कोळसा कंपन्यांची कंत्राटे ‘बेकायदा’ ठरवून, त्यांनी उत्खनन केलेल्या कोळशावर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने प्रतिटन दंड आकारला जातो, पण याच काळात या ‘बेकायदा’ व्यवहारातून सरकारला मिळालेला कर-महसूल सरकारकडेच राहतो, हे कसे काय? कोळशाची ही काजळी पुसल्याखेरीज गुंतवणुकीचे वातावरण सुधारणेही कठीण आहे.. नैतिकतेचे नियम पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करता येतात काय, हा प्रश्न आणि त्याच्या तार्किक उत्तरांचा संबंध सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोळसा खाणीसंबंधी निकालाशी आहे. या कोळसा खाणींची कंत्राटे नियमबाह्य़ पद्धतीने दिली गेली होती, त्या कंत्राटांच्या वितरणात पूर्णपणे मनमानी झाली होती, सबब ती कंत्राटे रद्दच व्हायला हवीत असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार अशा २१८ कंत्राटांपैकी २१४ कंत्राटे रद्द होतील. परंतु त्यामुळे या बेकायदा कंत्राटांचा प्रश्न येथेच संपणार नाही. त्यास अनेक कारणे आहेत. ही कंत्राटे १९९३ पासून दिली गेली होती आणि आता सरसकटपणे रद्दच केली जाणार आहेत. या मधल्या काळात या खाणींतून जो काही कोळसा काढला गेला त्याच्या बदल्यात संबंधित खाणमालकांनी सरकारला प्रतिटन २९५ रुपये इतका दंड भरावा असेही फर्मान न्यायालयाने काढले आहे. वरवर पाहिल्यास हा सारा प्रकार नैतिक-अनैतिकतेच्या चष्म्यातून पाहण्याचा मोह अनेकांना होईल. परंतु तसे केल्यास या साऱ्याच प्रकरणाच्या सुलभीकरणाचा धोका संभवतो. तो टाळून व्यापक पातळीवर न्यायालयाच्या या निकालाचा अर्थ लावणे गरजेचे ठरते. याचे कारण असे की या निकालाचा परिणाम फक्त संबंधित कोळसा खाण कंत्राटदार आणि कंपन्या यांच्यावरच होणार आहे, असे नाही; तर समस्त अर्थव्यवस्था आणि गुंतवणूक वातावरणालाही या कोळशाची धग लागणार आहे. या वादाच्या मुळाशी आहे तो समाजवादी विचारधारेच्या पोटातून १९७३ साली जन्माला आलेला कोळसा राष्ट्रीयीकरण कायदा. या कायद्यानुसार भूगर्भातील कोळसा उत्खननाचा अधिकार फक्त सरकारी मालकीच्या कोल इंडिया या कंपनीलाच देण्यात आला. हा अधिकार मिळणे आणि तो राबवण्याची व्यवस्था असणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. कोल इंडिया या कंपनीलाही त्याची जाणीव झाली आणि आपल्या एकटय़ाकडून काही या सर्व कोळसा खाणी हाताळल्या जाणार नाहीत, याचे भान आले. सरकारलाही हे कळून चुकल्यामुळे सदर कायद्यात सुधारणा केली गेली आणि ज्यांच्याकडे वीज वा पोलाद निर्मितीचे कारखाने आहेत त्यांचा अपवाद करून त्यांनाही खाण कंत्राटे दिली गेली. कागदोपत्री स्तुत्य वाटणाऱ्या या निर्णयाचा लवकरच दुरुपयोग होऊ लागला आणि सरकारधार्जिणे हौशे, गवशे आणि नवशांना कंत्राटे देण्यास सुरुवात झाली. ज्यांचा वीज वा पोलाद निर्मितीशी दूरान्वयानेदेखील संबंध नाही अशांना या कंत्राटांची खिरापत दिली गेली. पुढे हे सर्व डोळय़ावर आले आणि क्रियाशील महालेखापाल विनोद राय यांच्या कृपेने त्याचा हिशेब सादर झाला. राय यांच्या मते जवळपास पावणेदोन लाख कोटी रुपये इतका प्रचंड महसूल मनाला येईल त्या पद्धतीने कोळसा खाण कंत्राटे दिली गेल्याने सरकारने गमावला. राय यांचे म्हणणे असे की हे खाणवाटप लिलाव पद्धतीने झाले असते तर निदान सरकारी तिजोरीत तरी चार पैसे अधिक पडले असते. तसे न झाल्याने मनाला येईल त्या पद्धतीने कंत्राटे दिली गेली आणि देशाचे नुकसान झाले. पुढे हे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि साधारण तीन वर्षांच्या खणाखणीनंतर बुधवारी त्याचा अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानुसार आता ही सर्व कंत्राटे रद्द होतील. त्याचबरोबर न्यायालयाने खाणमालकांना सर्व व्यवहार बंद करून आपापल्या खाणी पुन्हा सरकारी मालकीच्या कोल इंडियाकडे सुपूर्द करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर या खाणी कोल इंडियाच्या होतील. असे हे सारे प्रकरण. न्यायालयाच्या या सबगोलंकार निर्णयामुळे काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.