‘सारेच संघाचे’ हा विवेक कोरडे यांचा पत्रलेख (१७ ऑक्टो.) वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महात्मा गांधींचे नाव घ्यायला सुरुवात केल्यावर जी अस्वस्थता - काँग्रेस, (मूळ तसेच इतर लेबले लावणारे काँग्रेसचे उपप्रकार), निधर्मीवादी म्हणवणारे इतर पक्ष व विविध गांधीवादी संघटना यांच्यात दिसू लागली आहे, त्यात सर्वोदयी संघटनेचीही भर पडल्याचे या लेखावरून दिसून येते ! १. ‘.. गांधीजी स्वच्छतेचे भोक्ते होते, असे म्हणत गांधीजींच्या नावे स्वच्छता अभियान सुरू करणे ही भोळ्याभाबडय़ा लोकांची फसवणूक होय,’ असे कोरडे म्हणतात. The Story of my experiments with truth, (Part III, chapter XI) वर अगदी वरवर नजर टाकली, तरी हे लक्षात येते, की दक्षिण आफ्रिकेत असतानापासूनच गांधींनी सार्वजनिक स्वच्छतेला किती महत्त्व दिलेले होते. त्यामुळे, त्यांच्या नावाने स्वच्छता अभियान सुरू करण्यात कोणतीही फसवणूक नाही.२. ‘गांधीजींना आत्मसात करण्याचा मोदींचा उद्योग लोकांच्या श्रद्धांचा वापर बेमालूमपणे राजकारणासाठी करण्याच्या संघाच्या परंपरेचाच भाग आहे. त्यासाठीच संघाला गांधी नावापुरते हवे आहेत,’ असे जेव्हा कोरडे म्हणतात, तेव्हा ते हे विसरतात, की ‘लोकांच्या श्रद्धांचा वापर बेमालूमपणे राजकारणासाठी करणे’, - ही गोष्ट लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी यांसारख्या किती तरी राजकारण्यांनी आधीही केलेली आहे. अर्थात, त्यांचे ‘राजकारण’ हे १०० टक्के देशहिताचे होते. आताही, मोदी, लोकांच्या श्रद्धेचा उपयोग, स्वच्छतेसारखी एखादी निर्वविादपणे चांगली गोष्ट अमलात आणण्यासाठी करीत असतील, तर बिघडले कुठे ? ‘संघाला गांधी नावापुरता हवा आहे’, हे म्हणताना, काँग्रेसलाही गांधी ‘अगदी नावापुरतेच’ हवे होते, याचा साफ विसर पडलेला दिसतो. गांधींच्या आवडत्या तत्त्वांपकी - जसे खादी / स्वदेशी, ग्रामस्वराज्य, खेडी स्वयंपूर्ण बनवणे, ग्रामोद्योग, कुटिरोद्योग वगरे - कुठली तत्त्वे काँग्रेसने हिरिरीने राबवली ? रशियाच्या सहकार्याने सरकारी क्षेत्रात उभारलेले पोलादासारखे अवजड उद्योग, गांधींच्या कुठल्या तत्त्वाशी सुसंगत होते ? गांधींची बरीचशी तत्त्वे स्वातंत्र्योत्तर काळात कालबाह्य ठरली आणि म्हणूनच, सर्वच पक्षांना गांधी नेहमीच ‘नावापुरतेच’ हवे होते, ही वस्तुस्थिती असताना, केवळ संघालाच दोष देण्यात काय अर्थ आहे ?संपूर्ण लेखातील अत्यंत प्रामाणिक, सत्य, आणि मनापासून दाद देण्यासारखे वाक्य म्हणजे लेखातील शेवटचे वाक्य : ‘गांधींचा खोटा वारसा अन्य राजकारणी मिरवतात, त्यात आता नवी भर पडली आहे’ हे होय. गांधींच्या नावाचा मनसोक्त वापर करणे, ही आजवर काँग्रेस व तत्सम इतर पक्षांची मक्तेदारी होती, तिला आता सुरुंग लागला आहे. इतर कोणीही गांधींच्या नावाचा वापर केलेला चालत होता, कोणाला खुपत नव्हता, पण संघप्रणीत भाजपसारख्या पक्षाने/ मोदींसारख्या नेत्याने तो करावा, हे कोरडे यांना डाचत असावे! कॉँग्रेस व समविचारी पक्षांनी गेली ६०-६५ वष्रे जे नियम धाब्यावर बसवले, तेच नियम भाजपने तोडल्यावर हे हरलेले खेळाडू एकमुखाने ‘Foul ! Foul!’ म्हणून ओरडत आहेत ! जे आजवर आपण बिनदिक्कत केले, करीत आलो, तेच आता आपल्या (यशस्वी) प्रतिस्पध्र्याने केल्यावर मात्र, या सर्वाना ते किती चुकीचे, भयंकर होते, त्याचा साक्षात्कार होत आहे !! शेवटी, ‘Nothing succeeds like success, and nothing fails like failure !’ - हेच खरे. कॉँग्रेस व समविचारी पक्षांना, पराभवाची चव चाखणे, पचवणे जड जात आहे हेच कटू सत्य आहे. बाकी शुद्ध कांगावा आहे ! कामगार सुधारणा की भांडवलदार सुधारणा?‘जगातील कामगारांनो..’ हा अग्रलेख (१७ ऑक्टो.) पंतप्रधानांच्या कामगार कायद्यातील सुधारणा या कामगारांना सरळ करण्यासाठी असतील की उद्योगपतींना नफा मिळण्यासाठी कामगारांची पिळवणूक करण्याला प्रतिबंध करण्यासाठी असतील हे सांगायला तज्ज्ञाची गरज नाही. जपानमधील उद्योगपतींना भारतातील स्वस्त मनुष्यबळाचे गाजर दाखवून भारतात गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करताना ‘कामगाराची रोजगार सुरक्षा’ ही भारताची महासत्ता होण्याच्या (ओम् भिक्षांदेही) राजमार्गातील धोंड आहे आणि ती दूर करणे हे या कथित विकासासाठी आवश्यक आहे. उदारीकरणानंतर तत्कालीन सरकारने उघडपणे कामगार कायद्यात सुधारणा केल्या नाहीत. मात्र या कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या आघाडीवर उद्योगपतींच्या मनमानीला साहाय्यच केले. कामगार न्यायालयाने दिलेले निर्णयदेखील खुंटीवर टांगणाऱ्या तत्कालीन उद्योगांना सरकारने ‘फॅक्टरी इन्स्पेक्टर’ या यंत्रणेच्या पाठीवर हात ठेवून पाठीशी घातले. एके काळची ‘तळपती तलवार’ आता केविलवाणी झाली आहे. पाशवी बहुमताने केंद्रात सत्तेवर आलेले नवे सरकार ही गंजलेली तलवार अधिक प्रभावी कायद्यांच्या साहय़ाने निकामी करू शकेल हे स्पष्टपणे दिसत आहे. असंघटित कामगारांना संघटित क्षेत्राचे लाभ मिळवून देण्याऐवजी संघटित कामगारांना असंघटित कामगारांच्या पातळीवर आणून समता प्रस्थापित करण्याचा हा उत्तम प्रयत्न म्हणावा लागेल. - प्रमोद तावडे, डोंबिवलीसंघ-विरोधकही संघाचेच; म्हणून ‘सारे संघाचे’!‘सारेच संघाचे’ (१७ ऑक्टोबर ) या पत्र-लेखाच्या शीर्षकातून सूचित होणाऱ्या विचाराशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. समाजांतर्गत एक संघटना निर्माण करणे हे संघाचे उद्दिष्ट कधीच नव्हते / नाही. ‘संपूर्ण समाजाचे संघटन’ अशी भूमिका संघाने पहिल्यापासूनच घेतलेली आहे. त्यामुळे संघाचा विचार सर्वसमावेशक आहे. जसे महात्मा गांधीजींचे प्रेमी संघात येऊ शकतात, तसेच त्यांचे विरोधकही संघात येऊ शकतात. कारण संघाचे मूळ उद्दिष्ट ‘समाज संघटन’ आहे. व्यक्ती-व्यक्तींतील, गटा-गटांतील वैचारिक विविधता संघ नाकारू इच्छित नाही. ती विविधता नष्ट करून सर्वाना एका साच्यात बसवण्याचीही संघाची इच्छा नाही. जो जसा असेल तसा त्याला स्वीकारा आणि संघाला जसा अपेक्षित (म्हणजे देशभक्त, आत्मविश्वासपूर्ण, स्वाभिमानी, सामाजिक बांधीलकी मानणारा, कोणताही सामाजिक भेद न मानणारा, तत्त्व व व्यवहार यांत अंतर न ठेवणारा, इ.) तसा त्याला बनवा, हे संघाचे सूत्र आहे. अशा एकेका व्यक्तीला संघटनसूत्रात गुंफा. अनुभव असे सांगतो की, नकळत त्या व्यक्तीचा ‘मी’पणा कमी होऊन, ‘आम्ही-आपण’पणा वाढीला लागतो आणि तीच त्याच्यातील दुर्गुण (असतील तर) कमी होण्याची सुरुवात असते. कोणतीही व्यक्ती/समाज सर्वगुणसंपन्न परिपूर्ण असू शकत नाही. संघ सांगतो की, व्यक्तीच्या / समाजाच्या चांगुलपणाच्या प्रवाहाला बळ पुरवा. त्यासाठी आपल्या थोर पूर्वजांची शिकवण उपयोगात आणा. ज्याला जे विचार पटतील त्याप्रमाणे आचरण करून तो स्वत:तील चांगुलपणा उजळून काढेल. पण ‘अख्खेच्या अख्खे स्वीकारा,’ अशा प्रकारची आक्रस्ताळी भूमिका समाज संघटनाच्या कार्यात बाधक ठरते. आणि म्हणूनच गांधीवादी-गांधीविरोधक, द्वैतवादी-अद्वैतवादी, यज्ञवादी - यज्ञविरोधक, आस्तिक-नास्तिक, रामराज्यवादी-रामाचे अस्तित्वच नाकारणारे इ. हे सारेच आपले आहेत. एवढेच नव्हे तर संघविरोधकही आपलेच आहेत आणि या सर्वाचे संघटन करणे हेच संघाचे स्वीकृत ध्येय आहे. - विनय सोमण, अंधेरी(पू)विधानसभा निवडणूक निकालांमुळे ‘लोकसत्ता’च्या पानांची नित्य रचना आज बदलली असून ‘धूळपेर’, अन्वयार्थ तसेच स्वरूपचिंतन, कुतूहल, मनमोराचा पिसारा व ‘प्रबोधनपर्व’ ही सदरे अंकात नाहीत.
