भूतपूर्व अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील ‘आश्वासने : दुरून(च) दर्शन’ या लेखातून (२३ जून) आश्वासने आणि त्यांची पूर्तता याबाबत एकूण अर्थमंत्र्यांचीच भूमिका काय असावी लागते आणि प्रत्यक्षात काय घडते याचे विवरण स्वानुभवानुसार सादर केले आहे. याच लेखात ‘घोषणांचा विसर’ या उपशीर्षकाखाली युद्ध स्मृती संग्रहालय, संरक्षण-संशोधनासाठी ‘तंत्रज्ञान विकास निधी’, राष्ट्रीय पोलीस स्मृती संग्रहालय आदी बाबतींतील त्रुटी निर्देशित करीत, पारंपरिक ‘अक्षय’ घोषणांच्या संदर्भात, प्रत्यक्ष परिस्थितीनुरूप तरतुदींत कसे फेरफार करणे प्राप्त होते, यासाठी आकडेवारीचे कोष्टक सादर केले आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना, स्मार्ट सिटी, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्विकास योजना आदींवर तरतुदींपेक्षा प्रत्यक्ष खर्च अल्प प्रमाणात वा नगण्य स्वरूपात झाल्याने त्या योजनांविषयीच ‘प्रश्नचिन्ह’ उभे करण्याचा त्यांचा इरादा दिसतो. ‘या सरकारला अजून बरीच कालक्रमणा करायची आहे,’ असे ते लेखाच्या निष्कर्षांत म्हणतात. तसे पाहिले तर, १६ महिन्यांच्या कारकीर्दीत अर्थकारणाच्या बाबतीत विद्यमान अर्थमंत्री अरुण जेटली हे निश्चितच सजग आणि कार्यतत्पर दिसताहेत, हे दैनिकातील बातम्यांवरून आणि त्यांनी वेळोवेळी केलेल्या भाषणांवरून स्पष्ट होत आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजन, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य विमा योजना, आयकर निवेदन पत्राचे सुलभीकरण, वरिष्ठ नागरिक विमा योजनेवरील सेवा-कर रद्द करणे, पीपीएफ- ईपीएफमध्ये विनादाव्याने (अनक्लेम्ड) पडून राहिलेल्या सुमारे ९०० कोटी रुपयांचा निधी पुनर्गठित करून सीनिअर सिटिझन्स वेल्फेअर फंडाची स्थापना, आरोग्य विमासंदर्भात ज्येष्ठ नागरिकांना ३० हजार रु.पर्यंतच्या खर्चाची वजावट, मुद्रा बँक स्थापना, सामाजिक योजनांच्या कार्यवाहीसाठी वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ५.२४ लाख कोटी रुपयांचा निधी राज्यांना सुपूर्द.. अशा विविध उपायांच्या योजना शासनाने कार्यवाहीत आणल्या आहेत. त्यामुळे ‘बरीच कालक्रमणा करायची आहे’ या चिदम्बरम यांच्या निष्कर्षांनुसार, आताच यशापयशाचे अथवा कार्यनिष्पत्तीचे मूल्यमापन करणे औचित्याचे न होता घाईचे ठरेल, हे निश्चित. तरीसुद्धा, योग्य वेळी इशारे देणे हे मात्र कर्तव्याचे ठरेल! विनायक महादेव दाते, मुलुंड पूर्व (मुंबई) बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी महापौर बंगल्यावर गंडांतर नको ‘सेनाप्रमुखांच्या स्मारकासाठी महापौर निवासाचे स्थलांतर?’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २५ जून) वाचले. सेनाप्रमुखांबद्दल, त्यांच्या कार्याबद्दल संपूर्णपणे आदर असूनही कुठल्याही विशेषत: राजकीय वा सामाजिक नेत्यांच्या स्मारकाचा प्रश्न आला, की आपण वस्तुनिष्ठपणे विचार करू शकत नाही याची जाणीव होऊन थोडा विषाद वाटला. नवी दिल्लीत राजघाटला म.गांधींचा अंत्यसंस्कार तिथे झाल्याने जो दर्जा व माहात्म्य मिळाले, त्यामुळे दिल्लीत अंत्यसंस्कार झालेल्या सर्वच राजकीय/सामाजिक नेते, मंत्री यांची तिथे स्मारके उभारण्याची मागणी होऊ लागली व तत्कालीन परिस्थिती वा राजकीय कारणास्तव ती मान्य करण्याची जणू प्रथाच पडली. बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी महापौर निवासाची होणारी मागणी या सर्वावर कडी करणारी आहे. कारण या जागी स्मारक उभारले तर महापौर निवास अन्यत्र कुठे तरी बांधावाच लागणार. त्यासाठी जागा संपादन करणे व निवास उभारणे यासाठी महापालिकेला कररूपाने मिळालेला नागरिकांचाच पसा वापरावा लागणार आणि मग असा प्रघातच