राजकारणात ‘जनताजनार्दन’ हा शब्द वारंवार उच्चारला जात असला आणि या उल्लेखाने सामान्य माणूस सुखावून जात असला, तरी जनता आणि जनार्दन हे वेगवेगळे शब्द आहेत आणि त्यांचा एकमेकांशी नेहमीच निकटचा संबंध नसतो. निवडणुकीच्या काळात एकमेकांशी जवळीक साधणारे हे शब्द निवडणुका संपल्यानंतर पुढील पाच वर्षे पुन्हा परस्परांशी फारकत घेतात. जनता ही जनताच राहते आणि जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून सत्तेच्या वर्तुळात वावरणारे सारे ‘जनार्दन’ होतात. जनार्दनाचे महत्त्व जनतेहून अधिक. आता तर सरकारने त्यावर शिक्कामोर्तबच करून टाकले आहे. सामान्य जनतेची गाऱ्हाणी ऐकण्याच्या वेळात जर एखादा लोकप्रतिनिधी सरकारी अधिकाऱ्याच्या भेटीसाठी आला, तर त्याला प्राधान्याने वेळ द्यावी, त्याचे म्हणणे प्राधान्याने ऐकून घ्यावे, असा फतवाच सरकारने जारी केला आहे. जनतेची गाऱ्हाणी सोडविणाऱ्या जनार्दनाची गाऱ्हाणी जनतेच्या गाऱ्हाण्यांहून महत्त्वाची असणार, हेच यातून स्पष्ट होते. सरकारी अधिकारी, कर्मचारी लोकप्रतिनिधींचा आदर करत नाहीत, अशी तक्रार स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून मंत्रालय-विधिमंडळापर्यंत सर्वत्र सातत्याने सुरू असते. आता मात्र, लोकप्रतिनिधींना आदराने वागविण्याची सक्तीच राज्य सरकारने एका आदेशाद्वारे करून ठेवल्याने, लोकप्रतिनिधी दिसला, की सलाम ठोकण्याशिवाय सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना गत्यंतर नाही. लोकप्रतिनिधींशी आदराने वागण्याबाबत राज्य सरकारने जारी केलेला हा नवा आदेश उजेडात आला, त्याच दरम्यान समाजमाध्यमांच्या भिंतींवर, दिवंगत राष्ट्रपती भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या अखेरच्या दिवशीच्या एका प्रवासाचे वर्णन सामान्यांचे डोळे ओले करीत होते. त्यांच्या ताफ्यातील एक सुरक्षा कर्मचारी प्रवास संपेपर्यंत वाहनावर उभा राहून डोळ्यात तेल घालून परिसरावर पहारा करताना पाहून डॉ. कलाम अस्वस्थ झाले आणि प्रवास संपताच त्यांनी त्या सुरक्षा कर्मचाऱ्याची माफी मागितली. आपल्यासाठी या कर्मचाऱ्याला संपूर्ण प्रवास उभे राहून करावा लागला, याची या महापुरुषाच्या मनातील खंत सामान्य माणसाच्या मनाला भिडली असतानाच, लोकप्रतिनिधीशी सौजन्याने वागा, त्याला आदर द्या, तो समोर येताच उभे राहून त्याला अभिवादन करा, अशा आदेशांची जंत्रीच सरकारने जारी केली. केंद्रात रालोआचे सरकार आल्यानंतर, ‘सामान्य जनतेमध्ये मिसळा, त्यांची दु:खे जाणून घ्या व त्यावर फुंकर मारताना आपले वेगळेपण विसरा’ असा सल्ला पंतप्रधानांनी दिला होता. ‘सरकारी कर्मचाऱ्यांशीही प्रेमाने वागा’ असेही त्यांनी बजावले होते. महाराष्ट्रात मात्र मानसिकतेची गंगा उलटय़ा दिशेने का वाहू लागली, याचे कोडे आता सत्तारूढ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना नक्कीच पडले असेल. प्रशासकीय कारभारात शिष्टाचाराला महत्त्व असते हे खरे आहे. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीला आदराने वागविले गेले पाहिजे, यात काही गैरही नाही, पण त्यासाठी सामान्य जनतेच्या हक्काच्या वेळावरही गदा आणून, नागरिकांसाठी राखीव वेळेत अधिकाऱ्यांनी आमदार-खासदारांना प्राधान्याने वेळ द्यावी, असा आदेश देऊन, ‘सारे समान असले तरी काही जण अधिक समान’, या जॉर्ज ऑर्वेलच्या त्रिकालातीत सत्यवचनाचाच प्रत्यय आणून दिला गेला आहे.
