रिझव्‍‌र्ह बॅँकेचे गव्हर्नर म्हणून डॉ. रघुराम राजन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अलीकडेच दोन कंपन्यांना तत्त्वत: बॅँक परवाने जाहीर झाले. यापुढील काळात देशातील बँकिंग व्यवस्था बहुरंगी व बहुढंगी असेल, हे सूचित करतानाच डॉ. राजन यांनी सर्व स्तरांवरील नागरिकांसाठी कणखर बँकिंग व्यवस्था निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांत आपण आहोत असे स्पष्ट केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर नागरी , सहकारी , ग्रामीण बॅँकांच्या बदलत्या परिस्थितीतील स्वरूपाविषयीची ही चर्चा..तब्बल चार वर्षांनंतर १ एप्रिल २०१४ रोजी भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने डोंगर पोखरून दोन उंदीर बाहेर काढले. देशाच्या मेट्रो भागांतील ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फायनान्स कंपनी’ (आयडीएफसी) आणि पूर्वोत्तर भागांत गरीब लोकांना मदत करत असलेली ‘बंधन फायनान्शियल सíव्हसेस’ या दोन संस्थांना १८ महिन्यांत बँक प्रत्यक्ष काम करूलागेल त्या दृष्टीने तयारी करण्यासाठी तत्त्वत: परवानगी दिली आहे.फेब्रुवारी २०१० मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी अंदाजपत्रक लोकसभेत सादर करताना रिझव्‍‌र्ह बँक लवकरच नवीन बँक परवाने देईल, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर विविध चॅनेल्स, वृत्तपत्रे, चर्चासत्रे, तज्ज्ञांचे विचार, डावे व उजवे राजकीय पक्षांचे तज्ज्ञ यांच्या असंख्य चर्चा रंगल्या. बडय़ा उद्योजकांना परवानगी द्यावी का? किती भागभांडवल असावे, सध्या अस्तित्वात असलेल्या बँकांवर काय परिणाम होईल? असे वेगवेगळे प्रश्न चघळत तथाकथित तज्ज्ञ आपली मते मांडत होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तेव्हाचे गव्हर्नर डी. सुब्बाराव व दिल्लीच्या अर्थमंत्रालयाचे फारसे जमत नव्हते. मोठय़ा कॉर्पोरेटर्सना बँक परवाने देऊ नये, असे सुब्बारावांचे मत होते. तसे त्यांनी एक-दोन भाषणांत सूचितही केले होते; परंतु सरकारला हे पटेल न पटेल म्हणून त्यांनी बँक परवान्यांचा विषय बासनात गुंडाळून ठेवला. सध्याचे तरुण, तडफदार गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी सप्टेंबर २०१३ मध्ये पदभार स्वीकारल्याबरोबर जाहीर केले की, बँक परवाने देण्याचे काम बघणारे डेप्युटी गव्हर्नर आनंद सिन्हा जानेवारीमध्ये निवृत्त होण्याआधी परवाने दिले जातील. त्यांच्या कल्पक उपायांमुळे त्या वेळी घसरत चाललेल्या रुपयाचे अवमूल्यन थांबले आणि संपूर्ण देश त्यांच्याकडे आशेने पाहू लागला. डॉ. राजन यांनी बँक परवान्याचे काम डॉ. बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीकडे सोपविले. याआधी १९९३-९४ मध्ये डॉ. सी. रंगराजन हे गव्हर्नर असताना उदारीकरणाच्या झपाटय़ात तातडीने एचडीएफसी, आयसीआयसीआय वगरे दहा बँकांना तसेच २००० साली कोटक मिहद्रा व येस बँक यांना परवाने देण्यात आले. त्या अगोदरसुद्धा परवाने देण्याचे काम रिझव्‍‌र्ह बँकेतच होत होते. डॉ. राजन यांचा समिती नेमण्याचा प्रकार विचित्र होता. साहजिकच रिझव्‍‌र्ह बँकेतील उच्च अधिकारी नाराज झाले. यापुढे बँक परवान्यांचे काम रिझव्‍‌र्ह बँकेतील लोक न करता बाहेरील लोकच करणार का? अशा चर्चा सुरू झाल्या. डॉ. जालान समितीने फेब्रुवारीमध्ये शिफारशी दिल्या. सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे निर्णय जाहीर करेपर्यंत एप्रिल उजाडला.