मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार प्रस्थापित झाल्यानंतर आठ महिने उलटत असताना गटबाजी, शीतयुद्ध यांनाही तोंड फुटले आणि हे या सरकारकडून नक्कीच अपेक्षित नसल्याने त्या बातम्या धक्कादायक ठरल्या. विरोधी पक्षीयांची ताकद फारशी नाही हे खरे, पण पक्षांतर्गत विरोधाची आणि सरकार-प्रशासन यांतील तणावाची धार वेळीच बोथट होणे अधिक इष्ट. तसे झाले नाही, तर येत्या विधिमंडळ अधिवेशनातही ‘तारेवरची कसरत’ सुरूच राहिलेली दिसेल.. एकापेक्षा अधिक पक्षांच्या सरकारांमुळे १९९५ नंतर महाराष्ट्राचे नुकसान झाले, हा केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या (आता नीती आयोग) अभ्यासगटाने काढलेला निष्कर्ष नव्या भाजप-शिवसेना युती सरकारलाही लागू होतो, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. १९९५ ते १९९९ शिवसेना-भाजप युती, तर १९९९ ते २०१४ काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील अंतर्गत वादापायी सरकारच्या कारभारावर त्याचा परिणाम झाला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या कारभाराला जनता विटली आणि भाजप-शिवसेनेला जनतेने कौल दिला. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार काही तरी वेगळे करून दाखवील, अशी अपेक्षा होती. पण गेल्या आठ महिन्यांचा अनुभव लक्षात घेता भाजप-शिवसेना युती सरकारही काही वेगळे नाही हेच चित्र समोर येते. सरकारचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांचा पूर्ण वचक वा वर्चस्व असावे लागते. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जसा वचक आहे तसा वचक निर्माण करण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अजून तरी यश आलेले नाही. संख्याबळाच्या सारिपाटावर सरकार स्थिर असले तरी राजकीयदृष्टय़ा फडणवीस यांना एकाच वेळी अनेक आघाडय़ांवर तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. भाजप-शिवसेना युतीमध्ये दिवसागणिक कुरबुरी सुरूच आहेत. मित्रपक्षांमधील वाद समजू शकतात, पण भाजपअंतर्गतही सारे काही आलबेल नाही. सत्ता म्हटल्यावर भल्याभल्यांना आवरत नाही. तेच सध्या भाजपमध्ये झाले आहे. मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची अनेकांना खुणावत असल्याने परस्परांवर कुरघोडीचे उद्योग सुरू झाले आहेत. देवेंद्र फडणवीस विरुद्ध नितीन गडकरी, फडणवीस विरुद्ध एकनाथ खडसे हे शीतयुद्ध जोरात सुरू आहे. सुधीर मुनगंटीवार, विनोद तावडे, रावसाहेब दानवे या नेत्यांची चलबिचल सुरू असते. शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी वेगळी भूमिका घेतली असती तर एक वेळ समजू शकले असते, पण भाजपच्याच मंत्र्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसला. यामुळेच पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना कोल्हापूर मुक्कामी मंत्र्यांना चार खडे बोल सुनवावे लागले. गटबाजीवर प्रकाश जमीन अधिग्रहणाच्या अधिसूचनेवरून वाद निर्माण झाला असता मुख्यमंत्री फडणवीस आणि महसूलमंत्री खडसे यांच्यात परस्परांवर कुरघोडीचाच प्रयत्न झाला. खडसे समर्थन करीत असताना मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रात कायदा अद्याप मंजूर व्हायचा असल्याचे सांगत खडसे यांना धक्का दिला. भूसंपादनाकरिता जास्त मोबदला देण्याचा निर्णय खडसे यांच्या खात्याने घेतला; पण त्याचे प्रसिद्धीपत्रक काढताना मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने घोळ घातल्याचा खडसे यांचाच आक्षेप होता. शेवटी दुसऱ्या दिवशी खडसे यांना नक्की निर्णय काय