स्वबळावर लढल्याने राज्यात जवळपास दुप्पट झालेल्या जागांमुळे भारतीय जनता पक्षाने सुरू केलेल्या ‘आघाडी-युती’मुक्त राजकारणाचा पहिला टप्पा यशस्वीपणे पार पडला आहे. राज्यात शिवसेनेपेक्षा यापुढे भाजपला राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष जवळचा वाटेल. दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने देशातील प्रादेशिक पक्षांपुढे केवळ दोनच पर्याय आता शिल्लक राहतील. एक तर भाजपला शरण येणे अथवा प्रादेशिक पक्षांना एकत्र करून भाजपला अडचणीत आणणे. त्यापैकी दुसऱ्या पर्यायाची चाचपणी सुरू झाली आहे..भारतीय जनता पक्षात गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या नरेंद्र मोदी-अमित शहा पर्वात झालेल्या पहिल्या परीक्षेत दोन्ही नेते उत्तीर्ण झाले आहेत. राष्ट्रीय राजकारणावर महाराष्ट्र व हरयाणा या दोन्ही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीचे दूरगामी परिणाम होतील. या निवडणुकीचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे या दोन्ही राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्ष स्वबळावर निवडणुकीला सामोरा गेला. महाराष्ट्रात गत निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपचे संख्याबळ तिप्पट झाले तर हरयाणामध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले. उभय राज्यांमध्ये सत्ताविरोधी लाट होतीच; त्या जोडीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा शत्रूंना संपवण्याच्या इराद्याने केलेला आक्रमक प्रचार होता. गलितगात्र व सुंदोपसुंदी माजलेल्या काँग्रेस पक्षामुळे भाजपच्या विधानसभा निवडणुकीतील कामगिरीला चंदेरी किनार लाभली. दोन्ही राज्यांमध्ये सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपदही मिळणार नाही. राष्ट्रीय राजकारणात आपापले हितसंबंध जपून स्वार्थ साधणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. ती ओळखूनच बिगरभाजप प्रादेशिक पक्ष संघटित झाले आहेत. या दोन्ही राज्यांमध्ये केवळ त्या-त्या राज्यांच्या विधानसभेचे समीकरण बदलले नसून राज्यसभेतही सत्ताधारी भाजपचे मनोधैर्य उंचावले आहे. या निवडणुकीमुळे भाजपचे जुने शत्रू संघटित होत आहेत, तर अस्तित्वासाठी काही नवे मित्रही भाजपच्या वाटय़ाला आले आहेत.कित्येक राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाकडे स्थानिक राजकारणात प्रभावी ठरणाऱ्या जातीतील नेते नाहीत. जे आहेत ते पक्षापेक्षा मोठे झाले. त्यांचे पंख छाटण्यासाठी वा त्यांचा येडीयुराप्पा करण्यासाठी भाजपला अत्यंत कटू निर्णय घ्यावे लागले. हरयाणामध्ये भाजपकडे एकही जाट चेहरा नव्हता. तरीही हुडा सरकारच्या भ्रष्ट व आपमतलबी कारभाराला कंटाळलेल्या हरयाणावासीयांनी भाजपला बहुमत दिले. सामाजिक अभियांत्रिकीचा हा नवा प्रयोग भाजपने आरंभला आहे. वर्षांनुवर्षे पक्षात मोक्याची जागा अडवून बसलेल्यांसाठी मोदी-शहा यांनी मार्गदर्शक मंडळ तयार केले. कोणतेही मार्गदर्शन न करण्याची मोठी जबाबदारी या मंडळावर सोपवण्यात आली. ही जबाबदारी ते व्यवस्थित पार पाडतील, याचीही तजवीज करण्यात आली. मार्गदर्शक