बँक परवान्यासाठी आलेल्या २५ अर्जापकी केवळ दोनच परवाने जाहीर झाले असले तरी डॉ. रघुराम राजन यांनी दिलेल्या मुलाखतीत नजीकच्या काळात देशातील बँकिंग व्यवस्था बहुरंगी व बहुढंगी असेल. सर्वच बँका संपूर्ण बँकिंग सेवा (universal banking) देणाऱ्या नसतील. काही बँका फक्त पसे देण्यासाठी (व्हिसा कार्ड व मास्टर कार्डसारख्या)- पेमेंट करण्यासाठी असतील. ज्यांना आता परवाने मिळाले नाहीत त्यांनी पुन्हा अर्ज करण्यास हरकत नाही. ते वेगळ्या प्रकारच्या बँकिंगसाठीसुद्धा अर्ज करू शकतात. मर्यादित बँकिंग सेवा देणाऱ्या बँकेचे आवश्यक भागभांडवल ५०० कोटी नसून कमी असेल. यापुढे दहा वर्षांतून एकदा बँक परवाना देण्याचा प्रकार राहणार नाही. लवकरच रिझव्‍‌र्ह बँकेत ‘On Tap’ म्हणजे नमूद केलेल्या अटी पूर्ण होत असतील तर नियमितपणे परवाने देण्यासाठी एक विभाग कार्यरत राहील. सर्वसमावेशक बँकिंग (inclusive banking) म्हणजे देशाच्या सर्व भागांत प्रत्येक नागरिकाला आवश्यक बँकिंग सेवा उपलब्ध करणे हे मुख्य उद्दिष्ट राहील. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात क्रांतिकारी सुधारणा होत आहेत. त्यांचा उपयोग करून घेऊन देशातील कानाकोपऱ्यातील नागरिकालासुद्धा मोबाइल फोन, पोर्टेबल एटीएमद्वारा तत्पर सेवा मिळू शकेल. ‘देशात आजमितीस ४३ विदेशी बँका आहेत आणि त्यांच्या ३२७ शाखा आहेत. त्यांना रिझव्‍‌र्ह बँक सध्या शाखा उघडण्यासाठी मोजके (काटकसरीने) परवाना देते. विदेशी बँकांची उलाढाल एकूण बँकिंग क्षेत्राच्या उलाढालीत केवळ सात टक्के आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नवीन धोरणाप्रमाणे ऑगस्ट २०१० नंतर आलेल्या विदेशी बँकांनी भारतामध्ये उपकंपनी (subsidiary) स्थापन करून भारतीय कायद्याच्या कक्षेत यावे आणि त्यांनी देशी बँकांप्रमाणे शाखा उघडाव्यात. वाटल्यास येथील बँका विलीन कराव्यात व विदेशी जन्मदात्यापासून (Parental Company) अलिप्त राहावे म्हणजे जागतिक धोके त्यांना बाधणार नाहीत. हा नियम सिटी बँक, स्टॅन्डर्ड चार्टर्ड बँक, एचएसबीसी बँक आणि डॉइश बँक यांना बंधनकारक नाही, कारण त्या बँका भारतात पूर्वीपासून आहेत. अर्थात त्यांना उपकंपनी काढावयाची असेल तर उत्तम. विदेशी बँका उपकंपनी काढण्यास फारशा उत्सुक नाहीत. अपवाद म्हणून डीबीएस बँकेने स्थानिक कंपनी काढण्याची तयारी दर्शविली आहे. कारणे अनेक आहेत. भागभांडवल ५०० कोटी लागणार. सध्या जागतिक बाजारात भांडवलाचा तुटवडा आहे. डिव्हिडंड पाठविण्यावर बंधने आहेत. अग्रक्रम क्षेत्रांना (Priority Sectors) ४० टक्के कर्ज देण्याचे दंडक जाचक आहे. पॅरेंट कंपनीची गॅरंटी देणे आवश्यक आहे. विदेशी बँका उपकंपनी काढण्यास फारशा उत्सुक नसल्या तरी, भारतीय बँकिंगच्या नियमाप्रमाणे वागण्यास त्यांना भाग पाडू असे डॉ. राजन ठामपणे सांगतात. गाजराचे आमिश पुरे पडत नसेल तर नियामक अधिकारी बडगा उगारण्यास कमी पडणार नाही, हे डॉ. राजन यांचे उद्गार आश्वासक आहेत. त्यांनी विदेशी बँकेच्या उपकंपनीला भारतीय बँक घेण्याची मुभा दिली आहे. त्याचे तपशील जाहीर झाले नाहीत. जर अशी तरतूद नियमांत असेल तर विदेशी उपकंपनीला भारतीय बँक घेऊ शकते ही तरतूद असणे आवश्यक आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने याची काळजी घ्यावी.