या मधल्या काळात या खाण कंपन्यांनी कोळसा पुरवठय़ासाठी विविध कंपन्यांशी करार केले आहेत आणि कोळसा मिळणार याची खात्री असल्याने संबंधित कंपन्यांनी वीज वा पोलादाचे कारखाने काढले आहेत. आता मुळातच या खाणी रद्द होणार असल्याने त्यातील कोळशावर आधारित कारखान्यांचे काय? या कारखान्यांना बँकांनी मोठी कर्जे देऊन ठेवली आहेत. अधिकृत सरकारी आकडेवारी सांगते की ही कर्जाची रक्कम साधारण एक लाख कोटी रुपये इतकी आहे. आता ही सगळीच्या सगळी कर्जे संकटात सापडणार. म्हणजेच ती देणाऱ्या बँकांपुढे गंभीर आर्थिक संकट तयार होणार. तेव्हा मुद्दा असा की यात बँकांचा दोष काय? सध्याच देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कंबरडे बुडणाऱ्या कर्जाच्या ओझ्याने तुटते की काय अशी परिस्थिती असून त्यात आता हा आणखी एक लाख कोटी रुपयांचा खड्डा पडल्यास बँकांसमोर मोठाच अनवस्था प्रसंग उभा राहणार आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने रद्द झालेल्या कोळसा खाण कंत्राटदारांना २९५ रुपये प्रतिटन इतका दंड ठोठावला आहे. म्हणजे या मधल्या काळात त्यांनी जेवढे टन कोळसा या वादग्रस्त खाणींतून काढला त्या प्रत्येक टनास २९५ रुपये या दराने त्यांना हा दंड भरावा लागणार आहे. सर्व खाणींसाठी मिळून ही रक्कम ९००० कोटी रुपयांच्या आसपास होते. हा पैसा कोण आणि कसा उभा करणार? तो बँकांकडून कर्जे घेऊन उभारू या असे जरी संबंधित कंपन्यांनी ठरवले तरी ते करता येणार नाही. कारण या कंपन्यांची आधीचीच कर्जे बुडीत खात्यात निघालेली असल्याने त्यांना कोणतीही बँक नव्याने कर्ज देऊ शकणार नाही. तेव्हा मग या दंडाचे काय? त्याच वेळी आणखी एक घटनात्मक मुद्दा असा की या खाणींना जरी न्यायालयाने बेकायदा ठरवले असले तरी इतकी वर्षे या खाणी सुरू होत्या आणि त्यातून निघणाऱ्या कोळशावर सरकारला रीतसर कर दिला जात होता. परंतु आता पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने त्यांच्यावर दंड लावला जाणार आहे. तो जर न्याय्य असेल तर सरकारनेही त्यांच्याकडून घेतलेला कर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने रद्द करायला हवा. ते सरकार करणार काय? करणार नसेल तर तसे करण्यासाठी न्यायालय सरकारला भाग पाडणार काय? शुद्ध न्यायालयीन तत्त्वांचा विचार केल्यास असे करणे गरजेचे आहे. या कंपन्यांनी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने दंड भरायचा आणि या काळात सरकारने त्याच कंपन्यांकडून वसूल केलेला कर मात्र तसाच मांडीखाली दाबून ठेवायचा ही मोगलाई झाली. आधुनिक शासनव्यवस्था नाही. तेव्हा चांगले-वाईट, नैतिक-अनैतिक या बिनकाचांच्या चष्म्यातून या प्रकरणाकडे पाहून चालणार नाही. त्याचमुळे हे सारे दिसते त्यापेक्षा अधिक गंभीर आहे. टू-जी दूरसंचार प्रकरणात असेच घडले. तेव्हाही न्यायालयाने सर्व कंत्राटे रद्द केली. त्या वेळी रुळावरून घसरलेले दूरसंचार क्षेत्र अद्यापही चाचपडत असून कोळशाच्या या निर्णयामुळे वीज क्षेत्रास असे पांगळेपण येणार आहे. हे असे प्रकार आपल्याकडे वारंवार होतात ते नियमांत सुस्पष्टता नाही म्हणून. नियमांत सुस्पष्टता नाही, कारण आपल्याकडे कुडमुडी भांडवलशाही आहे म्हणून. ती तशी आहे कारण सर्वाचेच हितसंबंध व्यवस्थेच्या कुडमुडेपणात आहेत. ते सुस्पष्ट झाले तर व्यवस्था चालवणाऱ्यांना आपला गल्ला भरणे शक्य होणार नाही. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इंडियाचे स्वप्न दाखवत असताना त्यावरील ही नियमांच्या कोळशाची काजळी त्यांना आधी दूर करावी लागेल. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर निघत असताना ही काजळमाया त्यांना तशीच राहिल्यास ते तापदायक ठरेल.