मंडळामुळे भाजपमध्ये वरपासून खालच्या स्तरापर्यंत संघटनात्मक घुसळण झाली. ज्यामुळे तालुका-जिल्हा-राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर अंतर्गत बदल होऊन तरुण नेत्यांची मोठी फळी उदयास आली. मोदी हे सर्वाधिक जनाधार असलेले नेते आहेत. त्याखालोखाल संघटनेत उत्तम संपर्क व निवडणुकीच्या विजयासाठी लागणारे नियोजन अत्यंत कौशल्याने पार पाडणाऱ्या अमित शहा यांचा क्रमांक लागतो. हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये भाजपचे संघटन आहे. संघटनात्मक धुरा युवा नेत्याच्या हाती देण्याची अमित शहा व नरेंद्र मोदी यांची योजना आहे. महाराष्ट्रात स्वबळावर लढताना भाजपला गत निवडणुकीच्या तुलनेत तिप्पट लाभ झाला, तर प्रादेशिक पक्ष असलेल्या शिवसेनेला जेमतेम लाभ झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसचे पानिपत झाले नसले तरी त्यांना जनतेने धुडकावून लावले आहे. स्वबळावर लढल्याने जवळपास दुप्पट झालेल्या या जागांमुळे भारतीय जनता पक्षाने सुरू केलेल्या ‘आघाडी-युती’मुक्त राजकारणाचा पहिला टप्पा यशस्वीपणे पार पडला आहे. प्रादेशिक पक्षांमध्ये मात्र यामुळे अस्वस्थता पसरली आहे.भारतभरात असलेल्या सर्व प्रादेशिक पक्षांपुढे केवळ दोनच पर्याय यापुढे शिल्लक राहतील. एक तर भाजपला शरण येणे अथवा समदु:खी प्रादेशिक पक्षांना एकत्र करून भाजपला अडचणीत आणणे. त्यापैकी दुसऱ्या पर्यायाची चाचपणी सुरू झाली आहे. तिकडे महाराष्ट्रात शिवसेनेशी असलेला २५ वर्षांचा घरोबा संपल्यानंतर हिंदी प्रदेशातील पक्ष संघटित होऊ पाहत आहेत. भाजपविरोधात ‘जनता पक्षांना’ चौधरी अजित सिंह यांनी एकत्र येण्याची हाक दिली. उत्तर प्रदेशातून समाजवादी पक्ष, बिहारमधून जदयू, दक्षिणेतून जनता दल (धर्मनिरपेक्ष), राजद या जनता परिवारात सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलावलेल्या या सभेत या सर्वच प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनी भाजपविरोधात हाक दिली. जदयूचे ज्येष्ठ नेते व रालोआचे माजी निमंत्रक शरद यादव, बिहारचे माजी मुख्यमंत्री शरद यादव, माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा व समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवपाल सिंह यादव यांनी अत्यंत उच्चरवात भाजपपासून देशाला धोका असल्याची हाक दिली. हा धोका प्रादेशिक पक्षांना आहे. त्यामुळे हे सर्व प्रादेशिक पक्ष एकत्र आले आहेत. एका शत्रूविरोधात हे संधिसाधू प्रादेशिक पक्ष एकत्र येतात. प्रणब मुखर्जी यांच्या राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारीला विरोध होता म्हणून तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्या व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मुलायम सिंह यादव यांना सोबतीला घेत तीन उमेदवारांची नावे काँग्रेसला सुचवली होती. अवघ्या २४ तासांनंतर मुलायम सिंह यांनी प्रणब मुखर्जी यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला होता. अशा अल्पायुषी युत्या-आघाडय़ांना आता दिल्लीत बहर येईल. त्याचे नेतृत्व मुलायम सिंह यांनी स्वीकारले आहे.