानणाऱ्यांच्या लक्षात ही बाब कदाचित येणार नाही, पण हाही या कागदावरील युद्धाचा एक भाग आहे आणि तो महत्त्वाचा आहे. आंतरराष्ट्रीय बैठकांतील या चकमकींमुळे हे आणि चीनचे चिडीचे डाव पुन्हा एकदा दिसून आले, हे एक बरे झाले.