रिझव्‍‌र्ह बँकेने सध्या एक वर्षभर नवीन नॉन-बँक फायनान्स कंपनीचे (NBFC) रजिस्ट्रेशन थांबविले आहे. देशात ११,९१० एनबीएफसी आहेत. त्या लोकांकडून ठेवी घेत नाहीत. ठेवी घेणाऱ्यादेखील एनबीएफसी आहेत. त्याशिवाय ‘बंधन’सारख्या छोटय़ा मायक्रो वित्तीय संस्था लाखो गोरगरीब व अन्य भूधारक यांना आíथक सेवा देत असतात. असंख्य बचतगट कार्यरत आहेत. आपल्या अर्थव्यवस्थेत शंभर वर्षांहून जास्त परंपरा असलेल्या सहकारी चळवळीतील जवळ-जवळ दीड लाख प्राथमिक सहकारी पतपेढय़ा आहेत; परंतु उत्तर हिंदुस्तानात यातल्या बहुतेक बंदच आहेत. त्रिस्तरीय रचना असलेल्या या व्यवस्थेत खेडय़ांत पतपेढी, जिल्हा स्तरांवर मध्यवर्ती बँक व राज्य स्तरांवर शिखर (अ‍ॅपेक्स) बँक. ही सहकारी चळवळ शेती व्यवसायाला फार मोठय़ा प्रमाणावर महाराष्ट्र, गुजरातसारख्या काही राज्यांत उत्तम कर्जपुरवठा करत आहे.सहकारी अर्थव्यवस्थेतील मुकुटमणी नागरी सहकारी बँका आहेत. या १५९६ नागरी सहकारी बँकांच्या ठेवी जवळ-जवळ अडीच लाख कोटी रुपये आहेत. महाराष्ट्रातील बँकांकडे दीड लाख कोटींच्या ठेवी आहेत. काही बँका उत्कृष्ट ग्राहक सेवेसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांची क्षमता कोणत्याही उत्तम व्यापारी बँकेपेक्षा कमी नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘डिस्कशन पेपर ऑन बँकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया - द वे फॉर्वर्ड’ या पेपरमध्ये (सारस्वत बँकेसारख्या) बहुराज्यीय नागरी सहकारी बँकांना ‘कॉर्पोरेटायझेशन’ हा उत्तम उपाय होऊ शकतो. व्यापारी बँकेत परिवर्तन झाल्यावर त्यांना व्यवसायाच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. त्यासाठी मल्टिस्टेट सहकारी कायदा २००२ व कंपनी कायदा १९५६ यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, अशी सूचना आहे. यावर नवीन सरकार तातडीने अंमलबजावणी करतील अशी अपेक्षा आहे. काही बहुराज्यीय पतपेढय़ा आहेत. त्यांची उलाढाल हजारो कोटींची आहे. त्यांचे ग्राहक शिक्षणसंस्था, बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्यांना बँकिंग परवाना मिळणार आहे का? याव्यतिरिक्त बहुचíचत ग्रामीण बँका, चारच लोकल एरिया बँका, डेव्हलपमेंट फायनान्स कंपन्यादेखील कार्यरत आहेत. इतक्या सर्व प्रकारच्या आíथक संस्था आहेत. याचा अर्थ देशात Differentiated Banking पूर्वीपासूनच आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँक आणि मध्यवर्ती सरकार या लहान-लहान संस्थांच्या कार्याकडे दुर्लक्ष करत आलेले आहेत. जागतिकीकरणाच्या झंझावातात बडय़ा बँका छोटय़ा बँकांना गिळंकृत करत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. राजन यांनी एका चॅनेलवर अलीकडेच दिलेल्या मुलाखतीमध्ये या सर्व गोष्टींचा उल्लेख करून नचिकेत मोर समिती तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेतील अन्य समित्यांचे अहवाल लक्षात घेऊन लवकरच भारताला एक सुदृढ, सशक्त आणि सर्व स्तरांवरील नागरिकांना योग्य बँकिंग सेवा देईल अशी कणखर बँकिंग व्यवस्था निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांत आपण आहोत, असे जाहीर केले. वेगवेगळ्या प्रकारच्या बँकांसाठी भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेला बराच विचार करून भागभांडवल, रिपोìटग सिस्टम, नियमनाचे प्रकार, विकेंद्रीकृत देखरेख व्यवस्था यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर स्वत:च्या कामकाजात व विचारसरणीत बदल करावा लागेल. गव्हर्नरांच्या या उत्साही व महत्त्वाकांक्षी योजनेला रिझव्‍‌र्ह बँकेतील सर्व कर्मचारी संपूर्ण सहकार्य देऊन एक आशादायी बँकिंग व्यवस्थेचा नकाशा साकारतील, अशी अपेक्षा आहे.* लेखक सारस्वत बँके चे संचालक आहेत.* उद्याच्या अंकात राजेश्वरी देशपांडे यांचे ‘ समासा’तल्या नोंदी हे सदर.
