महाराष्ट्रातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची १५ वर्षांची आघाडी संपुष्टात आली, शिवसेना-भाजपची २५ वर्षांची युती तुटली आणि आता सारे पक्ष स्वबळावर विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आघाडी आणि युतीचे सत्ताकारण संपले असा एक समज मतदारांच्या मनात रुजू लागला असला, तरी तो तात्पुरता ठरेल अशीच शक्यता सध्या तरी दिसत आहे. गेल्या जवळपास तीन दशकांहून अधिक काळ महाराष्ट्राच्या राजकारणावर प्रभावशाली असलेल्या प्रमुख पक्षांना परस्परांच्या सोयीची अपरिहार्यता म्हणून युती आणि आघाडीचे राजकारण करावे लागत होते. शिवसेना आणि भाजपने युतीचे राजकारण करून सत्ता काबीज केल्याने, काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही नाइलाजाने काँग्रेससोबत पुन्हा आघाडी करावी लागली होती. मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी अशा राजकारणाची गरज होती, पण त्यामुळे पक्षवाढीला मर्यादा येतात, ही खंत सर्वच पक्षांच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत होती. आघाडी आणि युतीच्या राजकारणामुळे अनेक कार्यकर्त्यांना आपल्या राजकीय इच्छा-आकांक्षांना मुरड घालावी लागत होती, हे वास्तव आहे. आता शिवसेना आणि भाजप यांची युती तुटल्यानंतर त्या अपरिहार्यतेच्या जोखडातून मुक्त झाल्यासारखा नि:श्वास राजकीय पक्षांनी सोडला असला, तरी या राजकारणातून महाराष्ट्राची कायमची मुक्तता झाली असे मानणे योग्य ठरणार नाही. भाजपने शिवसेनेची साथ सोडल्यानंतर महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या रिंगणात स्वतंत्र लढणारी शिवसेना आता केंद्र सरकारमधूनही, पर्यायाने भाजपप्रणीत रालोआमधूनही बाहेर पडणार, असे संकेत मिळू लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारतात परतल्यावर केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते राजीनामा देणार अशीही चर्चा झाली आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही त्याला दुजोरा दिला. पण ठाकरे यांचे ते शब्द हवेत विरण्याच्या आतच, त्यांनी पवित्रा बदलून घूमजाव केले. रालोआमधून बाहेर पडण्याचा, म्हणजे रालोआचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय शिवसेनेने लांबणीवर टाकला, तेव्हाच युती आणि आघाडीचे राजकारण कायमचे संपलेले नाही, हे स्पष्ट झाले. कारण या राजकारणाने निवडणुकीच्या रिंगणापुरती माघार घेतली असली तरी निवडणुकीनंतर पुन्हा हेच राजकारण उचल खाणार असे दिसू लागले आहे. अनेक वर्षे एकमेकांच्या आधारानेच उभे राहिल्यामुळे, आपली स्वत:ची ताकद किती याचा नेमका अंदाजच सध्या कोणत्याही पक्षाला नाही. निवडणुकीच्या निकालानंतरच त्याचा अंदाज प्रत्येकाला येणार असल्याने निवडणुकीआधी सावध राहण्याचीच सर्व पक्षांची चाल दिसते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आघाडी संपुष्टात आणल्यानंतर हे दोन्ही पक्ष परस्परांसमोर परंपरागत शत्रूच्या पवित्र्यात उभे ठाकले असले तरी त्यातही अधूनमधून सावधपणाची झाक डोकावू लागली आहे. केंद्र सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या आणि रालोआचा पाठिंबा काढून घेण्याच्या मुद्दय़ावर उद्धव ठाकरे यांनी अचानक बदललेल्या भूमिकेलाही निवडणुकीनंतरच्या राजकारणाचे रंग असणार हे उघड आहे. स्वबळावर सत्ता काबीज करण्याचे आडाखे करणे म्हणजे हवेत बाण सोडण्यासारखेच आहे, याची छुपी जाणीव सर्वच पक्षांप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांनादेखील झालेली असावी. स्वबळावर सत्ता स्थापन करता न आल्यास, भविष्याचा हा रंग घडविण्यासाठी भगव्याशी नाते सांगणाऱ्या भाजपचाच हात धरावा लागेल, असेच संकेत उद्धव ठाकरे यांच्या घूमजाव पवित्र्यात डोकावतात. अर्थात, याची सरळसरळ कबुली देण्यासाठी सध्याचा काळ योग्य नाही. त्यामुळे सर्वच पक्ष सध्या जरी स्वबळाची भाषा ठासून बोलत असले, तरी भविष्याचे रंग मात्र पुन्हा युती आघाडीचे नसतीलच, असे मानता येणार नाही.
