भ्रष्टाचार आणि त्याला पाठीशी घालणारे तत्कालीन राजकारण याबद्दलची घाण कधी ना कधी बाहेर निघणे चांगलेच, पण त्यासाठी न्या. काटजू यांनी इतक्या दिवसांची प्रतीक्षा का केली? याचे उत्तर काहीही असो. यातून ठळकपणे उठून दिसणारी बाब म्हणजे न्यायालयीन सुधारणांची- न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी संसदेला जबाबदार असणारा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापण्याची- गरज.न्यायमूर्ती मरकडेय काटजू हे अत्यंत वाचाळ गृहस्थ आहेत, याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. जगातील प्रत्येक विषयावर आपण ज्ञानी असून आपल्याला कोणालाही सल्ला देण्याचा अधिकार आहे, असाच त्यांचा आविर्भाव असतो. याआधीही पत्रकारिता, भारतीय महाकाव्यांपासून ते नैतिकतेपर्यंत अनेक विषयांवर त्यांची रसवंती बरसलेली आहे. त्यातील बरेचसे, अथवा सर्वच मुद्दे सोडून द्यावेत याच लायकीचे होते. परंतु आता त्यांनी निर्माण केलेला वाद मात्र तसा नाही. एरवी न्या. काटजू यांनी निर्माण केलेला वाद म्हणजे दुर्लक्ष करण्यासारखी बाब हे समीकरण या ताज्या प्रश्नावर सोडावे लागेल. यात न्या. काटजू यांनी निर्माण केलेले प्रश्न अत्यंत गंभीर असून त्यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेविषयी शंका निर्माण करणारे आहेत. न्या. काटजू यांच्या या वक्तव्याने राजकीय, प्रशासकीय आणि न्यायिक वर्तुळात खळबळ उडाली असून न्या. काटजू यांचा स्वभाव लक्षात घेता हा धुरळा लवकर खाली बसू नये, असाच त्यांचा प्रयत्न राहील. त्यांच्या वक्तव्याच्या निमित्ताने या संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेण्याची गरज असून त्या संदर्भातील मुद्दय़ांची चर्चा होणे गरजेचे आहे.सदर वाद आहे तो मद्रास उच्च न्यायालयासंबंधी. विद्यमान व्यवस्थेत न्यायाधीशांची एक समितीच अन्य न्यायाधीशांच्या नेमणुकांबाबत निर्णय घेते. या समितीने मद्रास उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीशपदी एका संशयास्पद व्यक्तीची नेमणूक केली. सदर न्यायाधीशांसंदर्भात काही गंभीर आरोप होते आणि त्यांची चौकशी होणे गरजेचे होते. न्या. काटजू हे मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमले गेल्यावर सदर न्यायाधीशांसंदर्भातील बाब त्यांच्या निदर्शनास आली आणि ती त्यांनी धसास लावण्याचे ठरवले. त्यानुसार देशाचे सरन्यायाधीश न्या. लाहोटी यांना न्या. काटजू यांनी पत्र लिहिले आणि सदर वादग्रस्त न्यायाधीशांची गुप्त चौकशी करण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीशांना ती पटली. त्यानुसार केंद्राच्या अखत्यारीतील गुप्तचर विभागामार्फत या न्यायाधीशांची चौकशी केली गेली. तीत त्यांच्यावरील आरोपांत तथ्य आढळले. सदर न्यायाधीशांचे काही व्यवहार हे संशयातीत नव्हते आणि त्याबाबत काही देवाणघेवाणीचा संशय व्यक्त केला जात होता. तेव्हा इतक्या उघडपणे तत्त्वांशी तडजोड करणाऱ्या व्यक्तीची नेमणूक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी होऊ नये असे न्या. काटजू यांचे मत होते आणि ते रास्तच होते. गुप्तचर खात्याच्या चौकशीत न्या. काटजू यांच्या संशयालाच पुष्टी मिळाल्याने सरन्यायाधीशदेखील याच मताचे होते. देशाचा सरन्यायाधीशच जेव्हा एखाद्या कनिष्ठ न्यायाधीशाविरोधात भूमिका घेत असेल तर त्याची नेमणूक रोखली जाणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे या कनिष्ठ वादग्रस्त न्यायाधीशास आता बाजूला केले जाईल, असा संबंधितांचा समज झाला. परंतु तसे झाले नाही. वादग्रस्त आणि संशयास्पद व्यवहार असतानादेखील त्याकडे कानाडोळा करीत या न्यायाधीशाची नियुक्ती मद्रास उच्च न्यायालयात केली गेली. वरकरणी हे प्रकरण असे आहे. परंतु हे का झाले याबाबत न्या. काटजू यांनी दिलेले स्पष्टीकरण पाहिल्यावर त्याचे गांभीर्य लक्षात येते. या वादग्रस्त आणि संशयास्पद चारित्र्याच्या न्यायाधीशाने तामिळनाडूतील एका ज्येष्ठ नेत्यास जामीन दिला होता आणि त्या नेत्याच्या पक्षाचा पाठिंबा मनमोहन सिंग सरकारच्या स्थैर्यासाठी गरजेचा होता. त्यामुळे न्या. लाहोटी यांच्याकडून या वादग्रस्त न्यायाधीशाची नेमणूक केली जाणार नाही, हे जेव्हा स्पष्ट झाले तेव्हा या द्रविडी पक्षाने मनमोहन सिंग सरकारचा पाठिंबाच काढून घ्यायची तयारी दर्शवली. परदेश दौऱ्यावर निघालेल्या मनमोहन सिंग