आपण सातत्याने नवनवे प्रयोग करीत असतो, असे दाखविण्याकरिता धडपडणाऱ्या काही सरकारी खात्यांच्या या उपद्व्यापात अनेकदा त्यांच्या कारभाराचे मूळ उद्दिष्टही झाकोळून जाते. रेल्वे खाते हा अशा कारभाराचाच एक अजब नमुना मानावा लागेल. या खात्याने जे वेगवेगळे प्रयोग केले, त्यामुळे प्रवासी वाहतूक सुकर करण्याच्या उद्दिष्टाच्या जवळपास तरी हे खाते पोहोचले की नाही हा संशोधनाचा विषय आहे. हे संशोधन त्रिकालाबाधित आहे. म्हणजे, संशोधनाचा हाच विषय कालही होता, आजही आहे, आणि कितीही नवनवे प्रयोग झाले तरी प्रवासी सुरक्षेच्या उद्दिष्टाचे त्याच्याशी नाते काय याच्या शोधासाठी उद्याही धडपडच करावी लागणार आहे. १६ एप्रिल १८५३ या दिवशी, बरोबर १६१ वर्षांपूर्वी पहिली रेल्वेगाडी मुंबई ते ठाणे या मार्गावर धावली. २१ मैलांच्या लांबीपासून सुरू झालेला रेल्वेचा हा प्रवास आता देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. साहजिकच प्रशासनाचा व्यापदेखील विस्तारला आहे. या वाढत्या व्यापात, प्रवासी सुरक्षा हाच रेल्वेच्या संपूर्ण प्रशासनाचा अग्रक्रम असला पाहिजे. पण शतकोत्तर हीरक महोत्सवानंतरही रेल्वेचे प्रशासन हा निव्वळ प्रहसनाचा विषय होऊन राहिला आहे. प्रशासनाचा एवढा प्रचंड गाडा कार्यक्षमतेने हाकला जातो हे दाखविण्यासाठी होणारी कागदावरची जाहिरातबाजी हा त्याचाच एक प्रकार आहे. रेल्वे वाहतूक अधिकाधिक सुरक्षित करण्याच्या योजना आखण्याऐवजी, प्रवाशांना धोक्याचे भय दाखविण्यासाठी रेल्वे स्थानकांवर यमराजाच्या वेशातील प्रतीके उभी करण्याची एक अफलातून योजना मध्यंतरी रेल्वे प्रशासनाच्या मेंदूत शिजली होती. त्यापाठोपाठ आता आणखी एका नव्या योजनेचा बागुलबुवा प्रवाशांसमोर उभा ठाकणार आहे. अगोदरच वेळ, पैसा आणि सुरक्षितता या तीनही बाबी केवळ नशिबाच्या हवाल्यावर ठेवून रेल्वे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या हलाखीत नवी भर घालण्याचा नवा चंग आता रेल्वे प्रशासनाने बांधला आहे. यातून नेमकी सुरक्षितता कशी साधली जाणार, हा प्रश्न प्रवाशांना पडणार असला तरी त्याच्याशी रेल्वे प्रशासनाला काहीही देणेघेणे नाही. तरीही ही नवी योजना मुंबईसारख्या घडय़ाळाच्या काटय़ासोबत धावणाऱ्या महानगरात लागू करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने कंबर कसली आहे. रेल्वेच्या प्रवासी पास योजनेमुळे तिकीट खिडक्यांवरील दररोजच्या रांगांची लांबी खूपच कमी झाली आणि वेळेतही बचत झाली. येऊ घातलेली नवी योजना मात्र मुंबईकरांच्या नशिबातील हे सुख हिरावून घेणार आहे. पास काढण्यासाठी वास्तव्याचा दाखला आणि संपूर्ण माहिती असलेला अर्ज भरून द्यावा लागणार आहे. ही योजना सुरू झालीच, तर मिनिटामिनिटाचा हिशेब करणाऱ्या उपनगरी प्रवाशांना तिकीट खिडक्यांबाहेरच्या रांगेत कोणत्या हलाखीला तोंड द्यावे लागेल, हे केवळ कल्पनेनेदेखील कुणीही समजू शकतो. शिवाय, अशी माहिती प्रवासी सुरक्षिततेच्या प्राधान्यक्रमासाठी किती महत्त्वाची आणि उपयुक्त ठरणार आहे, हा प्रश्न तर अनुत्तरितच राहणार आहे. प्रत्येक रेल्वे प्रवाशाच्या व्यक्तिगत तपशिलाचे सारे भांडार रेल्वे प्रशासनाकडे जमा होणार असले, तरी या माहितीचा सुरक्षित प्रवासासाठी कसा उपयोग केला जाणार आहे, याबद्दल रेल्वे प्रशासनही अंधारातच आहे. आजकाल टेलिमार्केटिंगचा व्यावसायिक जमाना तेजीत असल्याने, जमा होणारा तपशील विकून मोठय़ा प्रमाणावर पैसा कमावण्याचा धंदा अलीकडे तेजीत आहे. कदाचित, रेल्वे प्रशासनाला या माहितीचा असा व्यापारी वापर करता येऊ शकेल. तेवढीच महसुलात भर पडेल आणि नव्या योजनांच्या कागदी जाहिरातबाजीसाठी होणाऱ्या प्रचंड खर्चाला हातभारही लागेल.
