‘सीबीआयची नाचक्की’ हा अन्वयार्थ (लोकसत्ता, २१ नोव्हेंबर) वाचला. एकूणच या प्रकरणात न्यायालय आणि केंद्र सरकार या दोघांचीही भूमिका ही ‘बैल गेला नि झोपा केला’ या प्रकारातली वाटते. सप्टेंबर महिन्यात सीबीआय संचालकांचे अभ्यागत डायरी प्रकरण बाहेर आले आणि प्रशांत भूषण यांनी ते न्यायालयात नेले. न्यायालयाने या प्रकरणाला वाचा फोडणाऱ्याचे नाव आधी जाहीर करा, अशी भूमिका घेतल्यामुळे सीबीआय संचालक सिन्हा यांना सीबीआयमधील आपल्या कनिष्ठांवर संशय घेण्यास वाव मिळाला, तसेच प्रकरण धसास लागण्याऐवजी ते तांत्रिक परिघावरच फिरत राहिले. आता ताजा आदेश देताना मात्र, न्यायालयाने या वाचा फोडणाऱ्याचे नाव प्रकाशात आणण्याच्या मुद्दय़ाला बगल तर दिलीच, शिवाय सिन्हांच्या वकिलाने रस्तोगी या प्रामाणिक अधिकाऱ्याची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल त्यांनाही खडे बोल सुनावले. मात्र, सिन्हा यांना टू-जी प्रकरणापासून दूर राहण्याचा आदेश हा सिन्हांच्या २ डिसेंबरच्या निवृत्तीच्या केवळ दहा-बारा दिवस अगोदर आला आहे. म्हणजेच डायरी प्रकरण सप्टेंबरात उघडकीला आल्यापासून जवळपास दोन महिने सिन्हा यांना आपली बाजू यथायोग्यपणे (!) सावरायला पुरेसा वेळ मिळून गेला आहे. त्याचबरोबर, हा आदेश केवळ टू-जी प्रकरणापुरता मर्यादित आहे, मात्र डायरी प्रकरणात ज्या अभ्यागतांची नावे उजेडात आली, त्यात टू-जीबरोबरच कोळसा घोटाळा आणि इतर सीबीआय प्रकरणांशी संबंधित व्यक्तींचाही समावेश आहे! म्हणजेच, सिन्हा पदभार खाली ठेवेपर्यंत या इतर प्रकरणांची ‘सुखेनव' चौकशी करू शकतात!दुसरी गोष्ट केंद्र सरकारची. काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद मिळून न देण्याच्या राजकारणापायी ज्या ज्या पदांच्या नियुक्त्यांच्या समितीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश असतो, त्या त्या सर्व पदांच्या नियुक्त्या रखडलेल्या आहेत, उदाहरणार्थ लोकपाल. सीबीआय संचालक हे असेच एक पद आहे आणि आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे म्हणा किंवा सिन्हांची निवृत्ती जवळ आल्यामुळे म्हणा, केंद्राला याबाबत जाग आली आहे. आता केंद्र सरकार नियमात दुरुस्ती करून ‘विरोधी पक्षनेत्या’ऐवजी ‘सर्वात मोठय़ा विरोधी पक्षाच्या गटनेत्या’चा समावेश या समितीत करणार आहे. म्हणजे, शेवटी समितीवर वर्णी काँग्रेस नेत्याचीच लागणार. मग एवढे ताणून धरून आणि वेळकाढूपणा करून भाजप सरकारने काय साधले - काँग्रेसला अधिकृतरीत्या विरोधी पक्षनेतेपद नाकारण्याचा विघ्नसंतोषी आनंद आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या दर्जामुळे द्यावे लागले असते, ते भत्ते आणि सोयीसुविधा यांची बचत, एवढेच? या सर्व राजकारणात सिन्हा यांना न्यायालयाच्या आदेशानंतर तातडीने हाकलून देऊन त्यांच्या जागी दुसरा आश्वासक चेहरा आणण्याची संधी मात्र केंद्र सरकारने गमावली आहे.संस्कृत ही (भावी) महासत्तेची भाषा नव्हे‘भगवेकरणाचा आक्षेप केवळ संस्कृतवरच का?’ हे पत्र (लोकमानस, २५ नोव्हेंबर) वाचले आणि हा प्रश्न का पडला असावा, असा प्रश्न पडला. निसर्गनियमानुसार (आणि चार्ल्स डार्विनने मांडलेल्या उत्क्रांतीच्या सिद्धान्तानुसार) हे उघड आहे की, काळाच्या ओघात टिकण्यासाठी आणि वाढण्यासाठी काळानुरूप बदल घडून येणे अत्यावश्यक असते. धर्म, नीतिशास्त्र, वास्तुरचना अथवा शिल्पकला यांसारखी शास्त्रे किंवा कामशास्त्रासारखा ग्रंथ ज्यात लिहिला गेला ती संस्कृत भाषा काळाच्या ओघात टिकली हे खरे, पण ती ज्या प्रकारे टिकली त्यातून मात्र ती एकाच धर्मातील विशिष्ट वर्गाची भाषा म्हणून टिकली. त्यामुळेच ती वाढू शकलेली नाही, हा इतिहास आहे. याच वेळी अन्य भाषा आणि त्यांतील शास्त्रे इतकी पुढे गेलेली आहेत की, संस्कृतची होत गेलेली पीछेहाट यापुढे सावरून घेता येणार नाही. प्रत्येक वेळी ‘जुने ते सोने’ असतेच असे नाही, ते ‘भंगार’ही ठरू शकते, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. आपल्या देशाची वाटचाल आज प्रगतीकडेच काय, महासत्ता होण्याकडे सुरू आहे, हे लक्षात घेऊन या वाटचालीत आपण काय काय बरोबर घेणार आहोत आणि काय काय सोडून देणार आहोत, याचे निर्णय घ्यावे लागतील. या घोडदौडीत आपल्यासोबत आपण सारेच गबाळ घेऊन जाण्याचे ठरविले, तर आपलीही अवस्था पानिपतावरील सदाशिवासारखी होण्याचा धोका आहे. - जगदीश कांबळे, सांगलीसामूहिक दंडात्मक कारवाई हवी!