झाला याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागले. खात्याच्या सचिवांच्या बदल्यांवरूनही फडणवीस-खडसे यांच्यात शीतयुद्धाचा आणखी एक अंक पार पडला. मंत्र्यांच्या कार्यालयांमधील स्वीय सचिवांच्या नियुक्त्यांवरूनही खडसे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले होते. गृहनिर्माण खात्याच्या नव्या धोरणाच्या मसुद्यावरून गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी वेगळा सूर लावला. धोरण तयार करताना मेहता यांना विश्वासातच घेण्यात आले नाही, अशी चर्चा आहे. हे सारे सुरू असतानाच भाजपच्या मंत्र्यांची एकापाठोपाठ एकेक प्रकरणे बाहेर येऊ लागली. यामागे पक्षांतर्गत सुप्त संघर्षांची किनार असल्याचे बोलले जाऊ लागले. विनोद तावडे यांच्या समर्थनार्थ चंद्रकांत पाटील आणि सुधीर मुनगंटीवार हे दोघे धावून आले. आपल्यावरील आरोपांना उत्तर देण्याकरिता पंकजा मुंडे यांना एकटय़ानेच सामोरे जावे लागले. नाही म्हणायला प्रकाश मेहता हे शेवटी शेवटी पोहोचले, पण ‘जनतेच्या मनात मीच मुख्यमंत्री’ असे विधान करणाऱ्या पंकजा मुंडे यांना पक्षाने एकटे पाडल्याची भावना त्यांच्या समर्थकांमध्ये झाली आहे. तावडे यांच्या खात्याने १९१ कोटींच्या खरेदीचा प्रस्ताव सादर केला होता, पण वित्त खात्याच्या आक्षेपामुळे प्रत्यक्ष खरेदी झाली नव्हती. यामुळेच भाजपचे ज्येष्ठ मंत्री तावडे यांच्या मदतीला धावून गेले. पंकजा मुंडे यांच्या खात्याने केलेल्या खरेदीवरून बराच घोळ झाल्याचा आरोप होत असल्यानेच बहुधा अन्य नेते दूर राहिले असावेत. शेवटी तावडे व मुनगंटीवार हे गडकरी यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. मुंडे यांच्या कन्येच्या मदतीला पक्षातील अन्य नेते धावून येण्याची शक्यता तशी कमीच होती. मंत्र्यांवरील आरोपांमुळे भाजपची कोंडी झाली असतानाच पक्षाचे ज्येष्ठ आमदार राज पुरोहित यांच्या ध्वनिफितीतील कथित संभाषणामुळे आणखीनच गोंधळ उडाला. पुरोहित यांनी आपला आवाज नसल्याचा खुलासा केला असला तरी पक्षात काय चालले आहे हे वास्तव समोर आले. त्यातच मुंडे यांचे समर्थक असल्याने आपल्याला मंत्रिपद नाकारण्यात आल्याचा दावा पुरोहित यांनी त्या ध्वनिफितीत केल्याने पक्षातील गटबाजीवर प्रकाश पडला. असंतुष्ट अधिकाऱ्यांचा हात? सत्ता राबविताना नोकरशाहीची साथ महत्त्वाची असते. प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याबरोबरच प्रशासन दुखावणार नाही याची खबरदारी राज्यकर्त्यांना घ्यावी लागते. देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्यावर सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. पण अधिकाऱ्यांच्या बदलीसत्रांमुळे सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये फार थोडय़ा अवधीतच सरकारबद्दल काहीशी नाराजी व्यक्त होऊ लागली. काही अधिकाऱ्यांच्या थोडय़ाच काळात दोनदा बदल्या झाल्या. एक वेळ सनदी अधिकाऱ्यांना धाकात ठेवता येते, पण तळागाळात काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नाराजी सत्ताधाऱ्यांना महागात पडते. नाशिक जिल्ह्य़ातील धान्य अपहार घोटाळ्यात अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी सात तहसीलदारांच्या निलंबनाची घोषणा विधान परिषदेत केली. आपण घोषणा करूनही आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल त्यांनी मंत्रिमंडळात नाराजी व्यक्त केली. मंत्री की अधिकारी मोठा हा वाद निर्माण झाला असता मंत्री सर्वोच्च, अशी रास्त भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. शेवटी त्या सात