नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार बेकायदा, घटनाबाह्य़ असून ८ नोव्हेंबरपासून ते बेकायदाशीररीत्या चालवले जात आहे, असा आरोप करीत राज्यपालांनी ते बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू करावी, अशी मागणी भारतीय रिपब्लिकन पक्षाने उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यावर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. २० सप्टेंबरच्या राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार विधानसभा बरखास्त झाल्यानंतर नवे सरकार स्थापन करण्यासाठी घालून दिलेल्या कालावधीत फडणवीस सरकार स्थापन झालेले नाही, असा दावा करीत सरकार बरखास्तीची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. जयराम पवार यांनी अॅड्. प्रकाश आंबेडकर यांच्यामार्फत केलेली ही याचिका न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली.