यांना या संदर्भात विमानतळावर याची कल्पना देण्यात आली. परदेशातून येईपर्यंत आपले सरकार पडलेले असेल कारण न्यायाधीशाच्या प्रश्नावर आम्ही आपल्या सरकारचा पाठिंबा काढणार आहोत, अशा शब्दांत मनमोहन सिंग यांना परिस्थितीची जाणीव करून देण्यात आली. त्यानंतर मात्र चक्र फिरले आणि सर्वोच्च न्यायाधीशाच्या सरन्यायाधीशांनी आपला आधीचा निर्णय बदलून या वादग्रस्त न्यायाधीशाच्या नियुक्तीचा आदेश काढला, असे हे प्रकरण. सरन्यायाधीश लाहोटी, न्या. वाय के सभरवाल आणि त्यानंतरचे सरन्यायाधीश के जी बालकृष्णन या तिघांनाही सदर न्यायाधीशाची वादग्रस्त पाश्र्वभूमी माहीत होती, तरीही त्यांनी काहीही केले नाही आणि राजकीय दबावापोटी न्यायालयीन स्वातंत्र्याला तिलांजली दिली, असे न्या. काटजू यांचे म्हणणे आहे. ते फेटाळता येण्यासारखे नाही. यावरून काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे मौन. दूरसंचार घोटाळ्याप्रमाणे या प्रकरणातही सिंग यांचे धुतल्या तांदळासारखे चारित्र्य वाहून गेले काय? यातील महत्त्वाची बाब ही की ज्या पक्षाच्या नेत्यांमुळे टू-जी प्रकरण घडले तोच पक्ष या वादग्रस्त न्यायाधीशाच्या नेमणुकीतही दबाव आणण्यात आघाडीवर होता. तो पक्ष म्हणजे अर्थातच द्रविड मुन्नेत्र कळघम. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारची विश्वासार्हता रसातळाला मिळविण्यात या पक्षाचा सिंहाचा वाटा आहे. त्या वेळच्या व्यवस्थेनुसार पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी प्रशासन आणि काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी राजकीय बाजू सांभाळणे अपेक्षित होते. याचा अर्थ द्रमुकला राजकीय पातळीवर वेसण घालणे ही सोनिया गांधी यांची जबाबदारी होती तर मंत्रिमंडळात त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे हे मनमोहन सिंग यांचे कर्तव्य होते. परंतु दिसते ते हे की या दोन्ही कर्तव्यांत दोघेही सारख्याच गुणांनी अनुत्तीर्ण झाले आहेत. द्रमुकच्या राजकीय दबावतंत्राला सोनिया गांधी यांनी आवरले असते तर टू-जी घोटाळा घडता ना आणि तो घडताना मनमोहन सिंग यांनी आपल्या नैतिक अधिकाराचा वापर केला असता तर द्रमुक इतका मस्तवाल होता ना. म्हणजेच जे झाले ते पाप सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग या दोघांचे. त्यातही अधिक जबाबदारी सोनिया गांधी यांची. कारण त्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्ष होत्या. याशिवाय यातून निर्माण होणारा आणखी एक मुद्दा म्हणजे या सगळ्या प्रकरणाबाबत न्या. काटजू यांना आताच का कंठ फुटला? अर्थात कधीच काही बभ्रा न होण्यापेक्षा कधी तरी का होईना घाण बाहेर निघणे केव्हाही चांगलेच. परंतु ती काढण्यासाठी न्या. काटजू यांनी इतक्या दिवसांची प्रतीक्षा का केली? न्या. काटजू प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष होऊनही बराच काळ लोटला. म्हणजे ती नियुक्ती पदरात पडावी यासाठी त्यांनी मौन पाळले असेही म्हणता येणार नाही. या प्रकरणातील सदर वादग्रस्त न्यायाधीशाचे निधन झाले आहे आणि तीनही न्यायाधीश निवृत्त होऊनही बराच काळ लोटला आहे. त्याचमुळे या प्रकरणी शंखतीर्थ घेण्यासाठी न्या. काटजू यांना आताचाच मुहूर्त का सापडला हा प्रश्न उरतोच. त्याचे उत्तर काहीही असो. यातून ठळकपणे उठून दिसणारी बाब म्हणजे न्यायालयीन सुधारणांची गरज. निरंकुश सत्ता ही निरंकुश भ्रष्टाचार करते, अशा अर्थाचे जॉर्ज ऑर्वेल याचे वचन आहे. विद्यमान व्यवस्थेत स्वत:च्या नेमणुका स्वत:च करायचा अधिकार न्यायाधीशांना आहे. त्याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशा वेळी स्वतंत्र राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापन करून त्याच्याकडे न्यायालयीन कारभार देणे हे उत्तम. हा आयोग सरकारला नव्हे तर संसदेला जबाबदार राहील. तेव्हा न्यायालयीन सुधारणांना पर्याय नाही. जेव्हा सर्व समाजच्या समाज हा अप्रामाणिकतेची कास धरत असेल तर एकटय़ा न्यायव्यवस्थेवरच प्रामाणिक कर्तव्याचा भार टाकणे दुधखुळेपणाचे ठरेल. तसा विचार करून विशेषाधिकार दिले जातात आणि मग हे असे प्रकरण उघडकीस येते. तेव्हा न्यायाधीश हे कोणी आकाशातून पडणारे नाहीत, त्यांनाही व्यवस्थेतील इतर घटकांसारखे उत्तरदायी करणे ही काळाची गरज आहे. हमाम में सब नंगे असतात याचे भान असलेले केव्हाही बरे.