पाडला जाईल. खरे तर अशा व्यक्तींचे खरेखुरे स्मारक दगड-विटांच्या वास्तू व पुतळ्यामधून होत नसते. ते त्यांनी केलेल्या व भावी पिढय़ांनाही मार्गदर्शक ठरणाऱ्या कार्यातूनच होते. बाळासाहेबांनीच संस्थापित केलेली शिवसेना तसेच स्थानीय लोकाधिकार समिती, कामगार-सेना यांसारख्या संघटना व त्यांचे हजारो निष्ठावान कार्यकत्रे हेच बाळासाहेबांचे जिवंत, चालतेबोलते स्मारक नाहीत का? महापौर निवास त्यासाठी घेण्याचा निर्णय चुकीचा प्रघात पाडणारा व विरोधकांहाती कोलीत देणारा वाटतो. आपली राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा (केवळ मराठी माणसाच्या मनातील नव्हे) निष्कलंक ठेवण्यासाठी उद्धवजींनीच आपला निर्णय बदलून अन्य पर्यायांचा विचार करावा आणि एक आदर्श घालून द्यावा. राम ना. गोगटे, मुंबई बेपर्वाईची गाडी सुसाटच चर्चगेटच्या फलाटाअखेरचा बफर तोडून एक लोकल वर येते काय व ‘न भूतो’ (‘न भविष्यति’ म्हणवत नाही..) असा अपघात घडतो काय! यामागचा तांत्रिक दोष शोधून काढला जाईल व दोषींना नाममात्र शासन होईल; पण अशा घटनांमागे खरा दोष आज बळावत चाललेल्या बेफिकीर वृत्तीचा आहे, त्याला शासन कोण करणार? ‘आज करे या कल करे’ किंवा ‘देखा जाएगा क्या होता है आगे’ ही वृत्ती सर्रासपणे सर्व क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांमध्ये आज वाढत चालली आहे, त्याचेच हा अपघात ही एक प्रचीती आहे. स्थानकावरील बफर जर योग्य स्थितीत असते, तर अपघाताची तीव्रता नक्कीच कमी झाली असती. कुठचेही क्षेत्र असो, कर्मचाऱ्यांना आपल्या जबाबदारीची पूर्ण जाणीव करून देणे हे प्रत्येक आस्थापनेचे मुख्य काम आहे. त्यात कामचुकारपणा करणाऱ्याला अगोदरच निलंबित करावे, जेणेकरून अशा जीवघेण्या अपघाताची वाट पाहावी लागणार नाही. सूर्यकांत भोसले, मुलुंड पूर्व (मुंबई) स्वायत्ततेची भलावण कशासाठी? ‘सरकारी मान्यतेने दर्जा सुधारत नाही’ व ‘व्यावसायिक अभ्यासक्रम स्वायत्तच हवेत’ ही पत्रे (लोकमानस, २७ जून) वाचली. या पत्रांमध्ये सरकारी मान्यतेवर टीका व स्वायत्ततेची भलावण केली आहे. ज्ञानेश्वर विद्यापीठाची (तथाकथित) ‘बी. ई. पदवी’ धारण करणाऱ्या राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांमुळे हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात शैक्षणिक स्वायत्ततेमुळे दोनच गोष्टी घडू शकतात; स्वायत्ततेमुळे दर्जा उंचावतो तरी किंवा (काहीही केले तरी विद्यार्थ्यांचा ओघ आहेच, पालकही काही बोलत नाहीत, म्हणून) घसरणीला तरी लागतो. अभियांत्रिकी महाविद्यालय चालविणे ही सोपी गोष्ट नाही. त्यासाठी जमीन, इमारती, यंत्रशाळा, विविध विभागांच्या प्रयोगशाळा, तज्ज्ञ प्राध्यापक, प्रशासकीय कर्मचारी, अनुभवी प्राचार्य, उद्योग व्यवसायातील सल्लागार अशी मोठी यंत्रणा लागते. मान्यताप्राप्त संस्था यातून निसटू शकत नाहीत. परंतु शैक्षणिक स्वायत्ततेच्या नावाखाली जबाबदारी टाळणाऱ्या संस्था विद्यार्थ्यांचे कायमचे नुकसान करतात. ज्ञानेश्वर विद्यापीठ हे अशा संस्थांचे प्रतिनिधित्व करते. डॉ. विकास इनामदार विश्वास अजूनही आहे, पण.. ‘डावे- उजवे सगळे सवयीचे गुलाम’ हा रवींद्र रु. पं. यांचा अभ्यासपूर्ण व तटस्थ लेख (रविवार विशेष, २८ जून) वाचला. जोपर्यंत राजकीय पक्ष देशाचा विचार न करता पक्षीय व स्वतचा विचार करत राहतील तोपर्यंत देशातील जनता हरत राहणार. जनतेचा आवडता खेळ चार वर्षांनी खेळायची संधी मिळणार आहे. त्या वेळी जनता काय करायचे ते पाहून घेईलच. पंतप्रधान मोदी यांच्यावरील जनतेचा विश्वास अजूनही कायम आहे. जनता त्यांच्याकडे आशेने बघत आहे. परंतु जर त्यांनी वेळीच सम्बंधिताना आवरले नाही तर देश निराश होईल. -राजेंद्र सदानंद कोळेकर, गोरेगाव पूर्व (मुंबई)
