ठाणे महापालिकेच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय अवाचेसवा दर आकारून ठाणेकरांची लूट करणाऱ्या ठाणे क्लबमधील व्यवस्थापनाच्या मनमानी कारभाराला उशिरा का होईना महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चाप लावला असला तरी या वाढीव शुल्क आकारणीविरोधात ठाणे आणि मुलुंड शहरातील काही नागरिकांनी एकत्र येऊन मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतीच जनहित याचिका दाखल केली आहे. क्रीडा क्षेत्रात आणि विशेषत पोहण्यात विशेष रुची ठेवणाऱ्या सुमारे १०० नागरिकांच्या एका गटाने एकत्र येऊन ही याचिका दाखल केली आहे. ठाण्यातील रहिवाशी ए. के. सावंत यांच्यासह क्रीडा प्रेमींच्या या गटाने दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेवर पुढील महिन्यात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे इतके दिवस याप्रकरणी मुग गिळून गप्प बसणाऱ्या ठाणे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न्यायालयापुढे हजर व्हावे लागणार आहे. क्लबच्या व्यवस्थापनाला ठाणे महापालिकेने नुकतेच एक पत्र दिले असून त्यानुसार तरणतलावासाठी सुमारे दहा हजार रुपयांचे वार्षीक शुल्क आकारणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. लोकसत्ताने हे प्रकरण सातत्याने उचलून धरल्याने ठाण्यातील कँाग्रेस, राष्ट्रवादी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने याप्रकरणी सत्ताधारी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न केले होते. मनसेच्या नेत्यांनी याप्रकरणी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना घेराव घालत त्यांना क्लबचा ठेका तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली होती. जनभावनेच्या रेटय़ापुढे झुकत अखेर महापालिका प्रशासनाने क्लबच्या व्यवस्थापनाला शुल्कवाढ कमी करण्याचे पत्र द्यावे लागले. असे असले तरी ही शुल्कवाढ मनमानी आणि गैरवाजवी पद्धतीने करण्यात आल्याने याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते सावंत यांनी पत्रकारांना दिली. ठाणे महापालिकेमार्फत शहरातील वेगवेगळ्या भागात तरणतलाव उभारण्यात आले असून तेथील सर्वाधिक वार्षिक शुल्क चार हजार रुपये इतके आहे. असे असताना ठाणे क्लब तरणतलाव संकुलात ठेकेदाराने ही शुल्क रचना ६० ते ८० हजारांपर्यंत कशी नेली, असा सवाल करण्यात आला आहे.पालिका अंधाराततरणतलाव संकुलाचे व्यवस्थापन यापूर्वी एका वेगळ्या संस्थेकडे होते. त्यावेळी वर्षांला सुमारे सात हजार ५०० रुपये आकारून क्लबचे सदस्यत्व देण्यात येत होते. या काळात या ठिकाणी सुमारे १५०० जणांनी सदस्यत्व घेतले होते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. ठाणे महापालिकेने क्लबचा मूळ ठेकेदार गणेशानंद डेव्हलपर्स यांच्याशी करार करताना वार्षीक १८ हजार रुपयांपर्यंत सदस्य शुल्क आकारण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानंतर क्लबचे सदस्यत्व वा तरणतलावाच्या सुविधेसाठी कोणत्याही स्वरूपाच्या वाढीव शुल्क रचनेस परवानगी दिलेली नाही. सुविधांची शुल्क रचना कशी असाव, हे ठरविण्याचे पूर्ण अधिकार पालिकेला आहेत. असे असताना ८० हजारांचे सदस्य शुल्क आकारण्यात आल्याचा प्रकार लोकसत्ताने उघडकीस आणला होता.