‘जवखेडा हत्याकांडप्रकरणी गुन्हा कबुलीसाठी दमदाटी’ हे वृत्त (२६ नोव्हें.) वाचून तीव्र वेदना झाल्या . आपल्याकडील खेडी ही दीड-दोनशे उंबरठय़ांची असतात. तिथे प्रत्येक जण एकदुसऱ्याला नुसतेच ओळखत नाही तर पुरते ओळखून असतो. गावात ‘आडवी बाटली’ असली तरी कोण दारू विकतो, सवलतीच्या दराने घेतलेला स्वयंपाकासाठीचा गॅस आपल्या वाहनात कोण भरतो, नदीतील वाळू बेकायदा कोण उपसतो हे सर्व प्रत्येकाला ठाऊक असते. पोलीस मात्र याबाबत अनभिज्ञ असतात.(की दिसू नये म्हणून डोळे मिटतात?) जवखेडासारखे निर्घृण हत्याकांड घडण्याआधी गावात बरीच खदखद असते. अशा वेळी गावात घडणाऱ्या गंभीर गुन्हय़ासाठी संपूर्ण गावावर सामूहिक दंडात्मक कारवाई (collective punitive action) करणे शक्य झाल्यास खरा गुन्हेगार बाहेर पडण्याची शक्यता वाटते. सामाजिक दबावाने गुन्हे आटोक्यात येण्याची शक्यतापण आहे. आपल्या लोकशाही ढाच्यात बसणारी, सामाजिक न्यायाची चाड बाळगणारी अशी कृती शक्य आहे का? शासन अथवा न्यायव्यवस्था हे करू शकते का? आणि सगळ्यात महत्त्वाचे अशा कृतीने फायदा झाल्याचे उदाहरण इतिहासात आढळते का याची चर्चा व्हावी . - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी, मुंबईशेतमालाला हमी भाव द्यावा, असे का वाटत नाही?‘एकनाथी शहाणपण’ हा अग्रलेख (२६ नोव्हें.) वाचला. खडसे यांनी जे मत मांडले ते योग्य आहे. शेतकरी एका कॉर्पोरेट कंपनीसारखे वीज बिल वगरे भरायला तयार आहेत. पण त्याच्या एखाद्या पिकांचे ते उत्पन्न गृहीत धरून, त्या पिकांचा काढणीपर्यंतचा खर्च, मजुरी या गोष्टींचा विचार केला तर शेतकऱ्यांना शेती परवडणारी नाही. त्याचे उत्तर या राजकारण्यांनी द्यावे. स्वातंत्र्यानंतर आजही सरकारला शेतकऱ्यांच्या मालाला हमी भाव द्यावा असे वाटले नाही का? ज्या शेतकऱ्यांनी शेतामध्ये रक्ताचा घाम गाळला त्याच्यावर अन्याय का? आहे का िहमत या सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला एमआरपीवर विकायची ? मग का नाही आत्महत्या करणार शेतकरी? आज जो काही सरकारने अन्नसुरक्षा कायदा बनवला आहे तो कायदा बनवताना जरा शेतकऱ्यांचा पण विचार केला असता तर बरे झाले असते. पण ज्यांना फक्त चकाकणाऱ्या दुनियेचे आकर्षण आहे त्यांना याची जाणीव होणारच नाही. जरा विचार करा शेतकऱ्यांशिवाय जग जगेलच कसं? - रामेश्वर ध. जाधव, गंगेवाडी, सोलापूरसरकारी मदत घेणारी संमेलने लोकलेखा समितीच्या कक्षेत आणावी‘साहित्यिकांचे गप घुमान..’ या अग्रलेखात (लोकसत्ता, २५ नोव्हें.) साहित्यिकांच्या भिक्षुकी वृत्तीवर ओढलेले कोरडे अत्यंत योग्य आहेत. सध्याच्या जमान्यात तर राजकारणी आणि साहित्यिक यांचा ‘तू माझी पाठ खाजव, मी तुझी पाठ खाजवतो’ हाच मूलधर्म झाला आहे.काही वर्षांपूर्वी पुण्यात झालेलं साहित्य संमेलन साहित्याशी कुठलाही संबंध नसलेल्या, वर्षांतून एकच कार्यक्रम - तोदेखील स्वत:ची पाठ थोपटणारा -करणाऱ्या, स्वत:स पुण्याचे भूषण मानणाऱ्या सेवाभावी(?) संस्थेस का व कसे निवडले हे अनाकलनीयच. संमेलनानंतर हिशेबावरून उडालेली धुळवड कधी आणि कशी निमाली हे कळलेदेखील नाही. बहुधा स्वप्नवत वाटणारी रक्कम मिळाल्यामुळे सरस्वतीपूजकांच्या डोळ्यांपुढे अंधारी आली असावी. व्हिटॅमिन एम भल्याभल्यांना मुकं बनवते, तिथे बाजारबुणग्यांची काय कथा? खरं तर सरकारी मदत घेणारी ही संमेलने राज्याच्या लोकलेखा समितीच्या कार्यकक्षेत असायला हवीत. - सुहास शिवलकर, पुणे
