अनुदान संस्कृतीस बदलण्याची उत्तम संधी मोदी यांच्यासमोर जागतिक व्यापार संघटनेच्या निमित्ताने आली असता तिचा सकारात्मक वापर करण्याऐवजी ते तीपासून पळून जाताना दिसतात. हे नुसतेच दुर्दैवी नाही तर भारतास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान खाली घालावयास लावणारे आहे.काँग्रेस असो वा भाजप. किंवा सोनिया गांधी असोत वा नरेंद्र मोदी. गरिबांच्या खोटय़ा अनुनयाच्या प्रश्नावर सर्वच राजकीय पक्ष आणि नेते किती समसमान दांभिक आहेत, याचा प्रत्यय जागतिक व्यापार संघटनेसमोर भारत सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवरून यावा. या व्यापार संघटनेच्या गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात बाली येथे झालेल्या बैठकीत अन्नधान्य अनुदानाच्या काही मुद्दय़ांवर मतैक्य झाले. त्या मतैक्याचे रूपांतर येत्या आठवडय़ातील ३१ जुलै रोजी करारात होणे अपेक्षित होते. तसा करार एकदा झाला की बरोबर एक वर्षांने त्याची अंमलबजावणी सुरू व्हावी अशा प्रकारे त्याची कार्यक्रमपत्रिका सर्वानुमते मुक्रर करण्यात आली. अशी सर्व सिद्धता झाली असताना भारताने अचानक घूमजाव केले असून आमचे ऐकले जात नाही तोपर्यंत आम्ही या करारास मान्यता देणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. कराराची तत्त्वे आधी मान्य करायची आणि प्रत्यक्ष कराराची वेळ आल्यावर मात्र शब्द पाळायचा नाही, हे भारताच्या बाबतीत अनेकदा अनुभवास आले आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या निमित्ताने पुन्हा याची प्रचीती आली. भारताच्या या कोलांटउडीमुळे समस्त विकसित जग संतप्त असून भारताविरोधात सामुदायिक आघाडीच उघडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेने तसे बोलूनदेखील दाखवले आहे. या वा अशा देशांचा भारतावरील संताप हा जरी दुर्लक्षित करता येण्यासारखा मुद्दा असला तरी आपल्या भूमिकेबाबतही प्रश्न निर्माण व्हावेत असे बरेच काही असून विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता ते समजून घेणे गरजेचे आहे.या सर्वाच्या केंद्रस्थानी आहे सोनिया गांधी यांचे अन्नधान्य सुरक्षा योजनेचे खूळ. या योजनेद्वारे देशातील जवळपास ८२ कोटी लोकसंख्येला दोन रुपये किलो दराने स्वस्त धान्यपुरवठा करण्याचे तुघलकी आश्वासन काँग्रेसने जनतेस दिले. ही योजना मुदलातूनच तर्कदुष्ट. त्याची कारणे प्रामुख्याने दोन. एक म्हणजे मुळात आपल्या देशात गरिबांची संख्या आणि गरिबी मोजण्याचे प्रमाणित परिमाण हे दोन्ही अद्याप निश्चित झालेले नाही. आणि दुसरे म्हणजे सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या देशात ८२ कोटी जनता या योजनेखाली येणार असेल तर तेवढय़ा प्रमाणात धान्य हस्तगत करणे, साठवणे आणि त्याचे वितरण करणे याची पूर्ण व्यवस्था ही किमान आवश्यक. या व्यवस्थांच्या अभावी अशी महाप्रचंड योजना ही दिवाळखोरीचीच हमी देणारी. तरीही ती आखली गेली आणि जागतिक व्यापार संघटनेने त्याकडे दुर्लक्ष करावे असा प्रयत्न माजी वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांच्याकडून झाला. या योजनेशी जागतिक व्यापार संघटनेचा संबंध येतो याचे कारण कोणत्या देशाने किती धान्यसाठा करावा याचे काही र्निबध सर्वानुमते ठरवण्यात आले आहेत. त्यानुसार देशातील एकूण अन्नधान्याच्या उत्पादनापैकी कमाल १० टक्के इतके वा तितक्या धान्याच्या मूल्याइतकेच धान्य कोणत्याही देशाला यापुढे साठवता येईल. याचा अर्थ आपल्या देशात समजा एक हजार किलो इतके धान्य उत्पादन झाले तर भारत सरकारला राखीव साठा फक्त शंभर किलो धान्याचा वा तितक्या धान्याच्या मूल्याइतक्या धान्याचा करता येईल. यातील मूल्यनिश्चितीस आपला आक्षेप आहे आणि तो रास्त आहे. याचे कारण हे आंतरराष्ट्रीय धान्य मूल्य १९८५- ८६ या वर्षांच्या दरांनुसार निश्चित करण्यात आले असून तेव्हापासून आजतागायत धान्य दरांत सहा पटींनी वाढ झाली आहे. तेव्हा आपले म्हणणे असे की या धान्य दरांच्या मापदंडात बदल व्हायला हवा. तेव्हा आपल्या आग्रहानुसार या प्रश्नावर अंतिम तोडगा काढण्याचा वायदा जागतिक व्यापार संघटनेने केला असून त्यानुसार पुढील चार वर्षांत हे नवीन समीकरण तयार केले जाईल. हा चार वर्षांचा कालखंड आपल्यासारख्या अन्य देशांनी स्वत:च्या धान्यसाठा धोरणविषयक धोरणांत आवश्यक तो बदल करावा आणि अनुदानांची मांडणी नव्याने करावी, यासाठी देण्यात आला आहे. या सर्व बाबींना आपण गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात बाली येथे झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीत मान्यता दिली होती. मनमोहन सिंग सरकारमधील वाचाळ व्यापारमंत्री आनंद शर्मा यांनी बाली परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्या परिषदेनंतर भारताच्या भूमिकेचा कसा विजय झाला याचे वर्णन विजयी वीराच्या थाटात करीत शर्मा यांनी स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतली होती. त्या वेळी आम्ही ‘विजयाची चपराक’ या अग्रलेखाद्वारे भारताच्या कथित विजयामागील फोलपणा विशद केला होता. त्याचा दाखला आता देणे आवश्यक अशासाठी की तेव्हा जर भारताच्या भूमिकेचा विजय होता तर आता मग ही कोलांटउडी मारण्याचे कारण काय? समजा तो जर विजय नव्हता तर त्या वेळी अरुण जेटली यांनी आनंद शर्मा यांच्यावर टीका केली ती का? आंतरराष्ट्रीय दबावास बळी पडून शर्मा यांच्याकडून भारतीय हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप जेटली यांनी तेव्हा केला होता आणि त्याच वेळी अन्नधान्य सुरक्षा योजनेवर अप्रत्यक्षपणे टीका केली होती. हे दोन्ही मुद्दे एकाच वेळी सत्य असू शकत नाहीत. याचे कारण शर्मा आंतरराष्ट्रीय दबावास बळी पडले असतील तर त्यांना अन्नधान्य सुरक्षा योजना रेटता आली नसती. त्याहूनही अधिक गंभीर प्रश्न म्हणजे ही योजना जर त्या वेळी जेटली यांच्या टीकेची लक्ष्य होती तर मोदी सरकारातील विद्यमान वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन या त्याच योजनेला पाठिंबा देताना का दिसतात?