भाजप हा धर्माध पक्ष असल्याची टीका सर्वच प्रादेशिक पक्षांनी सुरू केली आहे. २०१९ पर्यंत विविध राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत शिबू सोरेन, मुलायम सिंह व समस्त यादव कुलवंशीय, शरद यादव, नितीशकुमार, एच. डी. देवेगौडा, भाजपचे सहकारी असले तरी प्रकाशसिंह बादल यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल. या सर्व प्रादेशिक पक्षांना भारतीय जनता पक्षाला रोखण्यासाठी एकत्र येणे क्रमप्राप्त आहे. या कंपूत शिवसेनेला कदापि प्रवेश नसेल. राष्ट्रीय स्तरावरच्या बिगरभाजप एकत्रीकरणाला शिवसेनेला बोलावण्यात येणार नाही. कारण शिवसेनेची उत्तर भारतात असलेली प्रतिमा. त्यामुळे सपा असो वा जदयू, शिवसेनेला जवळ करणार नाही. त्यामुळे शिवसेना दिल्लीतही एकाकीच राहणार आहे. मंत्रिमंडळ निश्चित करताना वाटय़ाला आलेले खाते निमूटपणे शिवसेनेने स्वीकारले. त्याविरोधात बोलण्याची धमक शिवसेनेने दाखवली नव्हती. तेव्हापासून शिवसेनेला आपण ‘सांभाळून’ घेऊ ही धारणा दिल्लीस्थित भाजप नेत्यांमध्ये प्रज्वलित झाली. त्याचे प्रकटीकरण युती तुटण्यात झाले.राज्यात शिवसेनेपेक्षा यापुढे भाजपला राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष जवळचा वाटेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अस्तित्वासाठी शरद पवार कोणतेही राजकीय समीकरण तयार करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. परंतु वैयक्तिक मैत्री असली तरी राजकीय विचारधारा भिन्न असते, हा स्पष्ट संदेश मोदी यांनी बारामतीत सभा घेऊन दिला होता. भारतीय जनता पक्षासोबत कोणताही प्रादेशिक पक्ष काम करू शकणार नाही; किंबहुना तशी परिस्थिती निर्माण केली जाते. कारण प्रादेशिक पक्ष केवळ स्वार्थी राजकारण करतात, ही भाजपची धारणा आहे. देशातील बहुसंख्य प्रादेशिक पक्ष संस्थापक नेत्यांच्या कुटुंबाची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी झाली आहे. काही पक्ष त्यास अपवाद असतील. परंतु उर्वरित सर्व प्रादेशिक पक्ष स्वत:च्या अस्तित्वासाठी भाजपविरोधात संघटित झाले आहेत. हरयाणा व महाराष्ट्राच्या निकालामुळे काँग्रेस पक्ष स्पर्धेतून बाद झाला आहे. गांधी कुटुंबीयांना वाचवण्यासाठी नेते व्यस्त असल्याने काँग्रेस पक्ष जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका वठवू शकणार नाही. जबाबदारीचे भान ठेवून वागणाऱ्या विरोधी पक्षाची भारतात नेहमीच कमतरता राहिली आहे. आताही काँग्रेसखालोखाल संख्याबळ असलेल्या अण्णाद्रमुक, तृणमूल काँग्रेस व बिजू जनता दलाला राष्ट्रीय प्रश्नांशी देणेघेणे नसल्याने मोदी सरकार त्यांचे शासन असलेल्या राज्यांना ‘पॅकेज’ देतील. त्यामुळे पुढील पाच वर्षे ते मूक विरोधी पक्षाची जबाबदारी इमानेइतबारे निभावतील. हरयाणा व महाराष्ट्रातील निवडणुकीमुळे भाजपला नेत्यांची एक फळी मिळाली आहे. प्रादेशिक पक्षांमध्ये अशा नेत्यांचाच अभाव आहे. भाजपला यापुढे मित्र मिळणार नाहीत. जे मित्र आहेत त्यांना सांभाळणे भाजपसाठी अवघड होईल. यापुढे भाजपचा सामना शत्रूंशी आहे. हा सामना कधी रस्त्यावर तर कधी संसदेत भाजपला करावाच लागेल.