तहसीलदारांचे निलंबन झाले, पण त्यांनी ‘मॅट’मध्ये जाऊन शासकीय आदेशाला स्थगिती मिळविली. इथपर्यंत ठीक होते. पण आपण आदेश देऊनही सात तहसीलदारांना ‘मॅट’च्या आदेशाने परत सेवेत घ्यावे लागले ही बाब बापट यांना फारच लागली. त्यांनी थेट ‘मॅट’ बरखास्त करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून पद्धतशीरपणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना बिथरविण्यात आले. कर्मचाऱ्यांनी गावोगावी आंदोलने सुरू केली. मंत्र्यांची एकामागोमाग प्रकरणे बाहेर येण्यामागे काही असंतुष्ट अधिकाऱ्यांचा हात असल्याची कुजबुज एव्हाना भाजपच्या मुख्यालयात सुरू झाली आहे. सरकार टिकविण्याकरिता शिवसेना की राष्ट्रवादी हे दोन पर्याय समोर असताना फडणवीस यांनी शिवसेनेला पसंती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा शिवसेनेबद्दलचा आकस लपून राहिलेला नाही. परिणामी, सत्तेत भागीदार असला तरी भाजपने शिवसेनेचे पद्धतशीरपणे खच्चीकरण सुरू केले. संधी मिळताच शिवसेनाही भाजपला अडचणीत आणण्याची संधी सोडत नाही. अगदी दोनच दिवसांपूर्वी ‘जिकडे तिकडे भ्रष्टाचार दिसतो,’ असे वक्तव्य करीत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. फडणवीस हे शिवसेनेशी जुळवून घेत असले तरी मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अ‍ॅड. आशीष शेलार मात्र शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतात. आगामी मुंबई महापालिकेची निवडणूक शिवसेना आणि भाजपसाठी महत्त्वाची आहे. मोदी लाटेत मुंबईत सर्वाधिक आमदार निवडून आल्याने याच यशाची पुनरावृत्ती महापालिकेत होईल, असा आशावाद भाजपला वाटतो. ‘मराठी माणसाने ठरविले तर एकहाती सत्ता सहज मिळेल,’ या उद्धव ठाकरे यांच्या रविवारच्या वक्तव्यावरून शिवसेना मुंबईत मराठीचा भावनिक मुद्दा मांडणार हे सूचित होते. पक्षाच्या अन्य मंत्र्यांबद्दल वाद किंवा आरोप झाले तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल जनमानसात चांगली प्रतिमा आहे. विशेष म्हणजे त्यांना विषयांची चांगली जाण आहे. अनेक रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सत्तेच्या माध्यमातून पक्षाची पकड निर्माण करता येते. पण राजकीय आघाडीवर फडणवीस आतापर्यंत तरी यशस्वी ठरलेले नाहीत. औरंगाबाद, नवी मुंबई आणि वसई-विरार महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला बेताचेच यश मिळाले. या तिन्ही महापालिकांमध्ये भाजपने शिवसेनेबरोबर जुळवून घेतले होते. नवी मुंबईत दुहेरी आकडा गाठता आला नाही तर वसईत जेमतेम एक जागा भाजपला जिंकता आली. औरंगाबादमध्ये शिवसेनेने आपले वर्चस्व कायम राखले. बालेकिल्ला मानला जाणाऱ्या विदर्भातही भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषदा भाजपकडून निसटल्या. तरीही, काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे विरोधी पक्ष विस्कळीत असल्याने भाजपसाठी तेवढी समाधानाची बाब आहे. विरोधी पक्षात बसण्याची या दोन्ही पक्षांची अद्याप मानसिकताच झालेली नाही. वास्तविक विरोधकांना आयती संधी चालून आली आहे. भाजपच्या मंत्र्यांच्या विरोधातील प्रकरणे बाहेर काढण्यात काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत हे एकहाती किल्ला लढवीत आहेत. अशोक चव्हाण वा राधाकृष्ण विखे-पाटील या काँग्रेस नेत्यांनी निदान भाजपच्या विरोधात आरोप तरी केले, पण राष्ट्रवादी अजूनही मवाळ आहे. भाजप सरकारची घडी नीट बसलेली नाही आणि ती बसविण्याचे आव्हान फडणवीस यांच्यासमोर आहे. संतोष प्रधान -santosh.pradhan@expressindia.com