या प्रश्नाच्या उत्तरातील वैश्विक सत्य हे की गरिबांच्या अनुनयाचा देखावा करण्यात सर्वच राजकीय पक्षांना सारखेच स्वारस्य असते. जागतिक व्यापार संघटनेची अपेक्षा इतकीच की प्रत्येक सदस्य देशाने आपापल्या देशातील धान्यांच्या कृत्रिम अनुदान योजनांवर काही किमान र्निबध आणावेत. त्याची गरज आहे. कारण त्याअभावी जागतिक व्यापार असंतुलित होतो. उदाहरणार्थ गव्हासाठी शेतकऱ्यांना खूप मोठी आधारभूत किंमत दिली गेल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपला गहू विनाअनुदानित देशांतील गव्हापेक्षा अधिक स्वस्त होतो. त्याचा फटका बाजार किमतीने गव्हाचे उत्पादन करणाऱ्या देशांमधील शेतकऱ्यांच्या अर्थव्यवहारांना बसतो. वीज बिलाची वा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केल्याने जे होते तसेच यामुळे होते. प्रामाणिकपणे वीज बिले भरणाऱ्या वा कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना माफीनाम्याचा फटका बसतो. हे वारंवार होऊ लागले तर देशांतर्गत कृषी अर्थव्यवस्थेचे संतुलन जसे जाते तसेच जागतिक पातळीवर होण्याचा धोका भारताच्या भूमिकेमुळे उद्भवतो. तेव्हा अनेक बडय़ा देशांचा या अनुदान संस्कृतीस विरोध आहे. वास्तविक अमेरिका काय किंवा युरोप काय. काही प्रमाणात आपापल्या शेतकऱ्यांना ते अनुदान देतातच. अमेरिकेने गेल्या वर्षांत शेतकऱ्यांच्या अनुदानांवर १० हजार कोटी डॉलर खर्च केले तर युरोपने सहा हजार कोटी डॉलर. आपल्याकडे सोनिया गांधी यांच्या लाडक्या अन्नधान्य सुरक्षा योजनेवरच लाखभर कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. आधारभूत किमती, खत आदींवरील अन्य अनुदानांवरील खर्च अलाहिदाच. परंतु आपली लबाडी इतकी की आपण अनुदानांवर किती खर्च करणार आहोत, हे जगापुढे सांगण्याचीदेखील आपली तयारी नाही. काँग्रेसच्या या अनुदान संस्कृतीवरच नरेंद्र मोदी यांनी घाला घातला होता, याचा उल्लेख येथे आवर्जून करावयास हवा. अशा वेळी या अनुदान संस्कृतीस बदलण्याची उत्तम संधी मोदी यांच्यासमोर जागतिक व्यापार संघटनेच्या निमित्ताने आली असता तिचा सकारात्मक वापर करण्याऐवजी ते तीपासून पळून जाताना दिसतात. हे नुसतेच दुर्दैवी नाही तर भारतास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान खाली घालावयास लावणारे आहे. असे करण्यात ना आहे आर्थिक शहाणपण ना राजकीय हुशारी. जागतिक स्तरावर एक मुत्सद्दी म्हणून प्रतिमा निर्मिती करू पाहणाऱ्या मोदी यांची कृती या प्रयत्नांना छेद देणारी आहे. पुढील आठवडय़ात अमेरिकेचे गृहमंत्री जॉन केरी भारतात येणार असून त्यानंतर मोदी बराक ओबामा यांना भेटावयास अमेरिकेत जाऊ इच्छितात. त्या पाश्र्वभूमीवर भारताचे वर्तन मोदी यांच्यासाठी आश्वासक ठरणार नाही. याही पलीकडे आणखी एका मुद्दा उरतो. तो म्हणजे सोनिया गांधी यांच्याच भूमिकेची नरेंद्र मोदी यांच्याकडून अप्रत्यक्षपणे केली जाणारी भलामण. फरक असलाच तर तो इतकाच की सोनिया गांधी सतत काँग्रेसचा हाथ गरिबांच्या हाती असल्याचे टाळ वाजवत, तर नरेंद्र मोदी यांच्या हाती आहेत अच्छे दिनाच्या चिपळय़ा. परंतु दोन्हीं सुरावटी सारख्याच असत्य आहेत.
